चितवन, १३ असार । भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा असफल भएको स्वीकार गरेको छ । चितवनमा अहिले सबैभन्दा व्यवस्थापनमा समस्या भएको विषय भएको नगर प्रमुख रेनु दाहालले बताउनुभयो । नगरपालिकामा कुहिने र नकुहिने गरेर दैनिक ७८ टन फोहोर निस्किने गरेको महानगरपालिकाको तथ्याङ्क छ । तर, नगरपालिकाले दीर्घकालको लागि व्यवस्थापन हुने गरी ल्याण्डफिल्ड साइड बनाउन भने सकेको छैन ।

लामो समयदेखि नारायणी नदी किनारामा पर्ने भरतपुर ३, को नगर वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने गरिएको छ । नारायणी नदी किनारामा फोहोर फाल्दा नदी प्रदूषित हुनुका साथै नदीका जीवजन्तुलाई असर गरेको टिप्पणी पनि आउने गरेका छन् । फोहोरको समस्या लामो समयदेखि बल्झिरहेको भए पनि हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नगर सभाको प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा नगरप्रमुख दाहालले ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

तर, भरतपुरको फोहोर व्यवस्थापनको काम भने करिब दुई दशकयता केही प्रगति भएको छैन । दाहाल प्रमुख निर्वाचित भएयता ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माण र फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रसङ्ग नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको छैन । तर, दोस्रो कार्यकालमा आइसक्दा पनि विकासमा फड्को मारेको भनिएको महानगरमा फोहोर व्यवस्थापनको काम देखिने गरी हुन सकेको छैन ।

नगरप्रमुख दाहालले आज नगरपालिकाले नगर सभाबारे जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खुलेर नै आफूले फोहोर व्यवस्थापनमा परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । ‘हामीले पनि महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा सफल हुन सकेनौँ भन्ने ठम्याइ गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘तर, फोहोर व्यवस्थापन गर्न लाग्दै नलागेर असफल भएका होइनौँ ।’ भरतपुर महानगरले संघीय सरकार, महानगर र कोरियन सरकारको त्रिपक्षीय सम्झौतामा भरतपुरमा अत्याधुनिक ल्याण्ड फिल्ड साइड बनाउने सम्झौता गरेको थियो ।

तर, कोभिडको कारण देखाउँदै करिब डेढ वर्षअघि कोरियन कन्सल्टेन्टले ल्याण्ड फिल्ड साइडको प्रोजेक्टबाटै हात झिक्यो । त्यसयता कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको महानगरले अर्को समस्या बेहोर्यो भरतपुर ११ मा लिने भनेको सामुदायिक वनको जमिनको प्रक्रिया नै गलत भएको रहेछ । मापदण्ड नै नपुगेको कारण मन्त्रालयले जमिन दिन नमिल्ने भनेपछि जमिनको स्वामित्व खरिद प्रक्रियामा महानगर अल्झिएको छ ।

१५ बिगाहा जमिनमा ल्याण्डफिल्ड साइड बनाउने भनेर डिपिआर बनाइसकेपछि जग्गा हस्तान्तरणको लागि वन विभागबाट अनुमति प्रक्रिया नै नमिलेको थाहा पाएपछि आफूहरू पुनः शून्यमा पुगेर काम थाल्नुपरेको महानगर प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यही असार १० गते मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने जग्गा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर नयाँ प्रक्रियाबाट जमिन खरिदको लागि निर्णय गरिएको छ ।

‘खरिदमा लाग्ने रकम महानगरले तिर्ने भनेका छौँ’, दाहालले थप्नुभयो,‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, नयाँ प्रक्रिया गर्दा ढिला हुने भयो । तर, हामी फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान गर्छौँ ।’

भरतपुर महानगरले ल्याण्ड फिल्ड साइड बनाउने भनेको जमिनको स्वामित्व खरिदका लागि ४ करोड २० लाख मूल्यांकन गरिएको महानगरका इन्जिनियर साकार लामाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरले दुई अर्ब लागत अनुमान गरेर डिपिआर पनि निर्माण गरिसकेको छ । यद्यपि वन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अझैँ बाँकी नै भएको इन्जिनियर लामाले जानकारी दिनुभयो ।