यी सत्य तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै मोदीको तेस्रो कार्यकाल छिमेकसंगको नीतिमा व्यापक परिर्वतन हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू चीन प्रमुख लगानी कर्ता रहेको छ । दक्षिण एसीयामा हरेक मुलुकहरू चीनिया गुरुयोजना विआरआएको साझेदार रहेको छ ।

विपिन देव

भारतीय परराष्ट्रनीतिको एक प्रमुख भाष्य मध्ये छिमेक नीति रहि आएको छ । छिमेक नीतिको संरचनात्मक भाष्य सुरुवात गर्ने ७० को दशकमा तत्कालीन भारतीय प्रधान मन्त्री मुरारजी देसाई थिए । ८० को दशकमा तत्कालनि प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले छिमेक नीतिलाई संस्थागत गर्न जमर्को गरेका थिए । उनको कार्यकालमा सार्कको चहल पहल निकै बढेको थियो । ९० को दशकमा इन्दकुमार गुजरालले छिमेक नीतिको नयाँ भाष्य निर्माण गरेका थिए । गुजरालको परराष्ट्र नीतिलाई गुजराल डक्ट्रिन भनिन्छ ।

गुजराल डक्ट्रिन अनुसार ठूलो आर्थिक आकार भएका राष्ट्रले साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूसंग कारोवार र लेनदेन गर्दा साना अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूसंग त्याग र सर्मपण भाबले सम्बन्ध बढाउनु पर्दछ । साना अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको वृहत हितलाई मधयनजर राखेर नै कुनै पनि सन्धी र सम्झौता गर्नु पर्ने गुजराल डकट्रिनको प्रस्तावना रहेको छ । सन् २००० ताका बाजपेयीले छिमेक नीतिमा एक नयाँ अध्याय थपेका थिए ।

उनको भनाई अनुसार मित्र परिर्वतन गर्न सकिन्छ तर छिमेकी परिर्वतन गर्न सकिदैन । पाकिस्तानसंग चिसिएको सम्बन्धलाई सहज बनाउन उनले लाहोर वस यात्रा गरेका थिए भने पाकिस्तानका तत्कालीन सैनिक शासक प्रवेज मुसरफसंग आग्रामा वार्ता गरेका थिए । सन् २००८ ताका भारतमा तत्कालनि प्रधानमन्त्री डा। मनमोहन सिंहले आर्थिक कसीको आधारमा छिमेक नीतिमा जोड दिएका थिए । छिमेकी मुलुकहरूलाई आर्थिक नवउदारवादलाई आत्मसाथ गर्न उनले आग्रह गरेका थिए । आर्थिक उदारवादलाई आत्मसाथ गर्दा मानवीय हितलाई अर्जुन दृष्टिमा राख्न समेत उनको आग्रह थियो । सन् २०१४ मा मोदीको आगमनका साथै छिमेक नीतिमा एक नयाँ भाष्यको सुरुवात भएको देखिन्छ ।

भारतको घेरेलू राजनीतिमा समेत छिमेक नीतिले प्रभावित गरेको देखिन्छ । श्रीलङ्कासंगको सम्बन्धको वारेमा तमिलनाडुको चुनावमा चर्चा हुन्छ भने विहारको चुनावमा नेपाल सम्बन्धी वहस हुन्छ । वङ्गलादेशको सम्बन्धको वारेमा पश्चिम वङ्गालको चुनावमा चर्चा हुने गर्दछ । उत्तर पूर्वीय राज्यको चुनावमा म्यानमारको वारेमा चर्चा गरिन्छ । भारतले आफ्नो छिमेक नीति सन्तुलित वनाउन छिमेकी नेतृत्वसंगको सम्वन्धलाई अधिक महत्व दिएको हुन्छ ।

दुर्भाग्यवस दक्षिण एसीयाली मुलुकहरूमा राजनैतिक अस्थिरता रहेको छ । नेपालको सन्र्दभमा हेर्ने हो भने नेपालले १० वर्षमा १० वटा प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेर्नु परेको छ । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा प्रत्येक नेतृत्वसंग सहज सम्बन्ध बनाउन भारतलाई नयाँ सामरिक नीतिका साथ अगाडी बढ्नु पर्छछ । अमेरिका र युरोपसंगको सम्बन्धमा कर्मचारीतन्त्रले संरचना तयार गरेको हुन्छ । तर नेपाल, श्रीलङ्का, मालदीप्स जस्ता मुलुकहरू राजनैतिक अस्थिरताको कारणले कर्मचारी तन्त्र अन्यौलको अवस्थामा रहेको हुन्छ । भारतका छिमेकीहरूको अर्को विडम्वना आन्तरिक गृहयुद्ध रहेको छ ।

छिमेकमा गृहयुद्ध हु‘दा त्यसको पराकम्पन भारतीय अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ । सन् २००६ सम्म नेपाल माओवादी विद्रोहमा अलझिएर रहनु, सन् २००९ सम्म श्रीलङ्कामा गृह युद्ध हुनु र सन् २००० सम्म वङ्गलादेश सैनिक शासनमा फस्नु जस्ता कारणहरूले गर्दा भारतको छिमेक नीति आर्थिक कसीमा अगाडी बढ्न सकेन । वर्तमान परिवेशमा राजनैतिक स्थिरता विना विकास सम्भाव देखिदैन । सन् २००९ मा शेख हसिनाले वङगलादेशमा राजनैतिक स्थायीत्व दिदा वङ्गलादेशको अर्थतन्त्रमा कायापलट भएको छ । वङगलादेश भारतको पॉचौ आयातकर्ता देश रहेको छ । भारत र वङगलादेश विच १६ विलियन अमेरिकी डलरको व्यापार रहेको छ । पाठकहरूको लागि यो रोचक होला कि भारतको व्यापार वङगलादेशसंग रसीया भन्दा पनि अघिक रहेको छ ।

भारत र वङ्गलादेश विच सीमा समस्या समेत समाधान भएको छ । राजनैतिक स्थायित्वले गदौ भुटानमा आर्थिक रूपान्तरण भएको छ । जानकारहरूको अनुसार भारतसंग धनीभूत रूपमा छिमेकीहरूसंग व्यापार नभएको खण्डमा छिमेकीहरू सम्पन्नताको वाटोमा जान सक्दैन र त्यसको नकरात्मक प्रभाव भारतीय अर्थतन्त्रमा समेत पर्दछ । सन् १९५० सम्म छिमेकीहरूको लागि भारत ट्रान्जीट प्वाइन्ट रहेको थियो । म्यानमारका विद्यार्थीहरू कलकतामा अध्ययन गर्ने गथ्र्यो । तर ६० को दशकदेखि भारत संरक्षणवाद तर्फ लम्कायो । जसले गर्दा छिमेकीहरूको दृष्ट्रिकोण समेत परिर्वतित भयो । म्यानमार आसीयानका मुलुकहरूसंग आवद्ध भए । कलान्तरमा म्यानमार आसीयानका सदस्य नै भए । सत्तरीको दशकमा नै पाकिस्तान विभाजन भएर नयाँ मुलुक वङगलादेशको जन्म भयो ।

शरणार्थी समस्यालाई मधय नजर राख्दै भारत संरक्षणवादलाई नै आत्मसाथ गर्यो । त्यसको प्रभावले गर्दा भारतसंगको कनेकटिभी कमजोर हुँदै गयो । ६० को दशकमा वङ्गालको खाडी (वे अफ वंगाल) लाई सबभन्दा कनेक्टेट क्षेत्र मानिन्थ्यो । कालान्तरमा कनेकटीभिटी कम्जोर हु‘दै गयो । वर्तमान परिवेशमा भारतको छिमेक नीतिमा परिर्वतन भएको छ । भारतको लागि समेत कनेकटिभिटी महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ । विश्वको तेस्रो अर्थ व्यवस्था हुन छिमेकसंगको सम्बन्ध आर्थिक विकासको कसीमा हुनु पर्दछ । अमेरिकाको विकासमा मेक्सीको र युरोप भूमिमा अहम रहेको छ ।

यी सत्य तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै मोदीको तेस्रो कार्यकाल छिमेकसंगको नीतिमा व्यापक परिर्वतन हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू चीन प्रमुख लगानी कर्ता रहेको छ । दक्षिण एसीयामा हरेक मुलुकहरू चीनिया गुरुयोजना वि।आर।आए।को साझेदार रहेको छ । यस परिवेशमा मोदीको छिमेक नीति परिर्वतित भएको छ । चीनिया प्रभावले गर्दा दक्षिण एसीयाली मुलुकहरूमा भारतले आफ्नो लगानीमा बढोत्तरी गरेको छ । साथ साथै ठुलो गुरुयोजनालाई परिचालन गर्न साझेदारका साथ अगाडी बढेको देखिन्छ । वङगलादेशमा न्यूकिलियर प्लान्टको लागि रसियासंग साझेदारी गर्नु र श्रीलङ्काकाचे पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी लगानी कर्ताहरूसंग साझेदारी गर्नु यसका उदाहरणहरू हुन् ।

नेपालको एमसीसी योजनामा समेत भारत साझेदार रहेको छ । ६०० मिलियन अमेरिकी डलरको उक्त योजनामा भारतले ट्रान्समीसन जडानको लागि समन्व्यनगरी भुमिका खेलेको सम्झदारी भएको छ । तर भारतको प्रमुख दायित्व दक्षिण एसियामा उच्च कोटीको शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न भूमिका खेल्नु हो । वर्तमान परिवेशमा भारतमा विश्व स्तरको शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू निर्माण भइसकेको छ । ती प्रतिष्ठानका प्रविधि र ज्ञानलाई दक्षिण एसियामा फैलाउन भारतले गुरुयोजनाका साथ अगाडी बढ्नु पर्दछ । छिमेकी मुलुकहरूको विकास भारतको विकासंग जोडिएको हुदा मोदीको तेस्रो कार्यकाल छिमेक नीति विकासको आधार सतम्भबाट परिचालित हुनु पर्दछ ।