एजेन्सी १५ असोज । नेपार रभारतमा सहमतिमा यौनसम्पर्कका लागि कानुनी उमेर १८ वर्षमाथि तोकिए पनि यसबारे धेरै चर्चा चलिरहेको छ । वास्तवमा आपसी सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने उमेर १८ वर्षबाट घटाएर १६ वर्ष राख्नुपर्ने माग छ । यसैबीच भारतको कानून आयोगले यसको विरोध गरेको छ ।

कानुन आयोगले यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण (पोक्सो) ऐन अन्तर्गत सहमतिको विद्यमान उमेरमा तलमाथि नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साथै, १६–१८ वर्ष उमेर समूहका नाबालिगहरूको मौन सहमति भएका मुद्दाहरूमा सजाय दिने सन्दर्भमा निर्देशित न्यायिक विवेक लागू गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

कानून आयोगले पोक्सो ऐन अन्तर्गतको सहमतिको उमेरसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदनमा कानून मन्त्रालयमा पेस गरेको अवस्थामा अवस्था सुधार्न कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अगस्ट १९ मा भारतमा रोमियो–जुलियट कानून लागू गर्न माग गर्ने रिटको सुनुवाइ गर्दै सहमतिमा किशोरी यौनसम्पर्कलाई अपराधरहित बनाउने विषयमा केन्द्रको जवाफ मागेको थियो ।

के हो रोमियो–जुलियट कानून ?
२००७ देखि, धेरै देशहरूले रोमियो–जुलियट कानून अपनाएका छन् । यसअन्तर्गत केटी नाबालिग र केटा वयस्क हुँदा मात्रै किशोरी यौनसम्बन्धमा वैधानिक बलात्कारको आरोप लाग्न सक्छ । यसअन्तर्गत केटीभन्दा केटाको उमेर चार वर्षभन्दा बढी नभएमा दोषी मानिने छैन ।

सरल शब्दमा भन्ने हो भने, केटा नाबालिग केटीभन्दा चार वर्षभन्दा बढी नभएको खण्डमा उसलाई सहमतिमा सम्बन्ध बनाएकोमा दोषी मानिने छैन ।

धेरै देशहरूमा पहिलेदेखि नै यो ऐन छ
धेरै देशहरूले रोमियो–जुलियट कानून अन्तर्गत नाबालिगहरूलाई यौन सम्बन्ध राख्न अनुमति दिन्छ। प्रत्येक देशले आपसी सहमतिमा सम्बन्ध राख्नको लागि फरक उमेर तोकेको छ ।

यसलाई ‘सहमति सुधारको सहज युग’ भनिन्छ । इटाली, जर्मनी, हंगेरी र पोर्चुगलमा यौनसम्पर्कको उमेर १४ वर्ष तोकिएको छ । श्रीलंका, बेलायत र वेल्समा सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने उमेर १६ वर्ष तोकिएको छ ।

यसअघि जापानमा सहमतिको उमेर १३ वर्ष थियो, तर यसबाट अभिभावक निकै चिन्तित थिए र उनीहरूले यो उमेर निकै कम भएको र कसैलाई फकाउन सजिलो भएको विश्वास गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा धेरै बहसपछि हालै उमेर १४ वर्षबाट बढाएर १६ वर्ष पु¥याएको हो ।