काठमाडौं, जेठ ३१ । भारतीय अतिक्रमणमा रहेका नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा राख्नका लागि ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने क्रममा सभामुख अग्नि सापकोटाको अग्नि परीक्षा देखिएको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची संशोधन गर्न सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयक खारेज गर्न सांसद सरिता गिरीले दर्ता गरेको राष्ट्रहितबिरोधी संशोधन अघि बढाउने कि रोक्ने भन्ने परीक्षामा सभामुख सापकोटा उभिनुभएको हो । जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको उच्च तहमा राष्टियताविरुद्धको प्रस्ताव रेकर्ड राख्न नहुने सुझाव सवै दलले सभामुख सापकोटालाई दिइसकेका छन ।

सांसद गिरीको संशोधन प्रस्ताव नियमावली विपरीत रहेकोले सभामुखले खारेज गर्नसक्ने ब्यवस्था छ । सांसद गिरीलाई उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समाजवादी पार्टीले निर्देशन दिएको थियो । तर उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छैन । समाजवादीले गिरीलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो । उक्त पार्टीको संसदीय दलको बैठक ११ बजे बोलाइएको छ । त्यहाँ गिरीसँग छलफल गर्ने र फिर्ता लिने वा कारबाही गर्नेबारे निर्णय हुने समाजवादीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले बताउनुभयो । गिरी समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ । उहाँलाई पार्टीले सांसदबाट फिर्ता बोलाउन सक्छ ।

गिरीको प्रस्ताव सभामुख सापकोटाले खारेज गर्नुभएन उहाँलाई पार्टीले कारबाही गरेन भने संविधान संशोधन विधेयक बहुमतले पारित हुनेछ । सबै दलहरूले संविधान संशोधन राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका लागि भएकाले एकमत रहेको देखाउन सर्वसम्मतिले पारित गराउन खोजेका छन् । यस्मा सभामुखको भुमिका नै महत्वपुर्ण रहेको छ ।प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ पारित हुन लागेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची मात्रै रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सुरुमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनेर प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ । दफावार छलफल सकिएपछि मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नै उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तापक्षका अलवा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र प्रतिपक्षीहरू समाजवादी पार्टी, राजपालगायतले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । अन्य साना दलहरूले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएका छन ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटिएको विषयले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्नेछ । भारतले लिपुलेक भएर सडक निर्माण गरेपछि नेपाल सरकारले नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।