काठमाडौं, माघ २४ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई पूर्वमुख्य सचिवसहित ९ जनालाई सफाइ दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडपेको भन्दै बयानका लागि बोलाए पनि अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि छानविनको ब्यवस्था नरहेको भन्दै क्लिनचिट दिएको हो ।

अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले’ भन्ने कारण देखाएर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबिरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि यस्तै कारण दिएर सफाइ दिएको हो । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ सालमा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले’ भन्ने कारण देखाएरु भट्टराईलाई पनि उन्मुक्ति दिएको हो । यस्तै माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको बेला मुख्यसचिव रहनुभएका माघवप्रसाद घिमिरेको निधन भएको कारण उहाँको भुमिकाको बिषयमा प्रवेश नै नगरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

‘दिवंगत भएकाले उहाँको भूमिकामाथि प्रवेश भएन’ भन्ने कारण देखाएर अख्तियारले घिमिरेबिरुद्ध मुद्दा दायर नगरेको हो भने भट्टराई सरकारको पालाका मुख्यसचिव एवं हाल चीनका लागि नेपाली राजदुत लिलामणि पौड्याललाई पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गरी पत्राचार मात्रै गरेकोले मुद्दा नचलाउने निर्णय अख्तियारले लिएको हो । मुख्यसचिव पौडलकै कारण सरकारी जग्गा हिनामिना भएको तथ्य बाहिर आइसक्दा पनि बाबुरामलाई सहज पार्न पौडेललाई पनि उन्मुक्ति दिइएको देखिएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पौडेलले प्रतिवादी बनाइएका अन्य सचिव भन्दा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नुभएको थियो । दुवै प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईले नीतिगत निर्णय मात्रै गरी बाँकी मन्त्री, मुद्ययसचिव र सचिवलाई निर्णय अधिकार दिइएको कारण उहाँहरुलाई अख्तियारले सफाइ दिएको सही भएपनि मुख्यसचिवलाई उन्मुक्ति दिन नहुने तर्क बलियो रहेको छ । यस्तै अख्तियारले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिर शाहलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ । ‘प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गाले लिने पत्नीलाई मात्रै मुद्दा चलेको भन्दै शाहलाई उन्मुक्ति दिइएको हो ।

यसकारण यी नेताले पाए सफाइ

१. माधवकुमार नेपाल (पूर्वप्रधानमन्त्री) : मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।

२. बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री) : मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ सालमा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।

३. माधव घिमिरे (पूर्वमुख्यसचिव) : दिवंगत भएकाले घिमिरेको भूमिकामाथि प्रवेश भएन ।

४. लीलामणि पौड्याल (पूर्वमुख्यसचिव) : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी त्यसबारे मात्रै पत्राचार गरेकाले ।

५. उमानाथप्रसाद ज्ञवाली (पूर्व भूमिसुधार अधिकारी) : राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रुपमा सरकारी जग्गा हानी भएको नदेखिएकाले ।

६. सुधीर शाह (पूर्व निर्वाचनआयुक्त) : प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गाले लिने पत्नीलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।

७. गेहनाथ भण्डारी (पूर्वसहसचिव) : प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्ग लिने पत्नी र सासूलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।

८. नवीन पौडेल (नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा) : बयानमै जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि प्रतिवादी नबनाउने ।

९. कुमार रेग्मी (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) : जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी नबनाउने ।

यसरी भएको थियो चलखेल

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका त्रममा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले मोही नभएको जग्गामा मोही रहेको भनी उल्लेख गरी बाहिरपट्टिको सरकारी जग्गाबाट शोधभर्ना गरी दिन प्रस्ताव तयार गर्नुभयो । जसलाई तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा २०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मोही बिनाको जग्गामा मोही कायम गर्न नसकिने भनी भूमिसुधार कार्यालयले असहमति जनायो । त्यसपछि भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले मोही (नक्कली) लाई बाटो, पर्ती र राजकुलोको जग्गा दिने भनी प्रस्ताव तयार गर्नुभयो । त्यतिबेला नेकपा मालेबाट मन्त्री भएका डम्बर श्रेष्ठले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुभयो । सोही निर्णयका आधारमा क्षेत्राधिकार मिचेर मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा दियो । त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषद्ले ‘क्षेत्राधिकार’ बारे विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।

कित्ता नम्बर १०६ नम्बरको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गा हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नक्कली मोहीले आधा जग्गा पाउने भए । १०६ नम्बरको किक्ता दुई टुत्रामा बाँडियो, जसमा ५४८ र ५४९ कित्ता कायम भयो । नक्कली मोही खडा गरिएका ग्वाराभाइ महर्जनले ५४९ कित्ताको आधा जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा पाए । ५४८ नम्बरको कित्ता सरकारकै नाममा हुनुपर्नेमा योजनाबद्ध रूपमा त्यसलाई समेत माधवी सुवेदी र उमा ढकालको नाममा संयुक्त पुर्जा बनाइयो । उनीहरू शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन प्रतिवेदनमा भूमाफिया भनी उल्लेख गरिएका रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकालका पत्नी हुन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको फैसलाले समेत १०६ नम्बरको जग्गा सरकारी भएको पुष्टि गर्छ । फैसलामा उक्त जग्गामा जोताहामा नाराञ्चा महर्जन भनी देखाइए पनि किसानको व्यहोरामा खाली भनी उल्लेख छ । नयाँ नापीमा समेत जग्गाधनीका रूपमा समरजंग कम्पनी लेखी मोहीका ठाउँमा खाली भनी जनाइएको छ । जुन जग्गामा पछि नक्कली मोही खडागरी उनीहरूलाई आधा जग्गा दिने योजना बनेको थियो । ग्वाराभाइ महर्जनका नाममा लालपुर्जा बनेको ५४९ नम्बर कित्ताको जग्गा केही महिनामै डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भयो । त्यसमा महर्जन कागजी रूपमा मोही खडा गरिएको पुष्टि जग्गा पाउन तयार पारिएको लिखत र निवेदनमा रामकुमारको हस्तलिपिले गर्छ । १०६ नम्बर कित्ताको जग्गा हत्याउने खेलमा अगाडि देखा परेका मोहीहरूलाई प्रतिरोपनी १३ लाख रुपैयाँ दिइएको स्रोतको भनाइ छ ।

कित्ता नम्बर ५४९ को जग्गा फेरि टुक्रा बनाइयो । त्यसत्रममा कित्ता नम्बर ७५२ र ५३ बन्यो । ७५२ नम्बरको जग्गा ढकाल र सुवेदीबाट गैरआवासीय नेपाली संघले खरिद गर्यो भने ५३ नम्बर कित्ताको जग्गा उनीहरूले आ–आफ्ना पत्नीको नाममा पास गरिदिए । एनआरएनले खरिद गरेका जग्गाहरू कित्ता नम्बर ७४८, ७४४, ७४६, ७५० र ७५२ को हो । सो जग्गा सरकारी रहेको जानकारी हुँदाहुँदै खरिद गरिएको तथ्य उजागर भइसकेको छ । यीमध्ये सबैजसो जग्गा माफिया भनी किटान गरिएकाहरू ढकाल र सुवेदी, उनीहरूका पत्नीहरू उमा र माधवीका नामबाट खरिद गरिएको हो । केही जग्गा रामकुमारका छोरा विवेक र शोभाकान्तका छोरा सन्दीपको नाममा समेत थिए, जुन एनआरएनले भवन निर्माणका क्रममा खरिद गरेको हो ।