काठमाडौं, भदौ २४ । एनसेलको लाभकरमा छुट दिने सर्वाेच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशबिरुद्ध सत्तारुढ सांसदहरु नै खनिएका छन । सांसदहरुले एनसेल करबारे न्यायालयले गरेको आदेशको संसदले छानबिन गर्नुपर्ने र न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने भन्दै लबिङ थालेका हुन ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु खगराज अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार र मोहन बाँनियाले एनसेलको लाभकर छुट दिने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग गलाउनु पर्ने अडान राख्नुभयो । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद मोहन बानियाँ र यज्ञराज सुनुवारले राजस्व असुलीका सम्बन्धमा न्यायालयले गरेको आदेश क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको भन्दै स्पष्ट छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद बानियाँले न्याय क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने काम भएको भन्दै क्षेत्राधिकार मिच्ने निकायलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने आफ्नो निश्कर्ष सुनाउनुभयो । ‘एनसेलको अर्वाैं रुपैयाँ घोटाला भएको छ । राष्ट्रलाई दोहन गर्ने ? नियम र कानुनलाई मिचेर दिनमा सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने निकायलाई अत्यधिक मात्रामा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ,’ सांसद बाँनियाले भन्नुभयो ।

सत्तारुढ नेकपाकै अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले विगतमा राज्यको गलत नीतिका कारण देश गरिब व्यक्ति धनी भएको चिनारी बनेको उल्लेख गर्दै एनसेलका बारेमा पछिल्लो दिनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशबारे संसदले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सो फैसलाले एनसेल र यसका सञ्चालकलाई मात्रै नभई फैसला गर्ने र वरपरका लागि पनि फाइदा पुगेको भन्ने सर्वसाधारणबीच चर्चा हुन थालेको भन्दै सुनुवारले न्यायालयको सम्मानका लागि संसदले सो आदेशका बारेमा गम्भीर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

अर्का सांसद खगराज अधिकारीले एनसेलको लाभांश कर कुनै पनि अवस्थामा असुली हुनुपर्ने अडान राख्नुभयो । ‘एनसेलको लाभांश कर नेपाली जनताले पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली जनताले पाउनुपर्छ । जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, त्यहाँ प्रहार गर्न किञ्चित पनि हामीले कमी कमजोरी गर्नुहुन्न,’ बिशेष समयमा बोल्दै सांसद अधिकारीले भन्नुभयो । संसदमा एनसेलको लाभांश कर उठाउने सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको आवाजको सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाल्नुपर्ने पनि उहाँको भनाई थियो ।

सर्वोच्चले यही भदौ ९ गते एनसेलले हालेको मुद्दामा आदेश दिँदै ठूला करदाताको कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट ठूला करदाताको कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरेको हो ।

एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा गत वैशाख ८ गते ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर कर तिर्न दिएको सात दिने म्याद सकिन एक दिन बाँकी हुँदा एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो । एनसेलले कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण नमिलेको भन्दै सर्वोच्चमा हालेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयबाट आफूलाई निर्धारण भएको पुँजीगत लाभ कर कानुनअनुसार नभएको दाबी गरेको थियो ।

यस्तो थियो सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा एनसेललाई पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७ (१०) (क) ११७ (१) (ग) ११८, ११९ र १२० (क) बमोजिमका शुल्क एवं ब्याज समेत लगाई ठूला करदाता कार्यालयबाट ०७६ वैशाख ३ गते कर निर्धारण भएको देखिने उल्लेख गरेको थियो। आदेशमा उल्लेख भएअनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० मा कुनै व्यक्तिले कुनै कुराका सम्बन्धमा विभागमा झूठो वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लिखित जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायबमोजिम शुल्क लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था भई खण्ड (क) मा जानाजानी वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवश झूठो वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असार १३ गते टेलिया सोनेराको नाउँमा संशोधित कर निर्धारण गर्नुअगावै ०७४ जेठ २१ गतेसम्म एनसेलले अग्रिम करकट्टीबापत रकम दाखिला गर्दा कुनै विवरणहरु पेस हुन नसकेको र ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असार १३ मा टेलिया सोनेराको नाउँमा संशोधित कर निर्धारण गर्नुपूर्व एनसेलले अग्रिम करबापत रकम दाखिला गरी पुँजीगत लाभकरबापतको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भनी ठूला करदाता कार्यालयको ०७४ जेठ २१ मा एनसेललाई पत्र पठाएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘अर्कोतर्फ यस अदालतको मिति २०७५ माघ २३ को आदेशले सेयर खरिदबिक्रीको कारोबार भएको २०७२ चैत २९ बाटै करको दायित्व सृजना हुने र ०७४ असार १३ मा निर्धारण भएको कर एनसेललाई लाग्ने भएको छ। सो पश्चात् मात्र प्राविधिक एवं वस्तुगत रुपमा निवेदक एनसेललाई करको दायित्व सृजना भएको जानकारी हुन गएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले उक्त आदेशमा भनेको छ ।

सो समयमा पनि निवेदक एनसेललाई आफ्नो करोबारको विवरण एवं उक्त सेयरको खरिदबिक्रीको कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण एवं सबुद प्रमाण पेस गर्ने पर्याप्त मौका नदिएको सर्वोच्चले आदेशमा लेखेको थियो। सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारमा त्यतिबेलाको बजार मूल्यको आधारमा नै ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पुँजीगत लाभ कायम गरेको र सोलाई सर्वोच्च अदालतको ०७५ माघ २३ को आदेशले समेत मानेको तथ्यलाई दुवै पक्षले स्वीकारेको सर्वोच्चले आदेशमा जनाएको छ। उक्त आदेशमा सर्वोच्चले तत्काल देखिएको प्रमाण्को आधारमा कर निर्धारण गरी थप प्रमाण र सूचना प्राप्त हुँदा लाभकर्ताको थप आय भएको पाइएमा पुनः कर निर्धारण गर्दै जाने नीति अख्तियार गरी ०७४ असार १३ मा सो समयसम्म प्राप्त कागजातका आधारमा बिक्री मूल्य कायम गरेको व्यहोरा रिट नं. ०७४–डब्ल्यूओ–०४७५ को आदेशमा उल्लेख भएको देखिने जनाएको थियो।

सोही अनुसार उक्त सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारमा त्यसभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरु प्राप्त हुन आएको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयलाई ऐनको दफा १०१ बमोजिम पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्ने नगर्ने साथै ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित नै रहेकोले सर्वोच्चको फैसलाबाट लाभकरको दायित्व आजियटा र एनसेललाई हुने गरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपछि मात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सुजना हुने र यसको जानकारी भएको अवस्थामा दफा १२० (क) बमोजिम एनसेललाई लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको गत वैशाख ३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले सो बाहेक अरुमा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्ने पनि आदेशमा जनाएको थियो।

गत वैशाख ३ गते कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । सोही दिन उसले ७ दिनभित्र कर तिर्न एनसेललाई सूचना समेत पठाएको थियो । उक्त फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराले आजियटालाई बेच्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पुँजीगत लाभ भएको थियो । त्यसको कर ६३ अर्ब ६३ करोड निर्धारण भएको थियो । त्यसमध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम रूपमा तिरिसकेको छ । विलम्ब शुल्कमार्फत २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ पनि एनसेलले तिरिसकेको छ । अदालतले एनसेलको पक्षमा फैसला गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्काे आलोचना भएको छ ।