काठमाडौं, जेठ २५ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बजेटले गलत बाटो हिँड्न खोजेको तथ्य राख्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक बोल्दै नारा र निबन्धमा राम्रो बजेट भएपनि सही मार्ग समात्न नसकेको तथ्य राख्नुभयो ।

बजेटमाथि छलफलमा बिहीबार सहभागी हुँदैन गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना नरहेको, संघीयतालाई सबल बनाउने लक्ष्य नै नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

’नारा र निबन्धको हिसाबले त यो सबैभन्दा राम्रो बजेट हो तर यसले हिँड्न खोजेको बाटो गलत छ,’ गुरुङले भन्नुभयो, ’हाम्रो समस्याग्रस्त शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हो । त्यहाँ लगानी गर्ला भनेको तर त्यसो गर्न सकेको छैन । केन्द्रिकृत पञ्चायत र सिंहदरबारका सरकारले ल्याउन खोजेको बजेट जस्तो आएको छ । वित्तीय संघीयताको प्रबन्ध गरेर संघीयतालाई सबल गर्छौं लेख्नुभएको छ तर त्यो अनुसारको बजेट र नीति आएको छैन ।’

संविधानले समाजवादको मार्गमा जाने भनेको तर बजेटमा भने त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगरेको गुरुङको भनाइ छ । ’रोटेपिङ खेलेर समाजवादको गन्तव्यमा पुग्छौं भन्ने परिकल्पना गरेजस्तै बजेट हो यो,’ गुरुङले भन्नुभयो । बजेटले राष्ट्रिय पुँजी विकासलाई केन्द्रमा नराखेको उहाँले बताउनु भयो ।

’फोकसको क्षेत्र बनाउँदाखेरि हाम्रो बजेटको संरचना हेर्दा, राजश्वको अनुमान हेर्दा, कर प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि कुनै परिवर्तन भएको छैन । परिवर्तनशील कर प्रणालीको कुरा छैन । राजश्वमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न खोजेर राजश्वमा रमाउने सरकार, कमिसनमा रमाउने व्यापारिक क्षेत्र, यस्तो अर्थतन्त्रले मुलुकको विकासमा योगदान पु¥याउन सक्दैन,’ गुरुङले भन्नुभयो, ’यस्ता कुराले मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सक्दैन । राष्ट्रिय पुँजीको विकास नभएपछि सरकारले पूरा गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका दायित्वहरू या सामाजिक सुरक्षाका दायित्वहरू पूरा गर्न सक्दैन ।’

उहाँले मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजी विकास गरेमा मात्रै आगामी दिनमा आइपर्ने समस्याको सामना गर्न सकिने सुझाव दिनुभया । मुलुकमा रहेको लैंगिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय असमानता अन्त्य गर्नका लागि यो बजेटले कुनै पनि दिशा समात्न नसकेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
पुँजीगत खर्च बढाउन बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

बजेटमा समावेश आयोजनाको असारमा नै टेन्डर गरेर भदौसम्म ठेकेदार छनोट गर्दा आयोजना अगाडि बढ्ने र पुँजीगत खर्च बढ्ने बताउँदै उहाँले रोजगारी र स्वरोजगारी उत्पादन गर्नतिर लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कमिसनको चक्करमा सरकारी कार्यालयले भुक्तानी नदिने प्रणालीको अन्त्य गर्न पनि बजेटमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

गुरुङले बजेट एकात्मकबादी भएको पनि बताउनु भयो । ‘राज्यको शक्ति र स्रोतको अधिकार ७६१ वटा सरकारसँग छ भन्ने बजेटले भुलेको छ । यो बजेट एकात्मकबादी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मलाई बजेटले भुलेको छ । यो पञ्चायतको बजेट जस्तै भयो । बहुदलकालको पुनरावृत्ति भयो । यो प्रगतिशील बजेट भएन,’ गुरुङले भन्नुभयो ।

नारा र निबन्धमा राम्रो बजेट भए पनि सही मार्ग समात्न नसकेको उहाँको भनाई थियो । ‘बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना छैन, संघीयतालाई सबल बनाउने लक्ष्य नै छैन । पुजिंगत खर्च बढाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिए पनि कुरा मात्रै भयो,’ गुरुङले भन्नुभयो ।