काठमाडौं, ३ जेठ । नेकपा (एमाले)का सचिव समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा २४ बुँदे सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका धेरै कुराहरू राम्रा रहेका उल्लेख गर्दै उनले सीमित स्रोत र साधनका बिचमा असीमित अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौतीका बीच प्रस्तुत विषयहरू सकारात्मक रहेका भट्टराईको धारणा छ ।

सांसद भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउन  मन्त्रालयमा ‘वार रुम’ स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन् । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गर्न नसक्नेको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले ३ करोडभन्दा साना आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । कम बजेटमा राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई समेत ध्यान दिँदै कुल बजेटको ८० प्रतिशत ठूला र २० प्रतिशत अन्य परियोजनामा विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । संघीय सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा जोड्न पनि उनको सुझाव छ ।

सरकारी ठेक्का समयमै नसकिने, सकिएका ठेक्काहरूको भुक्तानी नहुने चक्रबाट बाहिर आउन अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीहरूको बीचमा ‘परफरमेन्स एण्ड पेमेन्ट अटोमेशन’ लागु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर व्यवहारिक बनाउनु पर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

नियामकका कारण आयोजनाहरू नै बन्न नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने भट्टराईको धारणा छ । ‘संसद्, न्यायालय, अख्तियार जस्ता संस्थाहरू विकासका काममा सहयोगी बन्नु पर्छ’, उनको सुझाव छ ।

उत्पादन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा भन्दा पनि वितरणमै आफ्नो लोकप्रियता खोज्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जति बढी उत्पादन त्यति बढी वितरण, जति बढी वितरण त्यति नै बढी सामाजिक न्याय भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरणमा जोड दिएर समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

‘नेपालको सीमित कृषि योग्य जमिनको उपयोगमा आजैदेखि ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने हामीले आगामी पुस्ताहरूलाई केवल वनजाड र रुखो भूमि मात्र हस्तान्तरण गरेर जानेछौँ । खेती योग्य जमिनको संरक्षण र उपयोगलाई ध्यान दिँदै कृषि, आवास र औद्योगिक जमिनको बैज्ञानिक वर्गीकरण गरी अन्य प्रयोजनमा नलगाउने ग्यारेन्टी गरी कृषि तथा औद्योगिक जमिनको हदबन्दी तथा करमा लचकता अपनाउनु पर्दछ ।’ भट्टराईको भनाई छ ।