काठमाडौं, ४ असार । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, सुशासन, सुरक्षा र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई किसानलाई समयमै मागअनुसारको मल र बीउ आपूर्ति गर्न समन्वयात्मक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्याङ्कमा पहुँचका लागि नियमनकारी निकायहरूलाई गृह मन्त्रालयमार्फत अनुमति लिन सकिने प्रावधान गरिएको छ।

विभिन्न सेवा नागरिक एपमा समेटी प्रविधिमैत्री बनाउने निर्णयसहित अध्यागमन व्यवस्थापनमा तीन विभागबिचको सूचना प्रणाली एकीकृत गर्न गृह मन्त्रालयले तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन विस्तृत सुधार योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। मासिक प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।

सक्रिय मनसुनका कारण सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालय, सचिवालय र सुरक्षा निकायलाई पूर्वतयारीसहित तयारी अवस्थामा रहन भनिएको छ।

सवारी साधनको कर तिरेर हस्तान्तरण वा लिलामी गर्न सकिने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न र आर्थिक ऐन, २)८२ को दफा ३१ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

शासकीय सुधार कार्यान्वयनका लागि गठन भएका एकाइहरूको विवरण, हाल कार्यान्वयनमा रहेका सुधार योजनाहरू र सहसचिवको विवरण पाँच दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ।

‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनलाई सबै मन्त्रालय र निकायले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय लिइएको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम समयमै निर्णय गर्नुपर्ने र ढिलाइ नगर्न पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’, कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ लगायतका प्रावधानअनुसार मात्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउन सकिने भएको छ।

कर्मचारीलाई अनिश्चितकालीन काजमा खटाउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने र काज, सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी सबै कार्य प्रचलित ऐन र नियमअनुसार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख पदमा पदस्थापन गर्दा संघीय मामिला मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

इजरायल–इरान द्वन्द्वका कारण ती मुलुक र छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि परराष्ट्र तथा श्रम मन्त्रालयमार्फत जानकारी सङ्कलन र आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ।

कुनै नेपाली नागरिक उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले आपसी समन्वयमा तत्काल कदम चाल्न सक्ने व्यवस्था गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ।

मुख्यसचिव अर्यालले अघिल्ला सचिव बैठकहरूले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई सबै सचिव तथा प्रमुख सचिवले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।