पत्रपत्रिकामूख्य समाचारवागमतीसमाचारसमाज

ललिता निवास प्रकरण : सिआइबीले पत्ता लगायो हिनामिनाको चुरो कुरा

काठमाडौं, पुष २९

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चरणबद्ध रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

करिब १० महिना लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले सुरुमा राणा परिवारले मालपोतका कर्मचारीहरूलाई मिलाएर जग्गा हात पारेको, नक्कली मोही खडा गरिएको र पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री निवासका नाममा समेत जग्गा हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

ब्युरोले जग्गा अनियमिततामा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बालुवाटारको करिब १ सय १४ रोपनी सरकार जग्गा ०४९ सालपछि निरन्तर अतिक्रमण भएको थियो । सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा राणा परिवारसहित भूमाफिया, नक्कली मोही र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

ब्युरोले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने निर्णय गर्ने मालपोत, नापी, गुठी संस्थान र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । ललिता निवास अनियमिततामाथि अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायत कालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको सम्पत्ति ‘जफत’ भए छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर रुक्मशमशेर राणालगायतले ललिता निवासको जग्गा सरकारले ‘अधिग्रहण’ गरेको विवरण लुकाई ‘जफत’ भएको दाबी गरी फिर्ता लिए । नीतिगत निर्णयबिनै मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराइएको थियो । निर्णय गर्दाको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिलसमेत गायब छ ।

०४९ कात्तिक २५ मा मिसिल नम्बर १०२४ बाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । ०४९ पुस २३ मा १०२५ नम्बरको मिसिल खडा गरी बाँकी जग्गासमेत राणा परिवारका नाममा दर्ता गरियो । अनि पाँच महिनापछि फेरि पाँचपटक बकसपत्र गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बकसका नाममा जग्गा बाँडेको देखिन्छ ।

०४९ सालमै मालपोत कार्यालयले राणा परिवारका नामको जग्गा फिर्ता गर्दा भूमिसुधार कार्यालयले कायम गरेको मोहीको लगत पनि जोडिएको थियो । राणा परिवारका रुक्मशमशेरहरू त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा गए । पुनरावेदन अदालतले पनि भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर गरी मोही कायम हुने फैसला गरिदियो । त्यतिबेलासम्म शोभाकान्त ढकालहरूले मोहीहरूलाई चेपुवामा पारिसकेका थिए । राणा परिवार नजिकका एक पूर्वप्रशासकको भनाइअनुसार ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ‘तिमीहरूलाई राणाहरूले सिध्याउँछन्, तिमीहरू नांगै हुनेछौ’ भनी धम्क्याएर मुद्दा जिताएबापत आधा सम्पत्ति आफूहरूलाई दिनुपर्ने भनी करकापमा पारे । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा जितेमा आधा सम्पत्ति हामीलाई दिनुपर्छ भनी गराएको कागज भेटिएको छ ।’ ३७ जना मोहीबाट उनीहरूले करिब ३० रोपनी जग्गा हत्याए ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनीको आधा भाग मोहीले पाउने अवस्था थियो । मोहीलाई करकापमा पारेका शोभाकान्त र रामकुमारहरूले मुद्दा जितेमा ‘आधा जग्गा आफूहरूलाई दिनुपर्ने’ लिखत गराएका थिए । ‘यति भइसकेपछि मोहीको भागमा पर्ने बाँकी जग्गासमेत उनीहरूले कौडीको भाउमा हत्याए,’ स्रोतले भन्यो । शोभाकान्त र रामकुमारहरूले जग्गामा मोहीको विवाद टुंगो लाग्नुअघि नै राणा परिवारसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले रकम दिएर ‘बुकिङ’ गरेका थिए । मोहीहरूसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले कागज गरेका थिए, मोहीले जितेको अवस्थामा त्यसको आधा मात्रै तिरे पुग्ने भएको थियो । (कान्तिपुर)

Comment here