काठमाडौं, चैत २२ । नेपाल बायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको घोटालामा नेकपा एमालेका कुनै पनि नेताहरुको संलग्नता नरहेको तथ्य उजागर भएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सर्वाधिक काण्डको रुपमा नारा लगाइएको वाइडबडी बिमान खरिल प्रकरणमा एमालेका नेता नभई नारा लगाउनेहरुनै संलग्न रहेको तथ्य भेटिएको हो ।

खासगरी २०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि वाइडवडी प्रकरणलाई एकाएक उछालिएको थियो । २०७४ चैत ३ गते नियुक्त भएका तत्कालीन नागरिक उडड्यन तथा पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई यस प्रकरणको मुख्य नाइके र दोषी भन्दै भ्रष्टाचारी जोगाउन मुलधारका मिडियासँगै सामाजिक सञ्जालबाट प्रहार गरिएको थियो । अधिकारीको चरित्र हत्या निकै भएपनि अख्तियारको अनुसन्धानले उहाँको संलग्नता नरहेको तथ्य फेरि स्थापित गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा भएको संझौतालाई लिएरु खधिकारी र ओलीसरकार बिरुद्ध अभियान चलाउनेहरु अहिले आफै मुख्य दोषीका रुपमा फेला परेका छन । तात्कालिन मन्त्री अधिकारीलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिदेखि संसद बैठकमा समेत ह्यारेस गराउने एउटै माध्यम वाइडबडी बनाइएको थियो । अधिकारीले सर्वोच्चको फैसला र पूर्ववर्ती मन्त्रीका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरेकै भरमा दोषी करार गर्न उद्ध्त हुने थुप्रै बुद्धिजवीहरु थिए।

वाइडवडीको जवाफ दिइरहेको बेला अधिकारीको २०७६ फागुन १५ गते हेलिकप्टर दुर्घटननमा निधन भयो । त्यसपछि यो प्रकरण पनि अनुत्तरित रह्यो । अधिकारीको मृत्युपछि यस विषयमा धेरै प्रश्न पनि उठाइएन । तर अधिकारीको मृत्युको चार वर्ष ३७ दिन पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडवडी खरिदमा रविन्द्र भन्दा धेरै पहिलाका मन्त्रीलाई दोषी देखाउँदै विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

‘ठूला माछा’ को उपमा पाएको यो प्रकरणको पटाक्षेपको सुखद् सन्देश त रविन्द्रले सुन्न र देख्न नपाए पनि मृत्युपरन्त उहाँले यो आरोपबाट मुक्ति पाउनु भएको छ । विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा रविन्द्रले संझौतामा लादिएको सर्तका कारण वाइडवडी खरिदका केही किस्ता रकम भुक्तानी सदर गर्नुभएको थियो । तर यसैका भरमा उहाँलाई दोषी करार गर्न त्यसबेला हवाइ माफियाहरु पनि धुरन्धर लागेका थिए ।

रविन्द्रलाई दोषी देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने एउटा वर्गले अधिकारीले वाइडवडीमा दुई अर्व भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको एकोहोरो गीत गाइनै रहेका थिए । अधिकारीले यस प्रकरणमा पटक पटक निर्भिकताका साथ प्रष्टिकरण दिएका भिडियोहरु अहिले पनि यूटुबभरि हेर्न पाइन्छ ।

वाइडवडी खरिद गर्ने निर्णय २०७३ सालमा दुईवटा वाइडवडी विमानलाई २४ अर्व रुपैंयामा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णयमा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। यसैकारण शाहीलाई १ अर्व ४७ करोड मागदाबी सहित विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको छ । सो घोटालामा अख्तियारले शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।