एक गोलीकाण्डले उजागर गरिदियो सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक सद्भावको परीक्षा

काठमाडौं, साउन १४ ।  सुनसरीको देवानगञ्जमा बोलबम धार्मिक यात्राको तयारीका क्रममा देखिएको सामान्य विवाद केही घण्टामै हिंसात्मक झडपमा परिणत भयो। प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भयो, दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भए, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भयो।

त्यसपछिकाे तनाव सुनसरीमा मात्र सीमित रहेन, सिरहा, धनुषा, पर्सा लगायत मधेसका विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन फैलियो र स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु तथा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

घटनाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार श्रावण महिनाको बोलबम यात्राका लागि तयारी गरिरहेकाे बाेला बजाइएकाे डिजेकाे आवाजकाे विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच विवाद भयाे । राति धार्मिक झण्डा र ठूलो आवाजमा बजाइएको डिजे (डीजे) सम्बन्धी विवादबाट तनाव सुरु भएको थियो।

विवाद बढ्दै जाँदा झडप भयो । स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका थिए। त्यसक्रममा ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो भने सुरक्षाकर्मी र स्थानीयसहित धेरै व्यक्ति घाइते भए। साे घटनामा घाइते आर्का एक जनाएकाे पनि ज्यान गएकाे छ भने । आज मात्रै सिराहकाे गाेलबजारमा गाेली लागेर एकाे ज्यान गएकाे छ ।

एउटा घटनाले किन राष्ट्रिय बहस जन्मायो ?

देवानगञ्जको घटना केवल स्थानीय झडप रहेन। यसले तीनवटा गम्भीर प्रश्न एकैपटक उठायो।

पहिलो, भीड नियन्त्रणका क्रममा गोली चलाउनै पर्ने अवस्था किन आयो ?

दोस्रो, धार्मिक संवेदनशीलता भएको क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रले समयमै तनाव व्यवस्थापन गर्न किन सकेन ?

तेस्रो, घटनापछि सरकारको राजनीतिक नेतृत्व किन प्रभावकारी रूपमा देखिन सकेन ?

यिनै प्रश्नहरू प्रतिनिधिसभादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहसको विषय बने। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सरकारसँग जवाफ मागे भने सबै राजनीतिक दल तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न विशेष अपिल गर्नुपर्‍यो।

साम्प्रदायिक तनावको जोखिम

नेपालको तराई–मधेस विविध भाषा, संस्कृति र धर्मको साझा थलो हो। यही विविधताले नेपालको सामाजिक संरचनालाई बलियो बनाएको छ। तर धार्मिक आस्था जोडिएका घटनाहरूमा अफवाह, उत्तेजक अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट सामग्रीले सामान्य विवादलाई ठूलो साम्प्रदायिक तनावमा बदल्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

देवानगञ्ज घटनापछि विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन फैलिनु र प्रशासनले कर्फ्यु जारी गर्नुपर्नु त्यसैको संकेत हो। यस्ता घटनामा तथ्यभन्दा छिटो अफवाह फैलिने भएकाले राज्य र सञ्चार माध्यम दुवैको जिम्मेवारी झन् बढ्छ।

सुरक्षा संयन्त्रमाथि उठेका प्रश्न

यस घटनाले नेपालका सुरक्षा निकायको भीड व्यवस्थापन रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

यदि स्थिति नियन्त्रणका लागि गोली चलाउनुपरेको हो भने त्यसको कानुनी, प्रशासनिक र व्यावसायिक आधार के थियो ? यदि विकल्पहरू पर्याप्त प्रयोग गरिएका थिएनन् भने भविष्यका लागि सुरक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।

घटनापछि गृह मन्त्रालयले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा नेतृत्वमा परिवर्तन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको छ। यसले सरकारले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको संकेत दिए पनि वास्तविक निष्कर्ष छानबिन प्रतिवेदनले मात्र स्पष्ट पार्नेछ। अझ प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीकाे बेवहारलाई हेर्ने हाे भने राज्य यसमा संवेदनशिल भएकै देखिँदैन ।

राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा

हिंसात्मक घटनापछि नागरिकले सबैभन्दा पहिले खोज्ने कुरा भनेको नेतृत्वको स्पष्ट सन्देश हो। संकटका बेला प्रधानमन्त्री, सरकार, स्थानीय नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीच समन्वय देखिनु लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रतिपक्षले प्रश्न उठायो भने सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमार्फत सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गर्‍यो। यद्यपि जनअपेक्षा भने केवल बैठक होइन, विश्वास दिलाउने नेतृत्वको पनि हुन्छ।

नचाहिने काममा तत्काल निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कहिले हाेटेलमा छापमार्न त कहिले छापामार शैलीमा सीमानामा पुग्ने गृह मन्त्री यत्राे विध्वंश मच्चिँदा न संसदमा देखिन्छन्, न सडकमा नै भेटिन्छन् ।

अबको बाटो

देवानगञ्जको घटना केवल एउटा जिल्लाको समस्या होइन। यसले राज्यलाई पाँचवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

• पहिलो, घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी र समयबद्ध छानबिन हुनुपर्छ।
• दोस्रो, यसकाे नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीले लिएर दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
• तेस्रो, धार्मिक तथा सामुदायिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिमाथि शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ।
• चौथो, भीड नियन्त्रणसम्बन्धी सुरक्षा रणनीति र प्रशिक्षणको पुनरावलोकन आवश्यक छ।
• पाँचौँ, राजनीतिक नेतृत्वले आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर संवाद र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

देवानगञ्जको गोलीकाण्डले एउटा कठोर यथार्थ देखाएको छ-नेपालमा सामाजिक सद्भाव बलियो भए पनि त्यसलाई जोगाइराख्न राज्यको संवेदनशीलता, सुरक्षा संयन्त्रको व्यावसायिकता र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी उत्तिकै आवश्यक छ।

हिंसा कहिल्यै समाधान होइन। एउटा गोलीले केवल एउटा जीवन मात्र समाप्त गर्दैन, समाजमा अविश्वास, त्रास र विभाजनको बीउ पनि रोप्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता प्रतिशोध होइन, सत्यको खोजी; उत्तेजना होइन, संवाद र विभाजन होइन, राष्ट्रिय एकता हो।