अर्थमूख्य समाचारसमाचारसमाज

भूउपयोग विधेयकको ब्यवस्था : जथाभावी प्लटिङमा रोक, जग्गा बाँझो राखे जरिवाना

काठमाडौं, साउन २३ । सरकारले खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनासहित अघि सारेको भूमी सम्बन्धी कानून पारित भएसँगै अब जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने भएको छ । दुवै सदनबाट पारित भएको भूउपयोग विधेयकले आवासीयबाहेक अन्य क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

बिद्येयकले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । दुवै सदनबाट स्वीकृत भएकाले यो विधेयक अब राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाइनेछ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुन लागू हुनेछ । पारित विधेयकले आवासीय क्षेत्रसहित भूउपयोग क्षेत्रको नयाँ वर्गीकरण गरेको हो । यसअघिका अब्बल, दोयम, सीम र चहारमा वर्गीकरण गरिँदै आएको अव जग्गा ९ किसिममा विभाजन गरिएको छ ।

बिद्येयकले जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ती क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । बिद्येयकको ब्यवस्थाअनुसार आवासीय बाहेकका कुनै पनि क्षेत्रमा अब प्लटिङ गर्न र नयाँ घरबास गर्न पाइने छैन । कुनैपनि प्रयोजनले व्यवसायिक घडेरी विकसित गर्न र बिक्रीवितरण गर्न समेत नपाइने ब्यवस्था बिद्येयकमा गरिएको छ ।

ऐन लागू हुँदा कृषि क्षेत्रमा रहेका घरमा साबिकबमोजिम बसोबास गरेबाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधार थप वा विस्तार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै बिद्येयकले स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण बमोजिम आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाण पुर्जामा क्षेत्र देखिने गरी अद्यावधिक गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भूमिको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गराउनुपर्ने, एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोेजनमा प्रयोग गर्न भूउपयोग परिवर्तन गर्न नपाइने ब्यवस्था पनि रहेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन गर्दा र भूमिसम्बन्धी कर निर्धारण गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई समेत आधार मान्नु पर्ने ब्यवस्था बिद्येयकमा रहेको छ ।

भूउपयोग नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघीय तहमा संघीय भूउपयोग परिषद् रहने र विभागिय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् बन्ने ब्यवस्था बिद्येयकमा छ । प्रदेश र स्थानीय भूउपयोग परिषद्को प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ । बिद्येयकले संघीय सरकारले ७/७ वर्ष, प्रदेश सरकारले ५/५ वर्ष र स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार भूउपयोगको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो बिद्येयक पारित भएसँगै अब जग्गा जथाभावी खन्डीकरण गर्न पाइने छैन । कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गा ३ वर्षसम्म जग्गा बाँझो राखे ३ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

Comment here