अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले यात्रा सम्पन्न गरी सो यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, सुझाव देखिएको पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीलाई प्रष्ट किटानी गरेको छ ।

काठमाडौं, माघ १२ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले मंसिर १४ देखि पुस १ गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीस्थित कहाकालीको किनार झुलाघाटदेखि कोशी प्रदेशको सुदूरपूर्वको जिल्ला पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ गर्यो ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले यात्रा सम्पन्न गरी सो यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, सुझाव देखिएको पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौती समेटेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको छ । मंसिर १४ देखि पुस १ गतेसम्म मध्यपहाडको झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्मको १८ दिने यात्रामा स्थानीयबाट प्राप्त ४६ विषयका ७ सय ५१ मागसहितको ध्यानाकर्षणपत्र एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ ।

पत्रमा अभियानका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, संघ–संस्था, स्थानीय तह, व्यावसायिक क्षेत्र र व्यक्तिगत रूपमा समेत सयौं ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षण, माग र सुझाव प्राप्त भएकाले विभिन्न जिल्लामा सर्वदलीय बैठकबाट साझा मागपत्रको सारलाई समेटिएको छ ।

लोकमार्गको पुनर्रेखांकन

एमालेले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको अद्यावधिक स्थिति र पुनर्रेखांकन तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमासमेत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गको एलाइन्मेट परिवर्तनका योजनासमेत समावेश गरिएको छ । एमालेले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा सो सडकलाई अनावश्यक रुपमा घुमाउरो बनाइएको निश्कर्षसमेत निकालेको छ ।

एमालेले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका अनुसार लोकमार्गको इञ्जिनियरिङ, अलाइनमेन्ट र ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने छ । कतिपय स्थानमा पहिल्यै बनेका स्थानीय सडकमा जोडिएको छ । कतिपय ठाउँमा बस्ती नै नभएका निर्जन स्थानमा बाटो खनिएको छ । कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण यसलाई अनावश्यक घुमाउरो बनाइएको छ ।

छोट्याउनु पर्छ

मध्यपहाडी लोकमार्गको १८७९ किलोमिटर लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष एमालेको छ । ‘टेक्निकल अडिट’ र आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा पुनर्रेखांकन (रिअलाइनमेन्ट) गर्न आवश्यक देखिएको एमालेको निश्कर्ष छ ।

‘आवश्यक स्थानमा सुरुङ र भायाडक्ट (अग्ला पुल)को प्रयोग गरी यसको समय र दूरी छोट्याउनुपर्छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा एमालेले भनेको छ, ‘ट्रयाक खोल्न बाँकी ठाउँमा तत्काल ट्रयाक खोल्नुपर्छ।’ जाजरकोटको मटेलामा बेलिब्रिज राख्न र ठेक्का लगाउन बाँकी ठाउँमा तत्काल ठेक्का लगाउन एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउन पनि एमालेले माग गरेको छ । एमालेले पाँच सय किलोमिटरसम्म छोट्याउन सकिने अवस्था रहेको आँकलन गरेको छ ।

४६ क्षेत्रका ७५१ माग

अभियानका क्रममा प्राप्त ७ सय ५१ मागमध्ये विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन । एमालेले ती माग वर्गीकरण गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । प्रदेशगत रूपमा गण्डकीबाट ५९ निवेदनबाट १ सय ६१, कोशीबाट ४८ निवेदनबाट १ ७० सुदूरपश्चिमबाट २४ निवेदनमार्फत १३५, बागमतीबाट ३४ निवेदनबाट ११३, कर्णालीबाट २८ निवेदनमार्फत् ८९, लुम्बिनीबाट १० निवेदनबाट ७५ र मधेस प्रदेशबाट (अभियानमा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूमार्फत) संकल्पप्रस्तावसहित दुई निवेदनमा ८ वटा माग समावेश गरिएको छ। मधेसका माग अभियानका सहभागी प्रतिनिधिमार्फत आएका हुन्।

संकल्प यात्रा मधेस प्रदेशमा नरहेकाले मागहरू कम भएको एमालेले जनाएको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा ६ प्रदेश पर्छन । ती माग र ध्यानाकर्षणपत्रमा आवेदकहरूको हस्ताक्षरसमेत छ । जसमध्ये बागमतीको एउटा योजनामा १ हजार ४ सय ४२ जनाको हस्ताक्षर समेटिएको छ । जनताको मागको प्राथमिकता सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग र ऊर्जासँग सम्बन्धित छन ।
यस्तै पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रबर्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछूत, खानेपानी व्यवस्थापन, स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलगायत ठाउँहरूमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणलगायत छन्।

सडककै माग सबैभन्दा धेरै

मागको संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी १ सय ५७ वटा माग सडकसँग सम्बन्धित छन । २५ वटा मोटरेबल पुल प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक केन्द्रित माग बढी हुनुको अर्थ अझै पनि मध्यपहाडी क्षेत्रले कनेक्टीभिटीलाई जोड दिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गलाई छोटो बनाउनुपर्ने, राजमार्गसँग सम्बन्धित बस्तीहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सडकको रेखांकनले बस्तीलाई कम क्षति पुग्नुपर्नेजस्ता सडकसँग जोडिएका माग छन । उनीहरूले मध्यपहाडी राजमार्गसँग जोडिएका सहायक मार्ग व्यवस्थित गर्न पनि माग गरेका छन ।

शिक्षामा ७९ माग

दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षासँग सम्बन्धित मागहरू छन। ७९ मागमा शैक्षिक भवन निर्माणमा धेरैको चासो छ। यस्तै शिक्षक दरबन्दीहरूको व्यवस्थापन, राहत शिक्षकका माग, शिक्षाको गुणस्तरलगायतमा धेरैको चासो छ।

पर्यटन प्रवर्धन
तेस्रो प्राथमिकतामा मध्यपहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रबर्धनका लागि पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रबर्धन गर्ने, पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने, पदयात्रा प्रबर्धन गर्नेजस्ता योजनाहरू छन । पर्यटनसँग सम्बन्धी ७२ माग छन ।

कृषि तथा पशुपालन

चौथोमा कृषि तथा पशुपालनको प्रबर्धनको माग छ। कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी ४७ वटा माग आएका छन्। मध्यपहाडमा सुन्तला र सयपत्री फूलको व्यापक सम्भावना देखिएको एमालेको निश्कर्ष छ ।

स्वास्थ्य सेवा पाँचौं

पाँचौंमा स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धताका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने विषयहरू उठान गरिएका छन्। स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ४६ वटा माग छन । प्रस्तुत मागहरूले मध्यपहाडको आवश्यकता र अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्ने र यसको सम्बोधनले मध्यपहाडको विकास र समृद्धि हुने एमालेकोे विश्वास छ ।

मध्यपहाडका सम्भावना

ध्यानाकर्षणपत्रमा पार्टीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा देखेका विकासका सम्भावना र चुनौतीलाई पनि समेटेको छ । पूर्वाधारका दृष्टिले मध्यपहाडका गाउँ र बस्तीहरूमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आएको र कृषि, फलफूल र पशुपालनमा उर्वर क्षेत्र पाइएको जनाएको छ । जलस्रोतको भण्डार, सुरम्य हावापानी, सुन्दर दृश्यावलोकन, परम्परागत खाना र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले यो भूभाग पर्यटनका लागि असाध्यै संभावनायुक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बसाइँसराइले मलामीसमेत अभाव

एमालेले मध्यपहाडका सम्भावनासँगै चुनौती पनि त्यतिकै देखेको छ । पहाडी गाउँबस्तीमा बसाइँसराइलाई ठूलो चुनौती देखेको छ । एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बसाइँसराइ मध्यपहाडको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो । ‘कतिपय गाउँबस्ती रित्तिँदै गएका छन्। विद्यार्थीको अभावमा कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। कतिपय ठाउँमा वृद्धवृद्धाहरूको हेरचाह गर्ने र मलामी जाने युवाहरूको समेत अभाव देखिएको छ ।’

एमालेले किसानहरूको संरक्षणका लागि विदेशी मुलुकका कृषि उत्पादनको अनियन्त्रित आयात रोक्नसमेत माग गरेको छ। यस्तै बिचौलियाको दोहन नियन्त्रण, पुँजी र प्रविधिको प्रबन्ध, बाली बिमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्न पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ।

भूमिहीनको संख्या उल्लेख्य

मध्यपहाडका विभिन्न भूभागमा भूमिहीनको उल्लेख्य संख्या छ। भूमिहीनलगायत दशकौंदेखि पर्ती र गुठीका जग्गा कमाएर बसेका छन। उनीहरू जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका कारण भूमि अधिकारबाट बञ्चित रहँदै आएका छन्। यस्ता हजारौं परिवारको भूमि समस्या समाधान गर्न एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

वन्यजन्तुको पीडा
पछिल्लो समय बाँदर, बँदेल, दुम्सी, घोरललगायत वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा नोक्सानी पनि बढेको बढ्यै छ। यसो हुुनुमा किसानहरूको बसाइँसराइ प्रमुख कारक बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै यसको दिगो समाधानका लागि पनि एमालेले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। वन्यजन्तुले बाली नष्ट गर्दा खेती नै लगाउन छाडेको प्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव मध्यपहाडी क्षेत्रमा स्पष्ट देखिएको छ । पानीका मुहान सुकेका छन्। पानीको सतह पनि घटेको छ । सिँचाइ कुलो सुक्खा हुन थालेका छन्। बाढी पहिरोको जोखिम बर्सेनि बढ्दा बस्तीहरू रित्तिएका छन्। वर्षाको असामान्य प्रवृत्तिका कारण परम्परागत बालीनालीलाई ठूलो प्रभाव परेको छ। एमालेले जलवायु संकटको समाधानका ठोस योजना ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीमा निराशा

उद्योगी व्यवसायीहरू निकै निराश र हतोत्साहित देखिएको एमालेले जनाएको छ। बैंकको चर्को ब्याजदर, अपारदर्शी र झन्झटपूर्ण कर, कर प्रशासकहरूको गलत व्यवहार, सरकारको भ्रष्ट नीतिका कारण धेरैले व्यवसाय बन्द गरेको पाइएको छ। चलाएकाले पनि पूर्णक्षमतामा नचलाएको र व्यवसायमा भविष्य छ भन्ने आत्मविश्वास हटेको देखिएको छ। एमालेले उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल उँचो उठाउन र अवैधानिक आर्थिक क्रियाकलापको बोलवालाका कारणले वैधानिक रूपमा काम गरिरहेकाहरू निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेको छ।

विकास निर्माण ठप्प
यात्राका क्रममा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प देखिएको एमालेले जनाएको छ। भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, पुष्पलाल लोकमार्गजस्ता त्यस क्षेत्रका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको एमालेको निश्कर्ष छ। स्वास्थ्य बिमा, आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका काम अवरुद्ध भएका छन्। रणनीतिक सडकको बजेट पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले कटौती गरिएको छ।

विकासका काममा चरम पक्षपात देखा परेको छ। कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न भइसकेका कामको पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। कतिपय ठाउँमा उनीहरूको चरम लापरबाही देखिएको छ। एमालेले निर्माणाधीन पूर्वाधार र जनहितका विषयमा तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। विकास निर्माणको काममा आएको शिथिलता र आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित व्यवसाय संकटमा परेको र पूर्वाधार विकासका काममा समन्वय नभएको पाइएको पनि एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ।

एमालेले सुरु गरेका केही राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई पूर्वाग्रह राखी असफल बनाउने प्रयास भएको प्रति पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ सम्पन्न भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको मूल बाँध हालसम्म बन्न सकेको छैन। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा सुरुङको काम सकिन लागेको भए पनि अन्य संरचना नबनेमा पनि एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेथिति
भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेथितिले समाजमा चर्को असन्तुष्टि देखापरेको छ। यो असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली, गणतन्त्र या संवैधानिक व्यवस्थाकैविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर चलखेल भइरहेकोमा एमालेले ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासन र विकासलाई सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

भूकम्पपीडितप्रति सरकारको बेप्रवाह
जाजरकोट र रुकुम–पश्चिममा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम अत्यन्त सुस्त र निराशाजनक छ। अस्थायी आवास र न्यानो कपडाको अभावमा चिसोले ३४ जनाभन्दा बढी भूकम्पपीडितको ज्यान गइसकेको छ। यसलाई सरकारको निकम्मापनको उदाहरण र लज्जास्पद स्थितिका रूपमा एमाले विश्लेषण गरेको छ। एमालेले अविलम्ब अस्थायी आवासका लागि राहत उपलब्ध गराएर पीडितका लागि अस्थायी आवास सुनिश्चित गर्न र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न माग गरेको छ ।

नयाँ सहर लथालिंग

सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पहाडी क्षेत्रमा १० वटा सहर बनाउने योजना सुरु भएको १४ वर्ष भइसकेको छ । तर, यो परियोजना अहिले पनि लथालिङ अवस्थामा छ । एमालेले नयाँ सहरको परिकल्पनालाई बजेटसमेत कटौती गरेर लथालिंग बनाइएका निश्कर्ष निकालेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि नयाँ सहर आयोजना सुरु गरिएको थियो। २०८६÷८७ सम्म प्रतिसहर कम्तीमा १ लाख जनसंख्या बसोबास गर्न सक्ने अत्याधुनिक, सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त सहरहरू विकास गर्ने र पहाडको बसाइँसराइ रोक्ने उद्देश्यले काम सुरु गरिएको थियो। एमालेले ती नयाँ सहर बनाउने परियोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै ठोस काम अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सरकारी निकायमा समन्वयको अभाव

सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले राजमार्गलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै एमालेले समन्वयका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाको कारण देखाई गोरखा–धादिङ आरुघाट खण्डमा सडक नबनाइएको पाइएको छ। सुनकोशी परियोजनाले डुबानमा पार्छ भन्ने बहानामा रामेछापमा सडक अत्यधिक घुमाउरो बनाइएको छ ।

बेतान–कर्णाली प्रस्तावित जलविद्युत् परियोजनाले जंगलघाटमा पुल बनाउन स्वीकृति नदिएका कारण कर्णाली चिसापानीबाट १२५ किलोमिटर दूरी पार गरेर पुगिने मंगलसेन पुग्न झन्डै ४ सय किलोमिटर घुमाउरो बाटो तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सुनकोशी–मरिन परियोजनामा प्रयोग भएको टीबीएम सिन्धुली–खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ निर्माणमा प्रयोग गर्न सके ६.८ किमि सुरुङ मार्फत् ४७ मिनेटको यात्रा आठ मिनेटमा पूरा गर्न सकिने जनाएको छ।

कान्ति राजपथलाई सुधार गर्ने हो भने प्रदेश राजधानी र काठमाडौंबीचको दूरी दुई घण्टाभन्दा कम हुने र मदन भण्डारी राजमार्ग हुँदै चतरासम्मको यात्रा छोटो हुन सक्ने एमालेको निश्कर्ष छ ।

पुष्पलाल लोकमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहर

पाटन, बैतडी
अमरगढी, डडेलधुरा (स्मार्ट सिटी)
साँफेबगर, अछाम
राकम कर्णाली, दैलेख
चौरजहारी,रुकुमपश्चिम
बुर्तिबाङ, बागलुङ
पालुङटार, गोरखा (स्मार्ट सिटी)
खुर्कोट, सिन्धुली
बसन्तपुर, तेह्थुम
फिदिम, पाँचथर