जनता टाइम्स

२ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ००:००

कृषि उत्पादनको सुरुमै न्यूनतम लागत मूल्य तोकिने, लगानी र रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा


काठमाडौं, जेठ २ । कृषिमा घाटा व्यहोरीरहेका किसानहरुलाई लक्षित गरेर सरकारले सुरुमै न्यूनतम लागत मूल्य तोक्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।

उहाँले कृषकहरूले न्यूनतम लागत मूल्यमा घाटा नपर्ने गरी न्यूनतम मूल्य तोकिने बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सघन खेती प्रणालीको विकास गरिने बताउनु भयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौँ भन्ने अभियानलाई स्थानीय तहको वडासम्म पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा उत्पादनलाई एकै चक्लाबन्दी गराएर सामूहिक खेती गर्न लगाएर त्यसको प्रशोधन गरी निर्यातको व्यवस्थापनमा लाग्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु भएको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र सम्भाव्यताको आधारमा ठूलो परिमाणामा कृषि उद्योगको विस्तार गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उत्पादन, प्रशोधन र कृषि उपज बिक्रीको लागि अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले माटोको प्रकृतिको आधारमा खेती प्रणालीको विकासमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कृषिलाई वनसँग जोड्न ुसमृद्धिको लागि वनु कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । रैथाने तथा मौलिक खाद्यान्न तथा बाली उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो । त्यसको लागि बेरोजगार तथा महिला सहकारी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई यसमा आकर्षित गराउने कार्यक्रम गरिने बताउनुभयो । उहाँले सडकको विस्तार गरेर शीतभण्डारको विकास गरिने समेत बताउनुभयो । वास्तविक किसानले सरल ढंगले अनुदान दिने बीउ मल र नविनतम प्रविधि समयमै विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले अब निजी मात्रै नभएर सरकारी जमिनमा समेत फलफुलको बिरुवा रोप्ने बताउनु भएको छ । उहाँले भूमि उपयोगविहीनता अन्त्य हुने नदी, खोला र सडकको किनारामा फलफूलको बिरुवा लगाउने बताउनुभएको छ । नीजि जग्गाको कान्ला तथा खाली जग्गामा दलहन तरकारी फलफुल लगाउन अभिप्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । त्यस्तै, शहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कोसी र गमला खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ ।

प्राथमिकतामा लगानी र रोजगारी सिर्जना

सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा थप विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने बताएको छ । संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार लगानी प्रवर्द्धनमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सु्धार गर्न आन्तरिक बचतलाई प्रवर्द्धन पनि गरिने बताउनुभएको हो । लगानी एकीकृत गर्ने गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमुलक र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा केन्द्रित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विकास आयोजना निर्धारित समयमै गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्ने र आवश्यकताअनुसार आयोजनाहरूको पुनः संरचना र प्राथमिकीकरणलाई पनि सरकारले अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आकर्षक कार्यक्रमका रुपमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा स्वदेशमै नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमका लागि बीउ पुँजी सरकारले नै उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा आधारस्तम्भको विकासबाट व्यापक रोजागारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

पर्याप्त रोजगारी नभएका बेला स्वेदशको संकुचित रोजगारी र विदेशिएका फर्किदा बेरोजगारी बढने देखिएको भन्दै कृषि, उत्पादनमुलक, निर्माण सेवा क्षेत्रजस्तामा परिचालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सीपयुक्त र दक्ष श्रमिकको अभाव पुरा गर्न श्रम सीप विकासका सबै कार्यक्रम एकीकृत रुपमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहमा घुम्ती तालिम दिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाइ सीपयुक्त बनाउँदै बेरोजगारलक्षित कार्यक्रमका रुपमा विकास गर्ने नीति रहेको भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो ।