माओवादी बृत्तमा काँक्रो चोरेर आफू खाने तर अरुको निधारमा बियाँ टाँसिदिन माहिर ढोंगी कमरेडको उपमान पाउनु भएका तात्कालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री (हालका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री) नारायणकाजी श्रेष्ठसँग एआइजी बज्राचार्यको अनावश्यक हिमचमले प्रहरी संगठनको छविमै कालो दाग पोतिएको हो । जोसँग संगत गर्यो, त्यसैको बिनाश गर्ने श्रेष्ठको आदेश पालक बनेर एआइजी बज्राचार्य लाग्दा ‘ब्रेक सु’को सुनले प्रहरीलाई ‘ब्याकफायर’ मात्र भएन, इज्जत नै लुटियो । जाँचबुझ आयोगले प्रहरीले बदनियत राखेर अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन दिएपछि सिंगो प्रहरी संगठनकै छवि धुलिसात बन्यो ।

गणेश बस्नेत

कुनै पनि संघ, संस्था वा संगठनको छवि उकास्न वा समाप्त पार्न एउटा मान्छेले कति फरक पार्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बन्नुभएको छ नेपाल प्रहरीका एआइजी किरण बज्राचार्य । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) प्रमुखको भूमिकामा रहँदा एआइजी बज्रचार्य संगठन प्रमुख आइजीपीभन्दा गृहमन्त्रीसँग अनावश्यक हिमचिम बढाउँदा अनुसन्धानमा बिश्वमै कहलिएको नेपाल प्रहरीको छविमा नै कालो धब्बा पोतिएको छ ।

माओवादी बृत्तमा काँक्रो चोरेर आफू खाने तर अरुको निधारमा बियाँ टाँसिदिन माहिर ढोंगी कमरेडको उपमान पाउनु भएका तात्कालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री (हालका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री) नारायणकाजी श्रेष्ठसँग एआइजी बज्राचार्यको अनावश्यक हिमचमले प्रहरी संगठनको छविमै कालो दाग पोतिएको हो । जोसँग संगत गर्यो, त्यसैको बिनाश गर्ने श्रेष्ठको आदेश पालक बनेर एआइजी बज्राचार्य लाग्दा ‘ब्रेक सु’को सुनले प्रहरीलाई ‘ब्याकफायर’ मात्र भएन, इज्जत नै लुटियो । जाँचबुझ आयोगले प्रहरीले बदनियत राखेर अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन दिएपछि सिंगो प्रहरी संगठनकै छवि धुलिसात बन्यो ।

‘ब्रेक सु’मा लुकाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको अनुसन्धानमा सिआइवी गृहमन्त्री र तस्करको पक्षमा लागेको तथ्य भेटियो । जस्ले प्रहरीलाई ‘ब्याकफायर’ भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षमता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएर सरकारले सुन तस्करी अनुसन्धानको जिम्मा सिआइवीलाई दिएको थियो । तर, सिआइवीले तस्कर संरक्षण, असुली र गृहमन्त्रीको आदेशमा निर्दाेषको बदनाम गराउने भूमिका निर्वाह गरेको भेटियो । सुन तस्करीको बिषयमा गठित जाँचबुझ आयोगले प्रहरीले बद्नियत राखेर अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन दिएपछि सिंगो प्रहरी संगठनकै छविमा दाग लागेको छ भने एआइजी बज्रचार्यकोआदेश मानेबापत अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी पनि कारबाहीमा परेका छन ।

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यसहित चार प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धानमा निष्पक्षता नदेखाएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । जसअनुसार गृह मन्त्रालयले बज्राचार्यसहित एसपी सञ्जयसिंह थापा र डिएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट पास भएको करिब ६१ केजी सुन बरामद गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा साउन १४ गते चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेपछि सत्ताको आडमा लामो समयदेखि तस्करी धन्दा चलाइएको तथ्य उजागर भयो । सत्तारुढ नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव बर्षमान पुन, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनदेखि प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतसम्म निकट सम्बन्ध कायम भएका दावा सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएपछि राज्यसंयन्त्रकै मिलेमतो रहेको प्रष्ट तस्बिर बाहिर आएको हो ।

सो सुन गृहमन्त्रालय मातहतको सवै च्यान क्रस भएर सडकमा आएपछि प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान बिभागले पक्राउ गरेको घटनाले गृह मन्त्रालयकै संयन्त्र परिचालन भएर तस्करी भएको तथ्य पनि उजागर भयो । सुन तस्करी प्रकरणलाई अन्यत्र मोडन तात्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनेकौं प्रयन्त् भने नगरेको होइन तर यसपटक केही जोर चलेन । श्रेष्ठले अन्तिम अस्त्रका रुपमा भन्सार कार्यालय निरीक्षण गरेको नाटक गरेर तस्कर बचाउन ‘कुनै कोट र टारको दवाव नमान्ने’ भन्दै गम्भीर आक्षेप लगाउनु भयो । श्रेष्ठको यो सो घटनालाई अन्तै डाइभर्ट गर्न थियो । तर नेकपा एमालेले यो बिषयमा कुनै संझौता गरेन ।

सडकदेखि सदनसम्म यस प्रकरणमा बृहत अनुसन्धानको माग भयो । तर एउटा काममा भने राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट खोसेर उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मातहतको निकायमा बुझाइयो । जस्ले पक्राउ गर्यो, ऊबाट खोसेर तस्करमिा सघाउनेहरुकै जिम्मा लगाएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले तस्कर जोगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरे । मन्त्रीको यो खेल बुझेर नै एमालेले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको माग गरेको थियो । एमालेको मागअनुसार सरकार आयोग गठन गर्न बाध्य भएपछि अहिले यो तथ्य उजागर भएको छ । आयोगले सिआइवीले जोगाउन भूमिका खेलेको तथ्य उजागर गर्नुका साथै आर्थिक लेनदेनको बिषयमा समेत कुरा भएको भेद खोलेर गृह नेतृत्वदेखि सिआइवी नेतृत्वसम्म बदमासीमा संलग्न रहेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ ।

आयोगले दावासँग निकटता रहेकामाथि पनि थप अनुसन्धान नभएको ठहर गरेको छ । कार्वाहीमा परेका सिआइबीका अधिकृतहरुले आफू निकटसँग त्यतिवेला गृहमन्त्री र सिआइवी प्रमुखकै प्रत्यक्ष समन्वय र निर्देशनअनुसार सुन तस्कर जोगाउने कामहरू भएको बताएका छन ।

यस्तै विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर भएको सुन तस्करीमा पनि सिआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै आयोगले त्यसमा पूर्वसभामुख महरालगायतमाथि थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगको यो ठहरका आधारमा महरा पक्राउ परिसकेका छन । महराको मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत दुर्गा दाहालमाथि समेत कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

विमानस्थल भन्सारले चिनियाँ नागरिकले ल्याएको विद्युतीय चुरोट रोकेकोमा त्यसलाई छुटाउन महराले दबाब दिएको भनेर तत्कालीन भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेलले सिआइबीलाई बयान नै दिनुभएको थियो । तर, सिआइबीले महराको कागजसमेत नगरी छाडिदियो । तर अहिले प्रहरीलाई गृहमन्त्री र एआइजीलाई जोगाएर तलका अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने नीति लिएर अर्काे गल्ती गर्न थालिएको छ ।