अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीले नेपाललाई गर्ने सहयोगका बारेमा विभिन्न प्रकारका बहसहरु भइरहेका छन । यसै सन्दर्भमा एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपयोग गर्नका लागि बनेको नेपाल सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर बिष्टसँग एबिसी टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक शुभशंकर कँडेलले एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम आउटलुकका लागि गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

एमसीसी अन्तरगत नेपाल कम्प्याक्टको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

अहिलेसम्म कामको प्रगति राम्रो भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सार्वजनिक सुनुवाई सकिएको छ । ३० वटा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन छ । यो लाइनको डिजाइन गरिसकेका छौं । सबस्टेशनको जग्गा अधिग्रहणमा नेपाल सरकारले धेरै ठूलो धनराशी खर्च गरिसकेको छ । त्यो रकमबाट हामीले ३८६ रोपनी जग्गामा बन्ने सवस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि मूल्य निर्धारण गरिसकेका छौं । हामी काममा एकदमै अगाडि बढेका छौं ।

यसका पूर्वशर्तहरुमध्ये ६ वटा शर्तहरु थिए । त्यसमध्ये यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका शर्तहरु पूरा भइसकेका छन् । एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा फ्लोअपसहितको प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट पीआईएमा पनि हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यस्तै यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा नेपाल विद्युत प्राविधिकरणले राष्ट्रिय प्रशारणलाइनबारे बनाएको मास्टरप्लान अन्तरगतको मुटुमा रहेको लाइनलाई नै छानिएको हो ।

यो ठीक छ कि छैन ?, यो लाइन फिजिवल हुनलाई कति विजुली आदानप्रदान हुनुपर्छ भन्ने अध्ययनमा नेपालभरीको लोड सेन्टरमा यसले विद्युत पुर्याउनु पर्छ र बढी भएको विद्युत भारतलाई बिक्रि गर्न गोरखपुरमा पुर्याउनु पर्छ भनिएको हो । यसमा गोरखपुरदेखि बुटवलसम्मको झण्डै १ सय २० किलोमिटरको प्रशारणलाइनलाई भारतको सहमति लिने भनिएको हो । अर्काको भूमिमा लाइन बनाउनलाई त सहमति चाहियो । विनासहमति बनाएर होला त ? यद्यपी भारतबाट त्यो सहमति पनि लिइसकेको छ । त्यो १२० किलामिटर नेपाल र भारतको सहकार्यमा पचास ५०÷५० प्रतिशतका दरले बनाउने हो । भारततिरको निर्माणका लागि एमसीसीको ५ सय मिलियन त्यसमा खर्च हुने होइन ।

अहिले पनि ४ सय मेगावाट विजुली भारतबाट ल्याएर हामी लोडसेडिङमुक्त भएका छौं, त्यो कुरा कसैले बुझेकै छैन, सुनेकै छैन । अब दुईवटा शर्तहरु रहेका छन । एउटा नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्ने र अर्कोे जग्गा अधिग्रहणको काम हो । ठेकेदार छनौट भइसकेपछि साइटमा गएर काम गर्न पाउने वातावरणका लागि यो आवश्यक छ । उदाहरणका लागि अहिले कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको बाटोलाई हेरौं, जग्गाको मुआब्जा हुन नसक्दा चार बर्ष हुन लाग्दा पनि काम रोकिएको छ । एमसीसीको मोडलमा नै तयारीका लागि झण्डै २ बर्ष जतिको समय राख्छ । दुई बर्षमा सबै तयारी सुरु भएपछि पाँच बर्षको घडी राखेर काम सुरु गर्ने हो । काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र पाँच बर्षभित्र आयोजना सक्नुपर्छ भन्ने मोडल हो । त्यही मोडल अनुशार काम गरिरहेकाछौं ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तरगत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत १ सय किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर स्तरोन्नती गर्ने र गोरखपुरदेखि बुटवलसम्महुँदै विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छन । तर यो ५ बर्षभित्र सक्नैपर्छ । नेपालको अवस्थामा ५ बर्षमा सकिन्छ भन्नेमा तपाई कत्तिको निश्चित हुनुहुन्छ ?

यो एकदमै गहन प्रश्न हो । पाँच बर्षमा अहिलेसम्म आयोजनाहरु नसकिएको अवस्था, जग्गा अधिग्रहण जटिल भएको अवस्था, अरु प्रशारण लाइन १२ बर्षसम्म पनि नबनेको अवस्थामा तीन वटा प्रदेश र १० वटा जिल्ला, ३० वटा नगरपालिका र गाउँपालिका भएर जाने ३१२ किलोमिटर लामो लाइन निर्माण सजिलो छैन । एकदमै गाह्रो छ । जग्गा अधिग्रहणको प्रकृयामा रातामाटेमा ३८६ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका सन्दर्भमा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कमिटीले गहन अध्ययन गरेर एउटा रेट निर्धारण गरेको छ । यसमा लगभग सबै राजी छन् ।

एकमहिनाभित्र जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएमा पहिलो कदम पूरा हुनेछ । ३८६ रोपनी जग्गामा नेपालमा अहिलेसम्म कुनै सब स्टेशन छैन । यो सबैभन्दा ठूलो सब स्टेशन हुनेछ । जग्गाको मुआब्जाको पैसा एकदम छिटो खातामा पठाइने छ । कुनै व्यक्तिलाई घरबाट निकालेर नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा नयाँ घर बनाउन एक बर्ष लाग्ने भएमा एक बर्षको रिलोकेशन अलाउन्स पनि दिन्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड प्रयोग गरेर जग्गा अधिग्रहण गर्दैछौं ।

जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएपछि ठेकेदारको विषय आउँछ । यसमा अमेरिकन कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने जुन हल्ला आएको थियो, त्यो एकदमै गलत हो । तर ठेकेदार कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय बिडिंगबाट आउनेछ । नेपालमा जस्तो सबैभन्दा कममा काम गर्ने विधिबाट नभई प्राविधिक मापदण्ड पार गरेकाहरुबाट पहिलो छनौट गरिन्छ । आर्थिकलाई भन्दा प्राविधिक मापदण्डलाई बढी नम्बर दिइन्छ । उत्कृष्ट ठेकेदार कम्पनी र उत्कृष्ट उपकरणका लागि यसो गरिने हो । औषतमा एमसीसीका परियोजनाहरुको पेमेन्ट इन्भ्वाइस पठाएको १२ दिनमा हुन्छ । भ्रष्टाचार शुन्य हुनेछ । किनभने हामीकहाँ जस्तो चेक काटेर पैसा दिने चलन हुँदैन । सिधै बैंक खातामा पठाइन्छ । पैसा दिने एजेन्सी पनि फरक हुन्छ, जसलाई फिस्कल एजेन्ट भनिन्छ । त्यो मोडलका कारण संसारका अरु ठाउँमा पनि पारदर्सिताका साथ परियोजनाहरु समयमै पूरा भएका छन् ।

समयमै काम सक्नका लागि हामीले सबै कामको तालिका बनाएर राखेका छौं । ३१२ किलोमिटर एउटै ठेकेदारले हुँदैन, २ भन्दा कम हुनुहुँदैन भनेका छौं । किनभने एउटा ठेकेदार असफल भएमा बनाइरहेको अर्कोलाई पनि दिन सकिन्छ । एउटालाई मात्र दिँदा फस्न सकिन्छ । अहिलेको विश्लेषण अनुसार परियोजना निकै टाइट छ । २ महिना बर्षा र एकमहिना दशैं तिहार हुने भएकाले बर्षमा ९ महिना मात्र काम गर्न मिल्छ । त्यसैले कामको हिसाबले ४५ महिना मात्र हुन्छ । काम सकिएपछि केही समय परीक्षण गर्ने अवधि पनि ठेकेदारलाई दिनुपर्ने भएकाले काम गर्ने अवधि जम्मा ४० महिना जति मात्र हुन्छ । ४० महिनामा सक्नुपर्ने भएकाले एकदमै गाह्रो छ । मैले मेरो जीवनमा अहिलेसम्म यति कठिन काम गरेको छैन ।

नियमित काम र छलफल भइरहेको छ । यो अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतकै समिति भएको हुनाले एकदमै सहज भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जहाँ जुन निर्णय गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको काम सहज हुँदा ठेकेदार छनौट र अरु कामका लागि त हामी आफै छँदैछौं । एमसीसीमा अमेरिकाको तर्फबाट एकदमै सानो टिम मात्र छ । चार पाँच जनाको टिम मात्र छ । उहाँहरुको कुनै टिम हुँदैन । सबै काम हामीले नै गर्ने हो । तर पनि उहाँहरुले विज्ञहरु ल्याउने लगायतका विषयमा निरन्तर सहयोग गरिरहनुभएको छ । अहिलेका लागि सबैभन्दा ठूलो विषय भने संसदबाट पारित हुने कुरा नै हो । यो पारित भएपछि एमसीएमा राम्रो अक्सिजन प्राप्त हुन्छ ।

पाँच बर्षमा ८० प्रतिशत काम सकियो तर २० प्रतिशत बाँकी रह्यो भने के होला ?

यदि त्यस्तो अवस्था भएमा बाँकी रहेको २० प्रतिशत काम नेपाल सरकार आफैले पूरा गर्नुपर्छ । अमेरिकी सरकारको एमसीसी संस्थाले छाडेर जान्छ । जति रकम खर्च भयो भयो, त्यो बाहेकको बाँकी रकम नेपाल सरकारले हाल्नुपर्छ । यसको रोचक पक्ष के छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड डलर र अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर हालेको छ । यसरी यो ६३ करोड डलर हुन्छ । यदि यो ६० करोड डलर मात्र खर्च भयो भने अमेरिकी सरकारको ५० करोड र नेपाल सरकारको १० करोड डलर मात्र हुन्छ । कम खर्च र तोकिएको समयमा सकेमा नेपाल सरकारलाई थप फाइदा हुन्छ । एकदमै कम खर्चमा भयो भने पनि अमेरिकाले पैसा फिर्ता लग्दैन ।

त्यहाँबाट मसला थप्दै गएर नेपालले अडिट नै गर्न पाउँदैन, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार छैन सम्म भनियो । मिडियामा चलेको मान्छे, धेरैले पत्याउने मान्छेले र चर्को स्वरमा बोल्ने मान्छेले भन्दा कतिपय मान्छेहरु डकुमेन्ट नपढी त्यसैमा गए । तर डकुमेन्टमा राम्ररी बुझ्नुपर्छ

प्राविधिक हिसाबले दक्ष ठेकेदार कम्पनी हुनुपर्ने बताइदा अमेरिकी सेना नै आएर बस्ने, उनीहरु नै आएर काम गर्ने भन्ने चर्चा चल्दैछ नि ?

डकुमेन्टमा जे लेखिएको छ, त्योभन्दा अन्यथा कसैले कल्पना गर्छ भने त्यसको व्याख्या हामीले गरेर केही हुँदैन । अमेरिकी संसदबाटै पारित एमसीसीको ऐनमा एमसीसीको फण्ड कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको छ । हामीले गरेको सम्झौतामा पनि त्यही छ । त्यसैले सैन्य प्रयोजनका लागि यो प्रयोग हुँदैन । यहाँ कुनै सेना, क्याम्प केही पनि आउँदैन । नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो, यही नीतिमा नेपाल दृढ छ । नेपालको परराष्ट्र नीति पंचशिलको सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यसैमा हामी पनि प्रतिबद्ध छौं । कार्यकारी निर्देशकको हैसियत म पनि ढुक्क छु । यदि अमेरिकी सेना ल्याउने भएको भए म आफै पनि जागिर खाने थिइन । म पनि एउटा राष्ट्रभक्त नेपाली हो ।

एमसीसीका बारेमा चलेका हल्लाको पृष्ठभूमि कसरी सुरु भए होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

मान्छेले इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीसँग एमसीसीको सम्बन्ध देखाउन सुरु गरे । त्यहाँबाट मसला थप्दै गएर नेपालले अडिट नै गर्न पाउँदैन, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार छैन सम्म भनियो । मिडियामा चलेको मान्छे, धेरैले पत्याउने मान्छेले र चर्को स्वरमा बोल्ने मान्छेले भन्दा कतिपय मान्छेहरु डकुमेन्ट नपढी त्यसैमा गए । तर डकुमेन्टमा राम्ररी बुझ्नुपर्छ । डकुमेन्ट हामीले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएका छौं । नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि डकुमेन्ट दिइएको छ । कुरा बुझिदिनु पर्यो । यो विसुद्ध विकाशको कुरा हो ।

एमसीसी र बीआरआईका सन्दर्भमा कुनै विरोधाभाषपूर्ण सम्बन्ध छ ?

कुनै हालतमा छैन । नेपालमा एमसीसीका लागि लागि सन् २०११ देखि प्रकृया गरिएको हो । त्यत्तिबेला बीआरआई नै थिएन । डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला र बर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको बेलादेखि यो प्रकृया सुरु भएको हो ।

एमसीसी परियोजना नेपालले अडिट गर्न नपाउने भन्ने कुरा के हो ?

२०७२ सालदेखिकै कागजातहरु अडिट भएका छन् । यो बर्षपनि अडिटको रिपोर्ट गइसकेको छ । केहीदिन अगाडि मात्र महालेखाको कार्यालयबाट महँगो अफिसमा किन बसेको भनेर स्पष्टीकरण मागेको थियो । त्यसमा मैले स्पष्टीकरण पठाइसकेको छु । सूचनाको अधिकार अन्तरगत यो सबैले हेर्न र बुझ्न पाउँछन् । नेपाल सरकारको महालेखाले अडिट गर्न नपाउने भनेर जुन हल्ला चलेको छ यो वाहियात हो । महालेखाले अडिट गरिरहेको छ । अडिटका रिपोर्ट हरेक बर्ष गइरहेका छन् । कहाँ के कति खर्च भइरहेको छ भनेर नेपाल सरकारले सम्पूर्ण रुपमा हेर्नसक्छ । परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि सबै डकुमेन्ट नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । हस्तान्तरण कसरी गर्ने, फाइलिंगको नाम के राख्ने, अर्थ मन्त्रालयको कुन कोठामा कसरी राख्ने भन्नेबारेमा छलफल पनि चलेको छ । यसकारण सबै डकुमेन्ट नेपालको हो । नेपालले नै पाउँछ ।

एसियाका इन्डोनेशिया र श्रीलंकामा पनि एमसीसीको प्रकृया चलिरहेको छ नि ?

उनीहरुसँग हस्ताक्षर भइसकेको छैन । उनीहरुले हस्ताक्षर गर्नु अगाडि नै छलफल गरिरहेका छन् । त्यो राम्रो कुरा हो । तर नेपालले त पहिले हस्ताक्षर गरेर अहिले छलफल भइरहेको छ ।