काठमाडौं, २४ असार । उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले सेवा बहिष्कार फिर्ता लिएका छन्। मंगलबार साँझ उद्योग, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँगको वार्तामा सहमति जुटेसँगै चिकित्सक संघले आन्दोलन स्थगन गरेको हो।

उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र कानुन मन्त्री अजय चौरसिया सहभागी वार्तामा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरूसँग तीन बुँदे सहमति भएको छ।

सहमति अनुसार आन्दोलनमा उठाइएका मागहरू सम्बोधन गर्न ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यदल गठन गरिने छ। उक्त कार्यदलमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।

कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि ११ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी मन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक निर्णय लिने र कानुनी संशोधनका लागि फास्ट ट्र्याक प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ।

साथै, नेपाल चिकित्सक संघ तथा सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले आजैदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतले केही अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएकाका बिरामीको क्षतिपूर्ति तिराउने आदेश दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको थियो। संघले चिकित्सकीय अभ्यासलाई उपभोक्ता ऐनअन्तर्गत ल्याइनु नहुने भन्दै छुट्टै कानुनी संरचना माग गर्दै आएको थियो।

सरकारसँगको सहमतिसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अवरुद्ध सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने भएका छन्।