काठमाडौं, फागुन ८ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट विजयप्रकाश मिश्रबीचको कमिसन ‘डिलिङ’ अडियो सार्वजनिक भएपछि बजार निकै तातेको छ । एकथरीले तत्काल मन्त्री बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताइरहेका छन भने मन्त्री बाँस्कोटाले सबिस्तार यस प्रकरणमा तथ्यबारे जानकारी गराउने बताउनु भएको छ । यो प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै कमिशनको डिलिङ सार्वजनिक गर्ने ब्यक्ति बिजयप्रकाश मिश्रको बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

सेकुरिटी प्रेस खरिदबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरेको थियो । छानविनको क्रममा पुस २१ गते बसेको लेखा समिति बैठकमा एकाएक नयाँ ‘विज्ञ’को रुपमा मिश्र प्रस्तुत हुनुभएको थियो । बैठकमा मिश्रले तथ्यगत स्पष्टता नराखी आरोप मात्रै लगाउनु भयो । विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गराइएका मिश्रले आफ्नो नाम बताए पनि पेसागत परिचय खुलाउन चाहनुभएन । तर उहाँ मेसिनरी एन्ड सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रालि नेपालका सञ्चालक हुनुहुन्छ । अहिले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको सार्वजनिक भएको अडियो कुराकानीका पात्र मिश्र हुन ।

प्रवेश श्रेष्ठ नामक व्यक्तिले दिएको उजुरीलाई आधार मानेर समितिले त्यस दिन बैठक डाकेको थियो । त्यसमा बिदेशीले सामान खरिद गरेबापत दिने कमिसनको चक्करमा सस्तोमा पाउने उपकरण महँगोमा किन्न लागेको आरोप थियो । उजुरीमा उल्लिखित आरोपलाई आधार लिई सुरु भएको बैठकमा मिश्रले तर्क प्रस्तुत गर्नै सक्नुभएको थिएन । मिश्रको आरोप मात्रै सुनेपछि सांसद सूर्य पाठकले मिश्रको विज्ञतामाथि नै औंला ठड्याउदै प्रश्न गर्नुभयो, ‘हाम्रो छलफलको चुरो मिलिरहेको छैन। तपाईको विज्ञताको प्रमाणपत्र के हो ? सरकारले किन्न ल्याएको मेसिनको गुणस्तर के हो ? त्यसको बजार मूल्य कति छ ? प्रमाण उल्लेख गर्नुर्पयो। नत्र त जसले जे निवेदन ल्याउँछ, त्यसलाई सोझै समितिमा देखाएर निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

सरकारले खरिद गर्ने भनिएको अर्का सांसद राजन केसीले पनि मेसिनको विशेषता, त्यसको गुणस्तर र बजार मूल्यबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । ‘यदि मेसिन खरिदमा तलमाथि भएको÷नभएको बुझ्ने हो भने सबै विषयको जानकारी लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ,’ केसीको भनाई थियो । बैठकमा उनीहरूले स्विट्जरल्यान्डको एक कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेसको सबै सिस्टम दुई सय मिलियन युरोमा दिनसक्ने प्रस्ताव गरे पनि त्योभन्दा कयौं गुणा महँगोमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिदमा ५० देखि ६० मिलियन युरो घोटाला हुन लागेको मिश्रको आरोप थियो ।

गत पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण सोझै खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकार–सरकार (जीटूजी)माध्यमबाट खरिद गर्न फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकारले प्रस्ताव पेस गरेकामा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (५ख) बमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै विदेशी मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग सामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो निकायबाट निर्धारित मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ ।

पुस १० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले केही पक्षले आफूले ठेक्का पाउने नभएपछि लेखा समितिमा गएर एकतर्फी हल्ला चलाउने गरेको बताउनु भएको थियो । उहाँले सम्झौता नभएको विषयमा आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिनु तर्कसंगत नभएको भनाई समेत राख्नुभएको थियो । तिनै मिश्रले आफूले भनेको कम्पनीबाट खरिन नहुने भएपछि यस्तो अडियो काटेर जोडदै मन्त्रीबिरुद्ध खनिएको पाइएको छ ।