काठमाडौं, २ असार। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले आइतबार मध्यराति प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रतिक्षतिले संसद् बहिष्कार गरेको कारण निर्धारित समय भन्दा निक्कै ढिलो गरी प्रदेश सभा बैठक सुरु भएको थियो ।

बजेटमा समावेशी विकास, कृषि व्यवसायीकरण, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र युवालाई उद्यममा जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आउने वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेटभन्दा करिब ५ प्रतिशतले बढी हो । आगामी वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैँया विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट निर्माणका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ९६ करोड ७४ लाख, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको बाँकी बाट ५ अर्ब ६९ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडमार्फत १० अर्ब २७ करोड, समानीकरण अनुदान १० अर्ब ५६ करोड र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड रुपैँया प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, समपूरक अनुदान ५३ करोड र विशेष अनुदान ४९ करोड रुपैँया समेटिएको छ भने वैदेशिक सहयोगबाट १ करोड ८७ लाख रुपैँया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कृषि र युवामुखी बजेट

‘कृषिको व्यवसायीकरण : कर्णालीको रूपान्तरण’ नारा दिँदै सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषि मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बढी हो ।

स्याउ विकास बोर्ड स्थापना, अर्गानिक उत्पादन, उत्पादन लागत घटाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, यान्त्रिकीकरण, प्राङ्गारिक मल प्रयोग, मूल्य शृङ्खला विकास जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ ।

‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’, स्रोत केन्द्रको विकास, रैथाने उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण, कृषकका लागि व्याज अनुदान, गोठेमल, जैविक मल, भर्मीकम्पोस्ट, बीउबिजन, च्याउ, मौरी, पशुपालन, खाद्य सुरक्षाजस्ता कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

युवा उद्यमशीलता र रोजगारी

कर्णाली सरकारले ‘मेक इन कर्णाली’ र ‘मेड इन कर्णाली’ अभियानअन्तर्गत स्टार्टअप फण्ड, बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर, निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा प्रशोधन उद्योग, कोसेली घर, रिटर्नी युवाका लागि कर्जामा व्याज अनुदानजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ।

यसका अतिरिक्त कर्णाली लगानी फण्ड, लगानी सम्मेलन, सिप अभिलेखीकरण, सिप प्रमाणीकरण, र उद्यम सञ्चालनमा सहजीकरण जस्ता कार्यक्रममार्फत युवालाई रोजगारी र उद्यमतर्फ अभिमुख गराउने रणनीति बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

पूर्वाधार र सामाजिक सेवा पनि प्राथमिकतामा

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जुन समग्र बजेटको झण्डै एक तिहाइ हो । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बजेट ३ अर्ब ८३ करोड रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३० करोड छुट्याइएको छ ।

बजेटमा लोकप्रिय नारा 

बजेटमा धेरैजसो लोकप्रिय र आकर्षक नारासहितका कार्यक्रम समावेश छन् । जस्तै, ‘हामी सुधार्छौँ हाम्रो विद्यालय’, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाः दीर्घ जीवनका लागि टेवा’, ‘संसारको गन्तव्य नेपालः नेपालको गन्तव्य कर्णाली’, ‘कर्णालीको जडीबुटीः प्रदेशको ढुकुटी’, ‘हप्तामा एक पटक किताबरहित शुक्रबार’ लगायतका कार्यक्रम उल्लेखनीय छन् ।

बजेटमा मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री नीति संवाद कार्यक्रम, हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा, गन्तव्य कर्णाली एप निर्माण, कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना, डिजिटल कर्णाली फ्रेमवर्क निर्माण लगायतका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।