काठमाडौं, १० चैत्र । सरकार गठनको सुरुका सय दिनलाई कुनै पनि सरकारको हनिमुन अवधि मान्ने चलन छ । तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारको हनिमुन अवधि कस्तो होला भनेर अब कुनै जिज्ञासा बाँकी रहेन । किनभने पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डका सुरुआती ९० दिनले उनको समग्र कार्यक्षमतामा वृद्धि होइन, ह्रास झल्काउँछन् । बाँकी १० दिनमा कुनै चमत्कारको आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । हुन त प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै उहाँले मन्त्रालयका सचिव तथा आफू मातहतका कर्मचारीलाई आश्वासन र निर्देशन दिनुभयो , ‘नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु । तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन तपाईंहरूले गर्नुपर्नेछ ।’ तर यी तीन महिना उक्त आश्वासन र निर्देशन मुताविक अघि बढेको देखिन्न, बरु उनी सत्ताकै मियोवरिपरि कुदिरहेका देखिन्छन् ।

नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा लिन्छु भनी घोषणा गरे पनि उहाँले यी तीन महिना नागरिकको आधारभूत जीवनस्तर उकास्न उपयोग गर्नुपर्ने सत्तालाई राजनीतिक लाभहानीको मियोमा घुमाइ रहनुभएको छ । जसले गर्दा प्रचण्डको ‘सत्ता हनिमुन’ अघिल्ला दुई सरकारको भन्दा फरक र आशाजनक देखिएन । बरु उहाँ आफैं संघ र प्रदेशका मन्त्री नियुक्ति, बर्खास्ती लगायत दिन दिनै उतारचढावका एक खेलाडी बन्न पुग्नुभएको छ । अनि बन्न पुग्नुभएको छ, राजनीतिक अस्थिरताका मुख्य पात्र ।

माओवादी नेताहरुपनि यो बीचमा उल्लेखनीय काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । राजनीतिक तरलता, अनि त्यसबाट उत्पन्न अस्थिरताको सिधा असर सरकारको कार्यक्षमता प्रदर्शनमा परेको छ । अहिले १६ वटा मन्त्रालयहरूको नेतृत्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले गर्नुभएको छ। ती मन्त्रालयका मन्त्रीको कार्यकक्ष बाहिर पहेँलो नेमप्लेट टाँस्ने बाहेक अरु काम भएको छैन । यी मन्त्रालयका सचिवहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धाइरहेका छन् । प्रचण्डले कुनै आधार र औचित्यविना चारजना उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

तीमध्येका एक रवि लामिछानेलाई एक महिना मात्रै टिकाउ सक्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमाले सीमित समय मात्रै सरकारमा बसेपछि मन्त्रालयहरू राजनीतिक नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका छन् । यसैपनि अस्थिरताले गाँजेको मुलुकमा अहिले अर्थतन्त्र संकट समेत थपिएको छ । एकाध महिनापछि कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउने स्रोतको अभाव छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्च समेत निराशाजनक अवस्थामा पुगेका बेला अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेको छ ।यसले गर्दा जनताको विश्वास जित्न छाडेको, निजी क्षेत्र आशावादी हुन नसकेको र सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकेको अवस्था छैन ।