काठमाडौं, असार २० । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिनुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।

अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको छ । न्यायाधीशद्वयको इजलासमा यो मुद्दामा सुनुवाई भएर राय बाझिएको आदेश आएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गर्नुभएको रिटमा महामन्यायाधिवक्ता पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेवविरुद्ध कास्की, चितवन र रुपन्देही जिल्लाका प्रहरी उजुरी नभएको र अदालतमा मुद्दा नरहेको भन्ने पत्र दिएको थियो । त्यसरी अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेको भन्दै महान्यायाधीवक्ता पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको हो ।

जेठ १४ गते दायर रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्नसक्ने दाबी गरिएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहने भन्दै उहाँलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्यायप्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको सो मुद्दामा दुई न्यायाधीशको दुईथरि परमादेश आएका हुन । न्यायाधीशसारंगा सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने (राजीनामा) परमादेश गर्नुभएको छ भने सपना प्रधान मल्ललेले गृहमन्त्रीविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने परमादेश गर्नुभएको छ ।

सपनाले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनु भनी उपप्रधानम्न्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गर्नुभएको हो । निजविरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू, गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत उहाँले आदेश जारी गर्नुभएको छ ।

‘अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दवाव वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरुसमेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालत अन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्नू गराउनू’, परमादेशमा भनिएको छ । उहाँले आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषि नहुने भएकाले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्न नपर्ने ठहर गर्नुभएको छ ।

यता सारंगाले भने अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने आदेश दिनुभएको छ ।

उहाँको आदेशमा भनिएको छ, ‘सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्था देखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धीत निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनू राज्यको कर्तव्य हुन्छ । मन्त्रीपरिषद्को सदस्य समेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन । संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूती हुने गरी कार्य गर्न कुनैपनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी वोध गरी नैतिक रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ ।’