अहिले अनौपचारिक छलफलको प्रकृया कमजोर देखिएको छ। त्यसलाई बढाउनु पर्दछ। आजको सचिवालयको बैठबवाट त्यसको आधार तयार गर्न सक्नु पर्दछ। आजको सचिवालय वैठकबाट एक अर्काकाविरुद्धका हस्ताक्षर गर्ने कुरालाई रोक्ने काम गर्नु पर्दछ। सार्वजनिक रुपमा चलिरहेको एक अर्काका विरुद्धको प्रचारवाजीलाई रोक्नु पर्दछ

शंकर पोखरेल

यतिबेला पार्टी असाधारण संकटमा छ। लोकप्रिय जनादेशप्राप्त झण्डै दुइ तिहाइको सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु कोभिड-१९ को महामारीका विरुद्धमा जुधिरहेका बेलामा पार्टीभित्र चलिरहेको अन्तर संघर्ष कुनैपनि अर्थमा उचित देखिँदैन। यसले न मुलुक र जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ। नत पार्टी एकता र कार्यकर्ताको भावनाको ।

महामारीमा जुझिरहेका बेलामा अध्यादेश किन ल्याएको भन्ने प्रश्न एकहदसम्म जायज नै थियो। संसदबाट ल्याउने अवस्था रहँदासम्म यस्ता विषयहरु संसदबाट नै निरुपण हुनुपर्दथ्यो भन्ने कुरा पनि जायज नै हो। तर सरकार बनेको दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि संवैधानिक परिषदले कुनै नियुक्ति गर्न नसकेको कुरा सत्य नै हो । त्यसमाथि उपसभामुखसमेत प्रतिपक्षको हातमा जाँदा दुई तिहाइको अवस्थामा रहेको सरकार संवैधानिक निकायमा कमजोर हुने कुरा कुनैपनि अर्थमा उपयुक्त हुनसक्दैन । सरकारले सम्भवतः त्यही स्थितिको अनुकूलताका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । प्रमुख नेताहरु यस विषयमा जानकार नै हुनुहुन्थ्यो । चौतर्फी बिरोध भएपछि ती अध्यादेश फिर्ता भइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशलाई आधार बनाएर पार्टी एकता नै भंग गर्ने तहमा झरेर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीकाविरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा समस्याको समाधान हो र ? अवश्य होइन।

यतिबेला पार्टी एकतालाई जोगाउने र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक दायित्व हाम्रा सामू छ। पूर्वएमाले समुह लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धाको प्रकृयाबाट आएका कारणले समुहबन्दीको अवस्थामाथि यो एकतापश्चाच त्यो कम हुने अपेक्षा थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन। त्यसले पनि अहिलेको अन्तर्विरोधलाई जटिल बनाउन पुग्यो। पूर्वमाओवादी समुह आन्दोलनको शक्तिको रुपमा विकास भयो। लोकतान्त्रिक अभ्यास र संगठनात्मक प्रणालीमा जोड्ने काम एकता प्रकृयाको मुख्य अभिभारा थियो। तर पूर्वएमाले समुहभित्रको अन्तरविरोधले गर्दा त्यो अवस्था निर्माण हुन सकेन। पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीलाई एकतावद्ध बनाउने र जोड्ने रसायन विगत थिएन। वर्तमानको यात्रा र भविष्यको योजना थियो। तर नेतृत्वको ध्यान वर्तमान र भविष्यको प्रश्नमा भन्दा विगतका मुद्दाहरुमा केन्द्रित बन्यो । जसले गर्दा एकताले पूर्णता नपाउँदै पार्टी एकता नै संकटमा पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। जुन कुरा अत्यन्त दुःखद छ।

यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामहरुले लिएर आउने चुनावको आधारशिला तयार गर्नु पर्दछ। सरकारका राम्रा कामहरु ओझेलमा पारेर पार्टी बलियो हुन सक्तैन। सरकारलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषय नै अहिले पार्टीमा वहस हुनुपर्ने विषय हो । तर त्यो हुनसकेको छैन।पार्टी एकता गर्दा विगतको पृष्ठभूमिको जटिलताले पार्टी एकताले समय लिनसक्छ भन्ने नै सोचिएन । तर एकताको प्रकृया निकै लामो भयो। पार्टी एकता भएको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि केन्द्रीय कमिटीबाहेकका अन्य केन्द्रीय निकायको एकताले पूर्णता पाएको अवस्था छैन। जनसंगठनको एकता पनि रोकिएको अवस्था छ। पछिल्लो विवादले त त्यो तत्काल अघि बढ्ने अवस्था पनि देखिँदैन। नौ जनाको सचिवालयसमेत सामुहिक रुपमा छलफलमा नबसेर समुहगत रुपमा छलफलमा जानु आफैमा समस्याको विषय थियो। त्यसप्रति नेतृत्व खासै गंभीर देखिएन।

नेतृत्व तहका जिम्मेवार कमरेडहरुले एउटासंग भएको कुरा अर्कोसंग गर्ने प्रवृत्तिले सम्बन्ध तिक्त र कटुतापूर्ण बन्न गएको देखिन्छ। सरकारमा भएका कमरेडहरुको समयको सीमालाई सरकारमा नरहनु भएका कमरेडहरुले नबुझ्नेर सरकारमा भएका कमरेडहरुले सरकारमा नभएका कमरेडहरुसंग कम परामर्श गर्ने कुरा पनि समस्याको रुपमा रहेको छ। जसले सही कामप्रति पनि संदेह र अविश्वास सिर्जना भएको देखिन्छ।

नेताहरुबीचको सम्वन्धको अन्तर्विरोध र चित्त दुखाई आन्दोलनको भविष्यकासामु गौण कुरा हुन्। तर पनि सम्वन्धमा सुधार आवश्यक छ। एउटै पार्टीमा रहेका कमरेडहरुका बीचमा अविश्वास र घृणाको तहमा सम्वन्धको विकास हुनु निश्चय नै सुखद कुरा होइन। यसलाई संगै बसेर मन माझामाझ गरेर जान सक्नु पर्दछ। पार्टी र आन्दोलनलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने हो भने त्यो असम्भव देखिँदैन। यतिबेला अन्तर्विरोध ताँदोमा तीर चढाएको अवस्थामा देखिन्छ। तीर छोडिसकेपछि फिर्ता हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। मुलुकको भविष्य र लाखौँ कार्यकर्ताको भाग्य र भविष्यसंग गाँसिएको पार्टी एकता र आन्दोलनको भविष्य जोगाउने कुरा हालको मुख्य विषय हो।

अझै पनि नेतृत्व गम्भीर र जिम्मेवार हुने हो भने दुर्घटना टार्न सकिन्छ। एकता गरेर हामीले प्रतिकृयावादी र साम्राज्यवादी शक्तिका सामु जुन चुनौती खडा गर्न सफल भयौं। कतै त्यही एकताले सिर्जना गरेको चुनौतीबाट हामी पराजित हुनेतिर अग्रसर तभइरहेका छैनौं ? सबै जिम्मेवार कमरेडहरुले सोच्नु जरुरी छ

कतिपय कमरेडहरु छलफलमा गए सबै समाधान हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। सामान्य अवस्थामा छलफल नै समस्या समाधानको र निर्णय प्रकृयाको मुख्य हतियार हो। तर जब त्यो संकटमा पुग्छ, त्यतिबेला औपचारिक छलफलमा जानुपूर्व अनौपचारिक रुपमा छलफल र समझदारी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अनौपचारिक छलफलको प्रकृया कमजोर देखिएको छ। त्यसलाई बढाउनु पर्दछ। आजको सचिवालयको बैठबवाट त्यसको आधार तयार गर्न सक्नु पर्दछ। आजको सचिवालय वैठकबाट एक अर्काकाविरुद्धका हस्ताक्षर गर्ने कुरालाई रोक्ने काम गर्नु पर्दछ। सार्वजनिक रुपमा चलिरहेको एक अर्काका विरुद्धको प्रचारवाजीलाई रोक्नु पर्दछ। सचिवालयको बैठकमा पर्याप्त समय लिएर पार्टी एकता, पार्टी र सरकारको कामको प्रभावकारिताका बारेमा छलफल सुरु गरिनु पर्दछ। त्यहाँ भएको समहतिका आधारमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्नु उचित हुन्छ।

यतिवेला मुलुकलकडाउनको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा ठूला बैठकको आयोजना महामारीका दृष्टिकोणबाट पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। अध्यादेशका सन्दर्भमा सबैले जे कुरा गर्यो त्यो कुरालाई बिर्सेर अहिले नै ठूलो भेला र छलफलतर्फ लैजाने कुरा पनि उचित हुँदैन । अझै पनि नेतृत्व गम्भीर र जिम्मेवार हुने हो भने दुर्घटना टार्न सकिन्छ। एकता गरेर हामीले प्रतिकृयावादी र साम्राज्यवादी शक्तिका सामु जुन चुनौती खडा गर्न सफल भयौं। कतै त्यही एकताले सिर्जना गरेको चुनौतीबाट हामी पराजित हुनेतिर अग्रसर तभइरहेका छैनौं ? सबै जिम्मेवार कमरेडहरुले सोच्नु जरुरी छ।