काठमाडौं, असार १८ । मुलुकका प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएपछि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार पनि हेरफेर हुने भएको छ ।

दुई दलबीचको सहमति अनुसार एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलेको छ । एमालेले आज बसेको सचिवालय बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णयसहित नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ ।

कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन १३८ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद रहेकाले दुई दलसँग प्रतिनिधिसभाको ६०.७२ प्रतिशत अर्थात १६७ जनाको समर्थन जुटछ । यस्तै कांग्रेस र एमालेले संघमा जस्तै सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा सहजै सरकार बनाउन सक्छ । कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनेसँगै १८ महिनादेखि संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र सातै प्रदेशमा सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशबाहेक सबैतिर प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्ने भएको छ ।

मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउन माओवादी वा मधेशकेन्द्रित कुनै दलको साथ लिनुपर्नेछ । यही कारण दुई दलले मधेश प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका छन । कुल १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ सांसद चाहिन्छ ।

मधेशमा एमालेसँग २५ र कांग्रेससँग २२ गरेर ४७ सांसद मात्र छन । सरकार बनाउन ७ जना सांसद संख्या पुग्दैन । यहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग १९, जनमत पार्टीसँग १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी फोरम र माओवादी केन्द्रसँग ९/९ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् । यस्तै राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी नेपालको १÷१ सांसद रहेका छन । संघीय सरकारमा मधेसवादी दल सहभागी भएको अवस्थामा सो प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनकै सरकार रहने छ ।

कांग्रेससँग आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर नयाँ कोर्षका लागि सहयोगी बन्न सुझाउनु भएको छ । सहमतिअनुसार एमालेको भागमा परेको कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तन नहुने भएको छ । तीनवटै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार रहेको छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच हाल दुई पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रारम्भिक सहमति छ । कोशी प्रदेशमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार एमालेको ४० र कांग्रेसको २९ जोडदा ६९ पुग्छ । कोशीमा माओवादी १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक जना सांसद रहेका छन् ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छ । अब नयाँ गठबन्धनसँग कांग्रेसको २७ र एमालेको २२ गरी ४९ सांसद हुनेछन् । गण्डकीमा माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेपनि अदालतले रोक लगाएको छ ।

कांग्रेस र एमालेको प्रारम्भिक सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि फेरिने छैन । सो प्रदेशमा एमालेका यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार रहेको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक छ । नयाँ गठबन्धनसँग कांग्रेसका १४ र एमाले ९ गरेर २३ पुग्छ । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक/एक जना सांसद छन् भने स्वतन्त्र एक जना रहेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेका बीचमा सत्ता समीकरण बनेसँगै माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने भएको छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ सांसद चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ जोड्दा ६४ पुग्छ । बागमतीमा हाल माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । बागमतीमा माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, हाम्रो नेपाली पार्टी २ र नेमकिपाका ३ जना सांसद छन ।

यस्तै लुम्बिनीमा पनि माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकार बिस्थापित हुनेछ । कुल ८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९ र कांग्रेसको २७ गरी ५६ सांसद रहेका छन । सो प्रदेशमा माओवादीका ११, राप्रपा र नाउपाका चार/चार, लोसपा र जनमत पार्टी र जसपाका तीन/तीन जना सांसद छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादी र राजमोका एक÷एक जना सांसद छन भने एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन । लुम्बिनीमा अव एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने सहमति दुई दलबीच भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व रहेको सुदूरपश्चिममा अव कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नेछ । सहमतिअनुसार बागमती, गण्डकी र सुदुरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नेछ । प्रदेशमा चार जना सांसद छन् । यो प्रदेशमा हाल यही पार्टीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेस र एमालेका बीचमा सत्ता समीकरण बनेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी आउट हुनेभएको हो ।

कुल ५३ सदस्यीय सभामा सरकार बनाउन २७ आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनसँग कांग्रेसका १९ र एमालेका १० सांसद गरेर २९ पुग्छ । सो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १०, नाउपाका ७ जना, एकीकृत समाजवादीका चार जना सांसद छन् । राप्रपाका एक जना सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।