द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका पीडित तथा युद्धको समयमा भएका मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनका अन्य उल्लंघनका पीडितलाई सूचना मात्र नभई न्यायमा समान र प्रभावकारी पहुँच दिलाउनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालै कदमहरू चाल्नुपर्छ । उल्लंघनका लागि अन्ततोगत्वा जोसुकै जिम्मेवार भएपनि पीडितलाई न्यायमा पहुँच दिनुपर्छ र परिपूरणसहितको प्रभावकारी उपचार उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

निरा गौतम

रोल्पा लिवाङकी ४८ वर्षीय जितालाई नेपाली सेना र प्रहरी देख्दा अहिले पनि डर लाग्छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको बलात्कारको घटनाले जिता अझै विक्षिप्त छिन । श्रीमान घरमा नभएको समयमा नेपाली सेनाका जवानहरू घरभित्रै पसेर उनलाई बलात्कार गरेका थिए । बलात्कारपछि उनको पाठेघरमा समस्या छ । घटनापछि डिप्रेशनको शिकार भकी जिताले तनावकै बीच १९ वर्ष विताइन । तर उनले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै राहत तथा परिपूरण पाएकी छैनन ।

सशस्त्र द्वन्द्धको उदगमस्थल रोल्पामा जिता जस्ता अन्य महिलामाथि पनि यौनजन्य हिंसा र बलात्कार भएका धेरै घटना छन तर यसको आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग छैन । पीडितहरूले पारिवारिक र सामाजिक लाञ्छनाका कारण अपराधीविरुद्ध उजुरी दिनसमेत सकेनन । उनीहरूले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै पनि राहत र परिपूरण पाएका छैनन ।

द्वन्द्वको अन्त्यपश्चात द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा तथा यातनापीडितहरूका लागि नेपालमा कुनै पनि सरकारी राहत वा परिपूरणको कार्यक्रम उपलब्ध भएको छैन ।द्वन्द्वकालका अधिकांश ज्यान गुमाएका, घाइते र बेपत्ताका आफन्तले अन्तरिम राहत पाए तर बलात्कार तथा अन्य किसिमका यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूलाई सरकारले वास्ता गरेन ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्नु अहिलेको अवस्था हो । कतिपय नक्कली पीडितहरूले पनि अन्तरिम राहत लिएको सुनियो । अब पनि नक्कलीले परिपूरण पाउने सक्कली पीडित त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था आयो भने द्वन्द्व निरुपण हुदैन । त्यसैले सुझबुझका साथ सरकार र सरकारबाट गठित आयोगले काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ रुपन्देहीमा द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा क्रियाशिल जानकी घिमिरे । मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ–संगठनको दबाबपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि द्वन्द्व प्रभावितलाई मध्यनजर गर्दै बजेट विनियोजन गरेका छन । तर बजेटमा यौनजन्य हिंसापीडित समेटिएका छ्रैनन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सशस्त्र द्वन्द्वको परिपूरणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आवश्यकताका आधारमा सीपमूलक कार्यक्रम गर्न यो बजेटको व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गंगाधर पाण्डे बताउनु हुन्छ । यसका अलावा सीप, अभिलेखीकरण, स्वास्थ्य र सम्मनका लागि १६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तर यो बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अझै टुंगो नलागेको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । ‘बजेट छ तर यसमा यौनजन्य हिंसापीडित भनिएको छैन । यो बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ, अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनेको छैन,’ पाण्डे भन्नुहुन्छ ।

गत सालको भुक्तानीसमेत गर्नुपर्ने भएकाले यही बजेटबाटै मिलाउने र बाँकी रकम परिपूरणका लागि खर्च गरिने उहाँले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरूको उपचारसमेत गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सिफारिस गरेको आधारमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, भेरी अस्पताल, बाँके र राप्ती प्रादेशीक अस्पताल दाङमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरूलाई औषधी उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा उपल्बध गराउने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ ।

सो मन्त्रालयले सम्झौता भएका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई ४२ लाख, भेरी अस्पताललाई पाँच लाख र राप्तीलाई तीन लाख रुपैयाँका दरले रकम प्रदान गर्ने छ । तर यो उपचार सेवा लिनेमा यौन हिंसापीडित पर्दैनन । यस्तो उपचार सेवा लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा अपाङ्ग, घाइते र अशक्त भएको भन्ने व्यहोराको सिफारिस पत्र र स्वास्थ्य समस्या पहिचान सम्बन्धी अस्पताल वा चिकित्सकको सिफारिस, नेपाली नागरिका र फोटोसहित निवेदन सहितको कागजात पेश गर्नुपर्ने भएकाले गोपनीयताका कारण उपचार सेवा लिन समस्या भएको यौन हिंसा पीडितको गुनासो छ ।

विशेषगरी यौन हिंसालाई अर्थपूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि असफल भएका छन । प्रदेश र स्थानीय तहपिच्छे पीडितलाई दिने राहत सम्बन्धी फरक–फरक नीति भएका कारण एउटै खालको पीडितहरूबीच भेदभाव हुनेगरेको छ । यस्तो समस्या हुन नदिन संघीय सरकारले एउटै नीति बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेल बताउनु हुन्छ । पीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि संघ सरकारले एकिकृत नीति बनाउनुपर्ने र त्यस्तो नीतिमा यौनजन्य हिंसापीडित भनेर तोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि अब विश्वसनीय आगोग बन्नुपर्छ । पीडितको विश्वास जितेर मात्रै समस्यको समाधान सहज हुने भएकाले सुरक्षा र गोपनियतलाई ध्यानमा राखेर अब आउने आयोगका पदाधिकारीले काम गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता पोखरेल भन्नुहुन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपालमा यौन हिंसापीडितले लैंगिक हिंसा सम्बन्धी उजुरी लिने जिम्मेवारी भएका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम मानवअधिकार संरक्षण र अनुगमनको जिम्मेवारी रहेका अन्य निकायहरूमा उपचार खोजी गर्न सक्छन । तर यी निकायहरू यौन हिंसापीडितका लागि धेरै प्रभावहीन देखिएका छन ।

द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका पीडित तथा युद्धको समयमा भएका मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनका अन्य उल्लंघनका पीडितलाई सूचना मात्र नभई न्यायमा समान र प्रभावकारी पहुँच दिलाउनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालै कदमहरू चाल्नुपर्छ । उल्लंघनका लागि अन्ततोगत्वा जोसुकै जिम्मेवार भएपनि पीडितलाई न्यायमा पहुँच दिनुपर्छ र परिपूरणसहितको प्रभावकारी उपचार उपलब्ध गराउनु पर्ने सरोकारवालाको निचोड छ ।

द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका पीडितहरूको अवस्थाप्रति सरकारको उदासीनता, जवाफदहिता निर्धारणमा उसको असफलता र विगतमा प्रहरी प्रशासनतन्त्रसँग पीडितहरूले सम्पर्क गर्दा केही अधिकारीहरूले देखाएको असंवेदनशील व्यवहारका कारण पीडितमा सरकारप्रति थप अविश्वास रहेको देखिन्छ । पीडितहरूलाई अगाडि आउन र सरकारले कार्यान्वयन तथा लगानी गरेको परिपूरण कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सरुक्षित अनभुव गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनाउनका लागि धेरै काम गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका पीडितका लागि परिपूरण कार्यक्रम बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्नमा धेरै संवेदनशीलता रहेकाले यस प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा पीडितहरूको पहिचान संरक्षण गर्ने सुनिश्चिततामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । पीडित समुह तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरेर द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका विषयमा समुदायको बुझाइलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । युद्धमा भएका यौन हिंसाका घटनापीडितको कारण भएको हैन, त्यो त अपराध हो भनी बताउनु पर्छ । त्यही प्रयासको एक हिस्साका रूपमा सरकारले पीडितहरूको समूह तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी यौन हिंसाको विषयमा राष्ट्रिय संवाद गराउनु पर्छ । नेपाली समाजमा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका पीडित तथा द्वन्द्वोत्तर पीडितको हैसियत सुधार्नका लागि यस्तो संवाद आवश्यक छ ।

विसं २०६३ मंसिर ५ गते भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको थियो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन बनेको कार्यदलले नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिगर्मित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको थियो । द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुन अनुरूपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी पनि जुटेको थियो । तर सहमतिअनुसार राजनीतिक दलहरूले भूमिका निर्वाह नगरेका कारण संक्रमणकाली न्याय अड्किएको छ ।

द्वन्द पीडितको पीडा, भावनालाई राज्य, सरकार र राजनैतिक दलले आत्मसात गरेर पीडित समुदायको भावनाबमोजिम पीडित केन्द्रित समाधान खोज्नुको साटो दलहरू राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले समस्याको निकास ननिस्किएको हो । पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगले व्यवहारमा संवेदनशीलता, भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्ने ब्यवहार र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अब आउने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यशैली संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा बमोजिम पीडितमैत्री एवं लैंगिक संबेदनशील बनाउनु पर्दछ । आयोगको कार्यप्रक्रिया विश्वसनीय, गोपनीय तथा सुरक्षित हुनुपर्दछ ।