काठमाडौं, फागुन १२ । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुदुरपश्चिम प्रदेश पहिलो र मधेश प्रदेश सवैभन्दा पछाडि देखिएको छ । मूल्यांकनमा ५१.६ प्रतिशत अंक पाएर सुदूरपश्चिम पहिलो बनेको हो । यस्तै ३० प्रतिशत मात्र अंक ल्याएर मधेश प्रदेश सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ ।

यो नतिजा गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनका आधारमा गरिएको बित्त आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा कोशी प्रदेश दोस्रो, बागमती प्रदेश तेस्रो, कर्णाली चौथो, गण्डकी पाँचौं र लुम्बिनी छैटौं स्थानमा परेका छन । कोशीले ५०.९, बागमतीले ४५.६, कर्णालीले ४१.६, गण्डकीले ४०.८ र लुम्बिनीले ३५.९ प्रतिशत अंक पाएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि आयोगले प्रदेशका लागि विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो । लेखापरीक्षण, बेरुजु, पुँजीगत बजेट विनियोजन तथा खर्च, राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा प्राप्ति, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समानीकरण अनुदान समयमा वितरण, आय–व्ययको हिसाब निर्धारित मितिमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वार्षिक समीक्षालगायत सूचकका आधारमा प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक बर्ष ०७९/८० मा पाँचौं स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम ०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५१.६ अंक पाएर सातवटै प्रदेशमध्ये पहिलो बनेको छ  । यस्तै ५०.९ अंक पाएर गत वर्षको कार्यसम्पादनमा दोस्रो बनेको कोशीले ०७९/८० को कार्यसम्पादनमा ३०.८९ अंक प्राप्त गरेको थियो । दोस्रो स्थानमा रहेपनि ११ मध्ये ३ वटा सूचकमा भने कोशी सरकारको मूल्यांकन शून्य रहेको छ । ०८०/०८१ मा कोशी सरकारको वायुको गुणस्तर सूचकांक देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि राखिएको लक्ष्य पनि पूरा भएको देखिँदैन । स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम र आयोगले तोकेको अवधारणा लागू गरी ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छैन ।

सबैभन्दा कम ३० अंक ल्याएको मधेशले ०८०/०८१ मा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरेकामा २४ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख ९४ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य तोकिएकै थिएन । ०८०/८१ र ०७९/८० दुवै वर्षको यथार्थ राजस्व संकलन उल्लेख नै नगरिएको आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेश सरकारले ०८१/८२ मा स्थानीय तहलाई चैतभित्रै वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराए पनि आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण ०८१ पुसभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेशसमेत गरेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यससम्बन्धी विवरण ०८१ कात्तिकभित्र सार्वजनिक नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेशले ०७९/८० मा ४७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गराउँदा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । कार्यसम्पादनमा पुछारमा देखिएपछि गत साता मधेशको अर्थ मन्त्रालय र नीति तथा योजना आयोगबीच छलफल भएको थियो ।
यस्तै ४५.६ अंक प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेको बागमती प्रदेश राजस्व संकलन गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको छ ।

यसैगरी गण्डकी सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४०.८ अंक मात्र आएको छ । पाँचौं स्थानमा रहेको गण्डकीले ०८०/८१ मा कुल विनियोजित रकम, कुल खर्च रकम, कुल पुँजीगत विनियोजित रकम, कुल पुँजीगत खर्च रकमको विवरण पनि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएन । राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यथार्थ राजस्व संकलन रकमको विवरण पनि गण्डकीले अर्थ मन्त्रालयमा नपठाउँदा उन्नत अंक प्राप्त गर्न नसकेको आयोगको भनाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकांक, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि राखिएको लक्ष्य र प्रगति पनि गण्डकीले तयार गरेको छैन । आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरेर गण्डकीले अंक प्राप्त गरेको छ ।

आयोगको मूल्यांकनकै आधारमा प्रदेशले प्राप्त गर्ने संघीय राजस्व बाँडफाँट निर्धारण हुन सक्छ । कम अंक आएमा प्रदेशले अपेक्षाभन्दा कम आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारको विकास योजना कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठ्छ, जसले गर्दा संघीय सरकारले विकास बजेट कटौती गर्नककपर्ने हुन सक्छ । संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले प्रदान गर्ने अनुदान वा सहुलियत ऋणको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा आयोगको मूल्यांकनलाई आधार मान्न सक्छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १६ अंक प्राप्त गरेर सबैभन्दा अन्तिम स्थानमा रहेको लुम्बिनी सरकार ०८०/०८१ को कार्यसम्पादनमा ३५.९ अंक पाएर छैटौं स्थानमा उक्लेको छ । वित्त आयोगका ४ वटा सूचकको विवरण नै नबुझाएको, ३ वटा गलत भरेको र बाँकीमा पनि पूरा अंक भार ल्याउन नसक्दा लुम्बिनी छैटौं स्थानमा रहेको हो ।

संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका लागि वार्षिक झन्डै ८ अर्ब समानीकरण अनुदान दिँदै आएको छ । गत आवमा कार्यसम्पादनमा कमजोर भएपछि २ अर्ब १९ करोड अनुदान कटौती भएको थियो । चालु वर्षको दुई चौमासिकमा ४ अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराए पनि तेस्रो चौमासिकमा २५ प्रतिशत अनुदान पठाउनुपर्नेमा कटौती गरेर १२.२५ प्रतिशत मात्र पठाएको थियो ।
प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कर्णालीले यो वर्ष आफ्नो स्थिति सुधारेको छ । गत वर्ष २५.९ अंक पाएर छैटौंमा रहेको कर्णाली यस वर्ष ४१.६ अंक ल्याएर चौथो भएको छ ।