२८ श्रावण २०७६, मंगलबार ००:००

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको निश्कर्ष : नगर विकास कोषमा गाउँपालिकालाई समेत समावेश गर्नुपर्छ


नीता राउत, काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी गाउँपालिकालाई समेत समावेश गर्ने गरी कान”न निर्माण गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चितवनको सौराहामा सम्पन्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको पाँचौ विस्तारित बैठकले सो निश्कर्ष निकालेको हो ।

महासंघको बैठक साउन २५ र २६ गते चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको छ । महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुको साथै सातै प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो । दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा स्थानीय सरकार संचालनका सवालहरुमा ब्यापक छलफल भएको थियो । छलफलमा बैठकमा स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका गाउँपालिकाहरुको कार्यसम्पादनको अवस्थाको समिक्षा गरेको छ ।

बैठकमा स्थानीय सरकारका सवालहरुमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले गर्नुपर्ने सहजीकरणका बुँदाहरुमा छलफल केन्द्रीय रहेको थियो । बैठकले विभिन्न १५ वटा निर्णयहरु गर्दै १६ बुँदे सौराहा घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

यस्तो छ सौराहा घोषणा

१. स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएको २ वर्ष पुरा भैसकेकोले हामीले अब आआफ्नो जिम्मेवारीको अद्यावधिक मूल्याँकन गर्ने चरणमा छौं । हामीले गरेका प्रतिबद्धता र स्थानीय सरकारका रुपमा हाम्रो सफलताको समिक्षा गरी बाँकी कार्यकाललाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्न सबै गाउँपालिकाहरुलाई आव्हान गर्दछौं ।

२. संविधानत स्थानीय सरकारलाई प्राप्त एकल अधिकारको कार्यान्वयन संविधानसँग नबाझिने गरी आफैंले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने अधिकारअनुसार कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरुलाई आव्हान गर्दछौं । साथै कानुन बनाउने प्रकृयामा महासंघले आवश्यक सहजिकरण गर्नेछ ।

३. स्थानीय तहको पुनर्संरचना पश्चात बनेका गाउँपालिकाहरु र नगरपालिकाहरुमा शहरी पूर्वाधार, जनसंख्या लगायतका सूचकहरुमा तात्विक फरक नभएकाले साविकका शहर केन्द्रित नगरहरुका पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापित नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गरी गाउँपालिकाहरुलाई समेत समावेश गर्ने गरी ऐनको संशोधनको लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

४. सडक बोर्ड नेपालको कार्यकारी समितिमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तर्फबाट जनप्रतिनिधिलाई प्रतिनित्व गराउन बोर्डको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । बोर्डले आफ्नो स्रोतबाट स्थानीय तहसँग गर्ने योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि अत्यन्त अव्यवहारिक भएकोले यस प्रकारका वजेटहरु सर्शत अनुदानको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा पठाउने व्यवस्था गर्न बोर्डको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

५. नेपाल सरकारले “एक वडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिक” अवधारणा अनुसार दिईदै आएको अनुदानमा चालु आ.व.मा अत्यन्त न्युन मात्र श्रोत व्यवस्थापन गरेकोले आन्तरिक आयको बलियो व्यवस्था नभएसम्मको लागि उक्त कार्यक्रममा आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

६. संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने राजश्व र प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटका सुचकहरु स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा वैज्ञानिक र पारदर्शि बनाउन प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । साथै उल्लेखित शीर्षकहरुबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने रकम समयमा निकाशा नहुँदा स्थानीय सरकारको वजेटको संरचनामा असर परिरहेकोले समयमै निकासा गर्न संघीय अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

७. गाउँपालिकामा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको छिटो छिटो हुने सरुवाको कारण कार्यसम्पादनमा असर परिरहेकोले निश्चित अवधि तोकेर खटाउन र अवधि नसकी सरुवा नगर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

८. गाउँपालिकामा समायोजन भएर जाने कर्मचारीमा ठुला शहर र आसपासका गाउँपालिकाहरुमा आवश्यकता भन्दा बढी पठाउने तर दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकामा न्यूनतम कर्मचारी पनि नपठाउँदा कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको प्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

९. आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको लागि स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औषधीहरुको स्टोर व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्माण गरेको सफ्टवेयर सबै गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराई सहयोग गर्न संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछौं ।

१०. स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय कानुन र प्रदेश कानुनका विधेयकहरुमा महासंघका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागितामा छलफल गर्ने व्यवस्था गर्न संघीय सरकार र संघीय संसद तथा प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदहरुलाई अनुरोध गर्दछौं ।

११. साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले जारी गर्नुपर्ने कानुनहरु यथाशक्य जारी गर्न अनुरोध गर्दै साझा अधिकारको बाँडफाँट गर्दा तीनवटै तहका सरकारहरुको सहभागितामा गर्न ध्यानार्षण गर्दछौं ।

१२. प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहमा सम्पादन गरिने आयोजनाहरुको रकम सोझै सम्बन्धित स्थानीय सरकारको खातामा पठाउन सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१३. पछिल्लो समयमा केही राजनीतिक बिद्रोहका संकेत देखिएकाले स्थानीय सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्बन्धित पक्षलाई जनप्रतिनिधिसँग राजनीतिक व्यवहार गर्नका लागि अनुरोध गर्दै वार्ताको माध्यमबाट समाधान निकाल्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१४. संविधान बमोजिम जिल्लास्थित कार्यालयहरु स्थानीय सरकारमा समायोजन भैसक्नु पर्नेमा हालसम्म नभएको र प्रदेश सरकारहरुले विभिन्न नाममा यथावत राखेको प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सबै तहका सरकारहरु संविधानको व्यवस्था अनुरुप चल्न र एक अर्काको अधिकारहरुमा हस्तक्षेप नगर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१५. संघीय सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा वडाध्यक्षहरुलाई समेत समावेश गर्न संघीय सरकारसमक्ष माग गर्दछौं ।

१६. देशभर भएका प्राकृतिक विपत्तीमा परी ज्यान गुमाउनु भएका सबै प्रति यो बैठक हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तब्ध परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दछ साथै घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । पिडित परिवारलाई राहत तथा पुर्नस्थापना कार्यमा सहयोग गर्न सबै गाउँपालिकाहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।