प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो ब्यक्तिगत हितबाहेक केही नसोच्ने शैलीले संसद निकम्मा बन्दै गएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक ३९ कानुन बन्न सकेका छैनन, प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक विचाराधीन छन तर एक बर्षमा एउटा मात्रै कानून बनाएर संसदलाई निकम्मा सावित गरिएको छ

संघीय संसद्को एकवर्षे कार्यकालमा एउटा मात्रै कानून बनेको छ । एक बर्षमा संसदका पदाधिकारी र सांसदको तलब–भत्ता र भ्रमणमा भने राज्यको ६३ करोड खर्च भएको छ । दुई अधिवेशन बसेको यस अवधिमा कानुन भने एउटा मात्रै बनेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यहरूले ०७९ पुस ७ गते शपथ लिएपछि संघीय संसद्ले औपचारिक रूपमा काम थालेको थियो । हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी कुल ३ सय ३३ सांसद कायम छन । प्रतिनिधिसभामा एक सांसद रिक्त र दुई निलम्बित छन ।
२०७९ पुस ७ गतेदेखि ०८० पुस ७ गतेसम्म बसेका संसद्का दुई अधिवेशनले वार्षिक बजेट पारित गर्नेबाहेक मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा कानुन मात्रै बनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यले ७ पुस ०७९ मा शपथ लिएपछि संघीय संसद्ले औपचारिक रूपमा काम थालेको थियो । पहिलो अधिवेशन २५ पुस ०७९ देखि १५ वैशाख ०८० सम्म एक सय १० दिन चलेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाका २८ र राष्ट्रिय सभाका १९ बैठक मात्रै बसे । पहिलो अधिवेशनमा संघीय संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेन । २४ वैशाख ०८० देखि १६ कात्तिकसम्म एक सय ८० दिन अवधिको दोस्रो अधिवेशन पनि बजेट पारित र मिटरब्याजसम्बन्धी कारोबारलाई अपराधमा सामेल गर्दै मुलुकी संहितासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्नमै सीमित रह्यो । एक सय ८० दिनको उक्त अधिवेशनमा जम्मा ६२ दिन मात्रै बैठक बसेको थियो ।

दुवैै अधिवेशनमा सांसद र पदाधिकारीको बैठकभत्तामा चार करोड १५ लाख १६ हजार खर्च भएको छ । जसमध्ये पहिलो अधिवेशनमा एक करोड २५ लाख ८७ हजार र दोस्रोमा दुई करोड ८९ लाख २९ हजार खर्च भएको सांसदहरूको उपस्थितिले देखाउँछ ।

त्यस्तै, पदाधिकारी र सांसदको पारिश्रमिकसहितको अन्य सुविधामा ५६ करोड ९८ लाख ४५ हजार २७२ खर्च भएको छ । जसमध्ये पदाधिकारीको मात्रै १२ करोड ८४ लाख ४० हजार ५७२ र सांसदका लागि ४४ करोड १४ लाख चार हजार सात सय खर्च भएको छ । यसबाहेक सांसदहरूले संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएको छुट्टै प्रतिबैठक दुई हजार भत्ता पाउँछन, जुन यो खर्चमा जोडिएको छैन ।

त्यस्तै, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदको वैदेशिक र आन्तरिक भ्रमणमा कम्तीमा दुई करोडभन्दा धेरै खर्च भएको छ । दोस्रो अधिवेशनका क्रममा भएका वैदेशिक भ्रमणमा एक करोडभन्दा धेरै खर्च भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । पहिलो अधिवेशनमा भएको वैदेशिक भ्रमणको खर्च भने सचिवालयले लुकाएको छ ।

त्यस्तै, देशभित्रका भ्रमणमा पहिलो अधिवेशनमा ११ लाख र दोस्रो अधिवेशनमा २३ लाख ३१ हजार गरी ३४ लाख ३१ हजार खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । संसद् सचिवालयको प्रशासनिक खर्च मासिक करिब दुई करोड हुन्छ । त्यस्तै, बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक १५ करोड भाडा तिर्नुपर्छ ।

पदाधिकारी र सांसदको तलब–भत्ता तथा सचिवालयको प्रशासनिक खर्च जोड्दा एकवर्षे कार्यकालमा एक अर्बभन्दा धेरै खर्च भएको छ । संसद्कै अध्ययनले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न मात्रै अतिआवश्यक ३९ कानुन नबनेको देखाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित साझा अधिकारका कानुनसमेत संविधान निर्माणको आठ वर्षमा पनि बन्न नसक्दा राज्यको सबै क्षेत्रमा असर परिरहेको छ।

बर्खे अधिवेशनमा सकियो ४६ करोड

संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय संसद्को गत बर्खे अधिवेशनमा सांसदको तलब–भत्ता र संसद् भवनको भाडामा ४६ करोड खर्च भएको छ । यो प्रशासनिकबाहेकको खर्च हो ।

सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांकअनुसार बर्खे अधिवेशनमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदको पारिश्रमिकसहितको सुविधामा ३३ करोड २४ लाख ९ हजार ७४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये पदाधिकारीका लागि सात करोड ४९ लाख २३ हजार ६६७ रुपैयाँ र सांसदका लागि २५ करोड ७४ लाख ८६ हजार ७५ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

त्यस्तै, पदाधिकारी तथा सांसदको बैठक भत्तामा दुई करोड ८९ लाख २९ हजार सकिएको छ । जसमा समिति बैठकभत्ता जोडिएको छैन । पदाधिकारी तथा सांसदको भ्रमण भत्तामा (वैदेशिकसमेत) एक करोड २३ लाख ३१ हजार खर्च भएको छ । संसद् भवनको भाडा वार्षिक १५ करोडका दरले बर्खे अधिवेशनको सात महिनाको आठ करोड ७५ लाख खर्च भएको छ । यसरी, तलब–भत्ता र भाडाखर्च जोड्दा बर्खे अधिवेशनमा कुल ४६ करोड ११ लाख ६९ हजार ७४३ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।