नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता नरहेको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएपछि संयन्त्र गठनको औचित्यता समाप्त भएको छ ।

साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले पहिलो पटक उठाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सवालले करिव एक हप्ता नेपाली राजनीतिमा मुन्टो उठायो । बेकाम बनेर निवासमा लकडाउनमा बसेका नेताहरुको यो प्रस्तावले दिमाग चकरायो । राजनीतिक खेती नभएर केवल बिश्राम बसेका नेताहरुका लागि यो बेकामे एजेण्डामार्फत राजनीतिक बजार गर्माउन चाहन्थे । प्रस्तावको पक्ष र बिपक्षमा बहशहरु चल्न थाले । बिश्वब्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसको भयले त्रासमा बाँचेका जनता कोरोनाको कहरबाट कसरी बच्ने ? यस्को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन ।

सरकार कोरोनाबाट बच्न अनेक उपायको खोजी गर्दै ब्यवस्थापनमा ब्यस्थ छ । यो एजेण्डाले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा प्रवेश पायो । जस्ले सत्तारुढ दलभित्रै साइवर वार सुरु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिब्यक्तिपछि यो प्रस्ताव वेवारिसे बनेको छ । जननिर्वाचित संसद र तीनै तहका निर्वाचित सरकार क्रियाशिल भइरहेको बेला यस्ता संयन्त्रको औचित्य नहुने कुरा स्पष्ट भएको छ । संबिधानले नचिनेको र नदेखेको संयन्त्र गठनको कुरा पानीको फोका सावित भएको छ ।

आखिर के हो त संयन्त्र भनेको ? बृहत नेपाली शब्दकोषले संयन्त्रलाई ठुलाठुला काम गर्ने बिशेष यन्त्रका रुपमा परिभाषित गरेको छ । बास्तवमा कोरोना भाइरसको पनि ठुलै संकट, महामारी हो । यस्का लागि समानान्तर संयन्त्रको निर्माण गर्ने बौद्धिक बिलाश गर्ने फोरम भन्दा पनि सरकारको संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने बाटो नै बढी प्रभावकारी हुन्छ । नेतृत्वमा स्पेस खोज्नेहरुका लागि यो संयन्त्र कामयावी हुन सक्छन । जनमतबाट बाहिरिएका शक्तिका नेताहरुका लागि महत्वपुर्ण आशन हुन सक्दछ । तर यो कामयावी हुँदैन ।

मिश्रदेखि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कुन कुन दलका नेतालाई राखेर संयन्त्र बनाउने ? किन बनाउने ? यो आफैमा गम्भीर बिवादित बिषय हो । यस्मा सरकार र सत्तारुढ दल फस्नु हुन्न । सरकारलाई निर्देशन गर्न लालायित ब्यक्तित्वहरु राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्न पनि यो संयन्त्रको खोजी गर्दैछन । सरकारलाई चौतर्फी घेरावन्दी गर्न र हातखुट्टा बाँध्न संयन्त्रको खोजी गरिएको थियो । आज त्यस्को औचित्य र आवश्यकताको अन्त्य भएको छ ।