प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएपछि सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्र तरङ्गित भएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था बमोजिमनै पास भएमा यसले निजामती सेवाका योग्यता प्रणाली सहितका धेरै क्षेत्रमा निर्मम प्रहार गर्ने छ । नयाँ संविधान जारी भई नयाँ परिस्थितिमा बनेको संघीय निजामती ऐन बैज्ञानिक, बस्तुनिष्ठ र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै सम्बृद्धितिर देशलाई लैजानुपर्ने, आशाको संचार गराउनुपर्ने परिपक्व ऐन आउनुपर्नेमा त्यसको बिपरीत आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

प्रस्तावित ऐनले सबैभन्दा बढी प्रहार नायव सुब्बाहरुलाई गरेको छ । अत्यन्तै पूर्वाग्रही, अन्यायपूर्ण र अमानवीय छ । जीवनभरी एउटै पदमा जागिर खाएर घर पठाउने नियत राखिएको छ । एकजना नायव सुब्बा पदमा प्रवेश गरेको व्यक्ति कुनैपनि सोही तहबाटै घरफर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यो समस्या यसअघिपनि थियो । सो समस्या समाधान गर्न पहल र अनुरोध गर्दै गर्दा झन् पछाडि फर्कने गरी प्रतिवेदन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । समाधानमुखी ऐन आउनुपर्नेमा समम्या झन बल्झाउनु अत्यन्त दुखद् छ ।

पदपूर्ति सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा २० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिनु कुनैपनि दृष्टिले न्यायोचित छैन । यसअघि नै विना कुनै आधार आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धाबाट हुने बढुवाको प्रावधान हटाइयो जुन ब्लन्डर थियो । यो सबैले स्वीकार गरेकै बिषय हो ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नहुनु, खुला प्रतिस्पर्धामा ४० बर्ष पुरा भएपछि भाग लिन नपाइने प्रावधान राखिनु र खुलाबाट प्रवेश गरिसकेपछि यसअघिको योगदानको अवधि गणना नगर्ने प्रावधानले ठूलो संख्याका नायव सुब्बामाथि अत्यन्त निर्मम ढंगले प्रहार गरिएको छ यो आफैमा अत्याचारपूर्ण छ । यी प्रावधानहरु श्रम अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सर्वस्वीकार्य सिध्दान्तका बर्खिलाप छन् ।

निजामती सेवामा बर्षौ योगदान गर्ने नायव सुब्बाहरु बढुवाका लागि कुनै पनि दृष्टिले अयोग्य छैनन। खुला परीक्षाबाट आएका शाखा अधिकृतहरुभन्दा उनीहरुले काम, शैली, व्यवहार, नेतृत्व क्षमता परिपक्व र व्यवहारिक रहेको देखिएको छ कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । शाखा अधिकृतको परीक्षा पास नगर्दैमा उनीहरु असक्षम हुँदैनन् । सेवामा रहँदाको कामको बोझ, बिभिन्न स्थानमा गएर काम गर्नु पर्दाको पढ्ने वातावारण नुहुनु र क्षमतावान नै भएपनि सबैजना पास गर्न सक्नेगरी दरवन्दी नै नहुने लगायतका बिविध कारणले पास नगरेको यथार्थलाइ मान्नैपर्छ ।

परराष्ट्रमा झनै समस्या

परराष्ट्र मन्त्रालयमा १२० जना नायव सुव्बाहरुको दरबन्दी रहेको छ । यसैपनि परराष्ट्रमा शाखा अधिकृतमा कम मात्रै सिटमात्रै खुल्ने गर्दछन् । शाखा अधिकृतको संख्या ९० तथा उपसचिवको संख्या झण्डै ५०, परराष्ट्र सेवामा सहसचिवको संख्या १८ तथा सचिवको दरबन्दी एउटा मात्र रहेको छ । यस हिसावले सरदरमा बर्षमा १० जनाको शाखा अधिकृतको दरबन्दी खाली भयो भने पनि यो प्रावधानले २ जनाको मात्रै बढुवा हुन्छ। यद्पि बर्षमा सरदर १० जनाको पनि दरबन्दी खाली निकै कम सम्भावना छ ।

यो हिसावले १२० औं नायव सुब्बालाई बढुवा हुन कम्तिमा ६० बर्ष लाग्ने देखिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनका ३०-३५ बर्ष सेवामा बिदाउँदा सोही पदबाटै घर जानुपर्ने यो व्यवस्था कति अन्यायपूर्ण र संवेदनहीन होला । आन्तरिक प्रतियोगिता समेतको प्रावधान नहुँदा परराष्ट्र सेवाका नायब सुब्बाहरुका लागि माथिल्लो पदमा बढुवा हुन निकै कठीन देखिएको छ । परराष्ट्रमा खरिदार पद छैन बढुवाको विद्यमान ३० प्रतिशतको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिएमा अवस्था झनै दर्दनाक हुने र नायब सुब्बा पदबाटै घर फर्किनुको विकल्प छैन ।

के गर्नु मनासिव हुन्छ ?

शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा नायब सुब्बाहरुबाट बढुवा भएर आउने प्रतिशत ३० कायम गर्नुपर्ने, नायब सुब्बाहरुबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि १० वा २० प्रतिशत छुट्टाइनुपर्ने र बाँकी प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै एउटै पदमा लगातार १२ वर्षसम्म काम गरिरहँदा पनि बढुवा नभएमा स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा हुने प्रावधान राखिनुपर्छ । यी प्रावधानले कसैलाई पनि हानी गर्दैन, अन्याय हुँदैन । र, खुलाबाट नयाँ कर्मचारी भर्नामा कमी समग्रमा आउँदैन ।

निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीहरुलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेरको हद लगाउने तथा कार्यरत कर्मचारीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा उत्तीर्ण हुँदा अघिल्लो पदको सेवा अवधि नजोडिने प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थामा समेत सुधार गरिनुपर्छ । परीक्षा पनि दिन नपाउने अनि बढुवा पनि नहुने कर्मचारीको बाँकी कार्यकाल कसरी बित्ला? आशाविहिन सुरुङ्गभित्र अमानवीय ढंगबाट किन धकल्न खोजिदैछ यसको औचित्य पुष्टि गर्नैपर्छ ।

उपसचिव तथा सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीले मात्र भाग लिन नपाउने प्रस्तावित प्रावधान राखिनु हुँदैन । आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएको तथा नायब सुब्बा पदमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले उपसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जुनसुकै तहमा पनि राख्नु मनासिव हुन्छ । कर्मचारीहरुलाइ बढुवा मात्रै कुराउँदा अध्ययन गर्ने बानीको बिकास, विश्लेषण गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बिषयमा अपडेट हुने बानीको बिकासमा कमी ल्याउँछ जुन संगठनका लागि कदापी फाइदाजनक हुँन सक्दैन ।

यो व्यवस्थाको प्रभाव

मनोबलबिहिन, नुर गिरेको कर्मचारीबाट काम लिन सकिन्छ? उत्प्रेरणाविहीन, निरस कर्मचारीले के प्रभावकारिता बढाउन सक्छ? निजामती सेवामा अधिकांश कर्मचारीलाई अपमान गरिरहेर राष्ट्र निर्माण हुन्छ? बृत्तिबिकास ठप्प भएको कर्मचारीले कसरी काम गर्छ ? प्रत्येक मानिस विशेष क्षमताको हुन्छ। तालिम, उत्प्रेरणा, क्षमता विकासको माध्यमबाट उसलाइ काममा लगाएर अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा भाषण गरेर नथाक्ने यति निर्मम र पूर्वाग्रही किन बनेको? के नायव सुव्बामा प्रवेश गरेकाहरु क्षमताविहीन भएर हो भन्ने यहाँहरुलाइ लाग्छ? त्यो भ्रम छ भने हटाउनुपर्ने भएको छ।

प्रथम दृष्टिमै एकदमै पूर्वाग्रही ऐनका प्रावधानबिरुध्द कडा आन्दोलन गर्नु कर्मचारीहरुका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले, सोझै देखिने यो अन्यायपूर्ण प्रावधानमा सुधार ल्याइ बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउनु अत्यावश्यक छ । मानिस आशामा बाँचेको हुन्छ, प्रस्तावित प्रावधानले नासुहरुलाइ कहिल्यै बढुवा नहुने, परीक्षा पनि दिन नपाइने आशाविहीन अध्यारो सुरुङ्गभित्र धकलेको छ, त्यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन । प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पारित प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिने र सुधार गर्ने प्रतिबद्धताले भने केही आशा पलाएको छ ।