काठमाडौं, असार ३ । भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री जोगाउने काम भएको भन्दै बिशेष अदालतबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वाेच्च गएको छ ।

पूर्वमन्त्री तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामकुमार श्रेष्ठलाई आंशिक रुपमा मात्रै दोषी ठहर हुने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला बिरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

श्रेष्ठबिरुद्ध भएको आंशिक दोषी ठहरको फैसलाप्रति असन्तुष्ट अख्तियारले विशेष अदालतमा दायरमा भएको मुद्दामा उल्लेखित मागदावी अनुसार नै बिगो, कैद र जरिवानाको सजाय हुनुपर्ने जिकिरसहित आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ । अख्तियारले विशेषको सो फैसला त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ ।

‘वादी र प्रतिवादीको अन्यथा जिकिर नभएका तथा मुख मिलेका आय/व्ययतर्फका शीर्षकहरुबाहेक सम्मानित विशेष अदालतबाट आय शीर्षकहरुमा आयोगले मुल्यांकन गरी कायम गरेको रकमलाई मान्यता नदिई अन्यथा तथा फरक अंक कायम गरी भएको फैसला कानुनी आधार र प्रमाणहरुबाट हदसम्म त्रुटिपूर्ण छ,’ अख्तियारले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनमा भनिएको छ ।

अख्तियारले सार्बजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा श्रेष्ठविरुद्ध २०७८ फागुन १५ मा ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफतको मागदावी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दायरको करीब डेढ वर्षपछि २०८० असोज ८ मा विशेष अदालतका न्यायाधीशद्धय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको इजलाशले श्रेष्ठलाई आंशिक रुपमा मात्रै दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र ९८ लाख २९ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो । अख्तियारले विशेषको उक्त फैसला कानुनसम्मत नभएको र यसबाट अभियुक्तले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको बाँकी सम्पत्ति चोख्याउन मद्दत पुगेको भन्दै अभियोगपत्रमा उल्लेखित सजायँको मागदावी लिएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको हो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन २०६९ चैत १ मा गठित प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालीन चुनावी सरकारमा श्रेष्ठ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसअघि उहाँ नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकास पाउनु भएको थियो ।

चुनावी सरकारमा श्रेष्ठ शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहनुभएको थियो । उहाँ शान्तिमन्त्री हुँदैखेरी शान्ति तथा पुनर्निर्माण कोषको रकम अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । तर, अनुसन्धान अभावमा उहाँमाथि अनुसन्धान नै भएको थिएन । अख्तियारको अभियोगपत्र अनुसार श्रेष्ठले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति घरजग्गा खरिद, चलचित्र उद्योग, खानी/खनिज उद्योग, सेयर कारोबारलगायतमा लगानी गरेको र त्यसमा बिगो कायम गरेबराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न सकेको थिएन ।

अख्तियारले ६ वर्ष लामो अनुसन्धानमा श्रेष्ठ सार्बजनिक पदमा रहँदा ११ करोड ३५ लाख ४४ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भेटिएकामा ६ करोड ९० लाख १६ हजार ६ सय २७ रुपैयाँको मात्रै स्रोत खुलेको थियो ।

२०२६ चैतदेखि २०३५ कात्तिकसम्म गोरखाको आरुघाटस्थित भीमोदय माविका शिक्षक रहनुभएका श्रेष्ठ २०३६ कात्तिक २६ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो । २०६४ माघ ८ मा सचिवबाट अवकाश पाएका श्रेष्ठ करिब २८ वर्ष निजामती सेवामा रहनुभएको थियो । अवकाशको करिब ६ वर्षपछि २०६९ चैत ६ देखि २०७० माघ २९ सम्म करिब एक वर्ष मन्त्री बन्नुभयो ।

निजामती सेवा प्रवेश गरेको ३ वर्षपछि २०३९ सालबाट जग्गाजमिन खरिद, सेयर किनबेच, नातेदार तथा आफन्तका नाममा उद्योग सञ्चालनलगायतमा उहाँको संलग्नता देखिएको थियो । २०३९ फागुन ११ मा सामाखुसीमा १२ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गरेका श्रेष्ठले २०७२ सम्म आइपुग्दा दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा करोडौं रुपैया मूल्य बराबरका घरजग्गा खरिद गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

‘प्रतिवादी रामकुमार श्रेष्ठको आय व्ययको मूल्यांकन गर्ने क्रममा प्रतिवादीले जग्गा खरिद गर्दाका बखत नै आधारभूत सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भए/नभएको र वैद्य बचत मौज्दात आयले खामे/नखामेको विषय सोही बखत हेरिने तथा मूल्यांकन गरिने विषय भएको,’ अख्तियारले दिएको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो अवधिमा आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिलाई पछिल्लो अवधिमा आर्जित वैद्य सम्पत्तिले परिपूरण गर्न सकिने तर्क आफैमा तार्किक र कानुन संगत देखिँदैन । सम्मानित विशेष अदालतबाट लिइएको आधार बमोजिम यो विषयमा प्रतिवादीको आय र व्ययको समग्रतामा हेर्ने हो भने जग्गा खरिद गर्दाका बखतको आधारभूत सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भए/नभएको र वैद्य बचत मौज्दात आयले खामे/नखामेको विषयले परीक्षणको क्रममा स्थान नै नपाउने हुँदा यो विषयको औचित्य नै समाप्त भई गैरकानुनी रुपमा बढेबढाएको सम्पत्तिले वैद्यता पाउने र ‘हृवाइट कलर क्राइम’को रुपमा परिभाषित गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को मकसद विपरीत हुन जाने देखिएको ।’

अख्तियारले विशेष अदालतले लिएको फैसलाको आधार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘जाँच अवधिमा प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्ति र गरेको खर्च कानूनी रुपमा भएको आयबाट स्रोत पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ, श्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्ति स्वतः जफत हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २९ख ले गरेको’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको’ भन्दै सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्दान्त बिपरितको फैसला बदरको माग गरिएको छ ।