काठमाडौं, पुस २१ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू र सरकार तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको योजना पूरा गर्ने अभियानमा लागेको प्रमाण दिनुभएको छ ।

भारतीय बिदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रमाण दिनुभएको हो । प्रजातन्त्र कू गरी तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ताच्यूत गरी शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिनुभएका राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुलाई एक्ल्याउन २०५९ सालमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापामार्फत अघि बढाउनु भएको परियोजनालाई चौबर बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालले आफू ज्ञानेन्द्रकै असली उत्तराधिकारी रहेको प्रमाण दिनुभएको हो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र खानका लागि भारतलाई खुी पार्दै सूर्यबहादुर थापामार्फत भारतले नेपाल सरकारको अनुमति नै नलिई आफ्नो योजनाअनुसार मुलुकको जुनसुकै भागमा सिधै ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने ब्यवस्था गर्नुभएको थियो ।

तात्कालिन थापा सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार भारतले आफ्नो यो काममा साथ दिए राजाको कदमलाई साथ दिन बताएपछि ज्ञानेन्द्रले सिधै ३ करोड खर्च गर्ने योजना लागू गराउनु भएको थियो । ती मन्त्रीले जनताटाइम्स डटकमलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार केही मन्त्रीले बिरोध गर्दा प्रधानमन्त्री थापाले ‘सरकारले भारतको साथ लिन यो काम गर्नु हन्ने हुकुम भएको छ, त्यसैले यो काममा कसैले बादबिवाद नगर्नू’ भन्दै थामथुम पार्नुभएको थियो ।

‘सरकारबाटै हुकम भनेपछि कोही पनि थप बोल्ने आँट गरेनन,’ ती मन्त्रीले भने । जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि सूर्यबहादुर थापा नेपालमा भारतको सवैभन्दा प्रिय पात्रका रुपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो । थापाले प्रजातन्त्रमाथि धावा बोल्न सुरु गरिएको सो परियोजना माओवादीकै नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका डा. बाबुराम भट्टराईले थप प्रोत्साहित गर्नुभएको थियो । भट्टराईलाई यो काम अघि बढाउन प्रचण्डले नै निर्देशन दिएको सूचना त्यसबेलै आए पनि दवाइएको थियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा भारतको समानान्तर सरकार चलाउन पाउने गरी बिनाअनुमति नेपालको जुनसुकै स्थानमा सिधै २० करोडसम्मको परियोजना भारतले सञ्चालन गर्न पाउने संझौता गर्नुभएको छ । भारतप्रति उत्तरदायी बन्ने कसम खाएकै कारण दाहालले यस प्रकारको गम्भीर राष्ट्रघात गरे पनि सत्तारुढ दल चुपचाप बसेको छ ।

संसदीय समितिमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले यस बिषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गरेको प्रति गल्ती स्वीकार गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा रघुजी पन्त, रमेश सुवाल लगायतले भारतीय विदेश मन्त्री आउँदा प्रधानमन्त्रीले गरेको सो सम्झौतामा प्रश्न उठाएपछि उहाँले त्यसमा गलत भएको स्वीकार गर्नुभएको हो ।

तर सो गलत सम्झौतालाई भने सच्याउन नसकिने प्रचण्डले घुमाउरो जवाफ दिनुभयो । सो विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निक्कै छलफल गरेको तर दबाबमा नै परेर सम्झौता गरेको खालको जवाफ प्रचण्डले बैठकमा दिनुभएको छ । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लामै छलफल गरेर यो भारतले जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ लगानी गर्ने, जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन’, प्रचण्डले अकमकाउँदै जवाफ दिनुभयो ।

नगरपालिका र गाउँपालिका भित्र कुन प्रक्रिया भित्रबाट लगानी गर्न सक्ने भन्ने केही आधार भएका उहाँले बताउनुभयो । त्यो प्रक्रिया भित्र गएर मात्रै हुन्छ, तै पनि माननीयज्यूले जो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, यो मा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, यसलाई अब कसरी हामीले बढी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्ने छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

२०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा सूयबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय दूतावासले आफूले चाहेको योजनामा नेपालमा ३ करोड रुपैँयासम्म सोझै खर्च गर्न पाउने सम्झौता भएको थियो । पछि त्यसलाई बढाएर ५ करोड पुर्याएको थियो । अहिले भारतका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो रकमलाई बढाएर २० करोड पुर्याउने सम्झौता भएको छ । यो सम्झौताले नेपालमा भारतले समानान्तर सरकार चलाउन सुरु गरेको आभास दिएको छ ।

तर संझौता गरेर भारतीय बिदेशमन्त्री फर्केपछि ‘आफ्नो काम फत्ते भइसक्यो, गल्ती स्वीकार गर्दा संझौता फेरिन्न, के फरक पर्छ र ?’ भन्दै दाहालले बोल्नुभएको स्रोतले बताएको छ ।

‘३ करोडबाट सुरु भएर ५ करोड हुँदै २० करोड पुर्याइएको हो । पहिलाकै सरकारले गरेको कामलाई हामीले क्याबिनेटमा धेरै छलफल गरेर अघि बढाउने निश्कर्ष निकाल्यौ,’ समितिमा पन्तको आपत्तिमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘तर २० करोड रुपैया सिधै भने पनि प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्र प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो कामले कतै ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र मास्न भारतको योजना पूरा गरे जस्तै उहाँ पनि गणतन्त्र मास्ने मतियार त बनिरहनु भएको छैन ? नत्र ठ्याक्कै कसरी मिल्यो प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको कुरा ? भन्ने प्रश्न बिश्लेषकहरुले उठाएका छन ।

प्रधानमन्त्री भएको बेला बाबुरामले भारतले पाएको त्यस्तो अवाञ्छित सुविधा खारेज गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस विपरीत बाबुराम भारतसँग लम्पसार पर्दै दुई करोडलाई बढाएर पाँच करोड बनाउनुभयो । बाबुराम सरकारको निर्णयमा प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा असहमति जनाउनुभएको थियो । अहिले आएर प्रचण्डले पाँच करोडलाई २० करोड बनाउनुभएको छ ।

भारतले आफूखुसी विकास आयोजनामा लगानी गर्ने, आफूखुसी सम्पर्क गर्ने र नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा हमला गर्ने काम गरिरहेको भन्दै यस्तो लगानीको व्यापक विरोध भएको थियो । भारतले पाँच करोड बाँड्ने नाममा नेपालमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउने, नेपालको राष्टियताप्रति नेपालभित्रकै जनतामा दुर्भावना फैलाउने काम गर्दै आएको भनी विरोध हुने गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतले सीधै खर्च गर्ने यस्तो सुविधा हटाएको थियो । पछि आयोजना छनौटमा नेपालकै हात माथि पर्ने गरी ओली सरकारले सहयोगलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई सीधै वैदेशिक सहायता लिन अनुमति दिँदैन । यो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भारत सरकार र काठमाडौं स्थित भारतीय दूतावासले विकास सहायता नाममा छानीछानी पैसा बाँड्ने काम गरिरहेको छ । भारतले तराई क्षेत्रमा आफ्नो पक्षधर नेताहरूको सिफारिसमा विकास आयोजनाको नाममा रकम बाँड्ने गरेको छ ।

पाँच करोड रुपैयाँ सम्मको विकास आयोजना भारतले दिन थालेपछि नेपालका विभिन्न क्षेत्र, तह र तप्काका राजनीतिकर्मीहरू भारतीय दूतावास धाउने गरेका छन् । विकास आयोजना माग्न विदेश दूतावासमा जनता धाउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था प्रचण्ड सरकारले अन्त्य गर्नुपर्नेमा उल्टै रकम बढाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको विरोधमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कडा विज्ञप्ति दिनुभएको छ । नेपालको वैदेशिक मामिला तथा राष्टियताको पक्षमा खुलेर बोल्न आनाकानी गर्ने रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भारतले सीधै २० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा बोलेको छैन ।

भारत सरकार र यहाँको दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्म सीधै खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले नेपालभित्र भारतको समानान्तर सरहको सरकार चल्ने अवस्था आएको छ ।