हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा चीनलाई दवावमा राख्न अमेरिका, अष्ट्रेलीया, भारत र जापान चर्तुभूजीय (क्वार्ड) संगठनमा सक्रिय रहेको छ । भारत-चीन सम्बन्ध सहज हुन वित्तिकै विकास र पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिव मुलुकहरूले अधिक लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ । ब्रिक्सको छाया मोदी(सीको वार्ता आफैमा अर्थपूर्ण रहेको छ ।

विपिन देव

भूराजनैतीक हिसावले वर्तमान विश्व व्यवस्था संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । रुस-यूक्रेन युद्ध र इजरायल-इरान (हमास, हिजुवुल्ला र हुती) भिडन्तले गर्दा शक्ति केन्द्रहरू विभक्त देखिएको छ । मध्य एसियामा कट्टरपन्थीहरू गतिविधिले गर्दा सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग समेत अवरोध भइरहेको अवस्था छ । लाला सागर (रेड सी)मा हुती विद्रोही (कट्टरपन्थी समुह)ले सामुद्रिक मालवाहक जहाजहरू माथि आक्रमण समेत गरेको परिघटनाले गर्दा शक्ति केन्द्रहरू सामरिक नीति तयार गर्न उन्मुख देखिएको छ ।

यी परिदृष्यले गर्दा केही सामरिक जानकारहरूले वर्तमान विश्व व्यवस्था नयॉ शित युद्धमा प्रवेश गरेको समेत संकेत गरेका छन् । वर्तमान भू-राजनीतिक परिवेशमा भारत-चीन विचको सीमा विवादलाई पश्चिमा सञ्चार गृहहरूले संसारको सबभन्दा ठुलो तनाव क्षेत्र (हटस्पट)को रूपमा व्याख्या गर्दैै आएको छ । विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति चीन र निकट भविष्यमा नै विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र भारत विच संग्राम भएको खण्डमा विश्व अर्थतन्त्र नै धरासाही हुने जानकारहरूको समीक्षा रहेको छ ।

भर्खरै २२ अक्टुवरदेखि २४ अक्टुवरसम्म रुसको काजानमा भएको १६ औं व्रिक्स सम्मेलनको छायामा चीनिया राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी विच भएको समझादारी र सहमतिले भारत चीन तनाव शिथिलिकरणको दिशामा ठोस पाइला चलिएको छ । अर्थात् तनावूर्ण भू(राजनीतिमा सभ्यता र संस्कृतीका सम्वाहक चीन र भारतले समझदारी र मैत्रीको यात्रामा आप्mनो कूटनीतिलाई परिचालित गरेको देखिन्छ ।

सन् २०२४ अक्टुवरमा मोदी र सीको वार्ताले संसारलाई नै नयॉ संदेश दिएको देखिन्छ । संसारमा सबभन्दा अधिक वार्ता गर्ने नेताहरूको रूपमा मोदी र सी पॉच वर्षको अन्तरकालमा यो वार्ता गरेको देखिन्छ । हुनत जी ट्वान्टीको वैठकको शिलसिलामा वालीमा र अफ्रिकाको जाहेर्नसर्वगमा दुई नेताहरू विच भलाकुसारी मात्र भएको थियो । वोर्डर समस्याले गर्दा भारत र चीन संवादहिनताको युगमा प्रवेश गर्दै थियो । सन् २०२० मा ग्लवान घाटीमा भारत-चीन विच सैनिक भिडन्तले गर्दा दुवै राष्ट्र युद्ध उन्मुख भएका थिए ।

भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. जयशंकरले भारत(चीन सम्बन्धलाई असहज (एडवनोरमल) भन्दै २०० भन्दा अधिक चीनिया एप्सलाई भारतमा प्रतिवन्ध गरेका थिए । चीनिया लगानीलाई निष्तेज गर्न भारतले ठोस कदम उठाइसकेका थिए । दिल्लीमा सम्पन्न भएको जी ट्वान्टी सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी अपेक्षित भ्रर्मण रद्द हुनुको महत्वपूर्ण कारणहरू मध्ये भारत द्विपक्षिय वार्ताको लागि तयार थिएन ।

चीनलाई व्यापक दवाव दिन भारतले चीनको सीमावर्ती मुलुकहरूसंग सघन सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्रियता देखाएको थियो । फिलिपिन्स र भियतनामलाई भारतले बहुमोस क्षेप्यास्त्र समेत उपलब्ध गराएको थियो । अर्कातर्फ चीनमा वेरोजगारी दर बढ्नु, पूजी पलायन हुनु, रियेल स्टेटमा व्यापारमा घटोत्तरी हुनु, निर्यात घट्नु र विकास दरमा समेत गिरावट हुनु जस्ता कारणहरूले गर्दा संसारको सबभन्दा तीव्र गतिले विकास गरिरहेका छिमेकी मुलुक भारतसंग कुनै पनि हालतमा व्यापारिक सम्बन्धलाई घनिभूत वनाउन चीनले आप्mनो कूटनीतिलाई परिचालित गरेको थियो । दुई देशहरू विच वर्तमान अवस्थामा समेत १३५ विलियन डलरको व्यापार रहेको छ ।

वार्ताका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सन् २०२४ अप्रिलमा मोदीले न्यूज विकसंग सम्वाद गर्दै भारत-चीन विच सीमा सम्वन्धी विवादलाई निरुपण गर्न उच्च स्तरीय वार्ता हुने संकेत समेत दिएका थिए । साथ-साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वार्ताका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा. जयशंकर र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले आफ्नो सक्रियता देखाएका थिए । सीमा क्षेत्रमा समेत १८ पटक सैनिक अधिकारीहरू तनाव शिथिलिकरणको लाभी वार्ता गरेका थिए ।

भारत-चीन सीमा विवादको लामो इतिहास रहेको छ । जानकारहरूले भारत-चीन विच भएको सीमा विवादलाई सम्राज्यवादको अवषेशको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्थात् सन् १९१४ जुलाईमा भएको मेरमोहन सम्झौतालाई चीनले सम्राज्यवादको अपुतालीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सन् १९१४ मा चीन, तिब्वत र विट्रिस साम्राज्यवाद विच सीमा सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतालाई चीनले उपनिवेशवादको अपुतालीकोे रूपमा व्याख्या गरेका छन् । हुनत भारतमा पूर्व राजदुत शिवशंकरमेननले आफ्नो पुस्तक “एसिया इन जियोपोल्टिक्स”मा चीनको यस्तो व्याख्यालाई कूटनीतिक लफावाजीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्थात् चीनले मेकमोहन सम्झौताको आधारमा नै म्यानमारसंग सम्झौता गरेका छन् । जबकी त्यही सम्झौताको मर्म भारतको सन्र्दभमा चीनलाई स्वीकार रहेको छैन ।

नामील म्याक्सवेलले “इण्डिया चाइना बार” भन्ने पुस्तकमा भारतले ५० कोदशकमा नै सीमा सम्बन्धी समस्या निरपण नगर्नुलाई कूटनीतिक कमजोरीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर लिन्टर भन्ने कहलिएका लेखक आप्mना पुस्तक “चाइना इण्डिया बार” मा चीनको कम्युनिष्ट पाटीको आक्रमण शैलीले नै गर्दा सीमा विवाद बलझिएको तर्क उनको रहेको छ । सन् १९५९ मा चाउइनलाई ले “कनसेप्ट ऑफ चाइना लाइन” सार्वजनिक गरेका थिए । तदनुरूप अरूणाचल र लदाकको केही भाग तिब्वतको भएकोले गर्दा सो चीनको हुनु पर्ने चाउइनलाईको अधिकारीक अभिव्यक्ति रहेको थियो । ५० को दशकमा नै नेहरुले अक्साई चीन, अरुणाचल र लदाक भारतको अभिन्न अङ्ग रहेको कुरा प्रमाणका साथ चाउ-इनलाई पेश गरेका थिए । तर चीनले मैममोहन सम्झौतालाई विट्रिश साम्राज्यवादको औजार भनेका थिए ।

नेहरुले यसको प्रतिवाद गर्दै मैकमोहन लाइनको आधारमा नै चीनले म्यानमारसंग सम्झौता गरेको तर त्यही सम्झौता अन्र्तगत भारतसंग कूटनीतिक सम्बन्ध अगाडी नवढाएकोलाई कूटनीतिक वैइमानी भनेका थिए । नेहरुले आफ्नो-आफ्नो पक्षलाई स्पष्ट गर्दै चाउ-इनलाई सन् १९५४ मा पत्र समेत लेखेका थिए । यी हु‘दा हुदै सन् १९६२ मा भारत-चीन विच युद्ध समेत हुन गयो । वर्तमान परिवेश गोग्रा, हटस्पीङ्ग, पेङसाङ्ग, गलवान, कैलाश रेन्ज, देपसांग र देङचौक जस्तो ठाउहरूमा दुई देशका सैनिकहरू आमुने सामुने रहेको थियो । यी तनाव ग्रस्त क्षेत्रहरू १७ हजार फिट भन्दा माथि रहेको छ जुन ठाउ‘मा एक अर्का विरुद्ध ५० हजार सैनिकहरू तैनाथ रहेको थियो । मोदी सीको वार्ताले यी क्षेत्रहरूबाट आफ्नो सैनिक फिर्ता लिई सीमा क्षेत्रमा विना हात हतियारको गस्ती गर्ने सम्झौता भएको छ । भारत-चीन विच सम्वन्ध सहज भएको खण्डमा दुई देश विच आर्थिक सम्वन्ध घनिभूत रूपले वढ्न सक्ने र २१ औं सताब्दी एसियन सताब्दी हुने सिंगापुरमा सामरिक जानकार किशोर मेहुवानीले आफ्नो पुस्तक “एसीयन मिराकल” मा उल्लेख गरेका छन् ।

भारत –चीनका बढ्दो आर्थिक सम्बन्धको लाभ दक्षिण एसीयाली मुलुकहरूको साथै आसीयानले समेत लाभ लिने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । चीन-भारत सम्बन्ध सहज हुन वित्तिकै यसको पराकम्पन भारत-अमेरिकी सम्बन्धमा देख्न सकिन्छ । वर्तमान भू-राजनीतिक बड्दो पेचिलो देखिएको छ । चीन-अमेरिकी सम्बन्ध .तनावपूर्ण भएता पनि सन् २०२१ देखि नै चीन अमेरिकी विच नियमित रूपमा वार्षिक वैठक भइरहेको छ । चीन-अमेरिका विच ७०० विलियन भन्दा अधिक व्यापार रहेको छ । अष्ट्रेलीयाले समेत चीनसंग वार्षिक सम्मेलनको अभ्यास गत वर्षदेखि सुरु गरेको छ । हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा चीनलाई दवावमा राख्न अमेरिका, अष्ट्रेलीया, भारत र जापान चर्तुभूजीय (क्वार्ड) संगठनमा सक्रिय रहेको छ । भारत-चीन सम्बन्ध सहज हुन वित्तिकै विकास र पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिव मुलुकहरूले अधिक लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ । ब्रिक्सको छाया मोदी(सीको वार्ता आफैमा अर्थपूर्ण रहेको छ ।