समाचार टिप्पणी

नेपालले कहिल्यै पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्ने हिम्मत गर्दैन । भारतले आफ्नो नक्सामा पारेर हडपेको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि नेपालमा राजनीतिक स्टण्ड मात्रै हुन्छन, कुनै प्रधानमन्त्रीले आँट गर्दैनन भन्ने आम भारतीय मनोबिज्ञानलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा जारी गर्नुभयो । संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा संबिधान संशोधन भई राष्ट्रियताको मुद्दामा ऐतिहासिक एकता भयो । नेपालीबीचको एकताले अव तथ्य प्रमाणको आधारमा ओली सरकारले दृढताका साथ उठाउने भयो भन्ने त्रासमा रहेको भारतले सरकारकै बिरुद्धमा खेल खेल्यो ।

राष्ट्रियताको सवालमा मात्रै होइन, बिकाश निर्माणको सवालमा पनि ओली सरकारले जनतामा अव बिकाश हुन्छ भन्ने अनुभुति दिलायो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशीबाट अवको तीन महिनाभित्र बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्यो, बिश्व बैंकको तथ्यांकमै नेपालको आय स्तर बृद्धि भई एक बर्षमा १ सय १० अमेरिकी डलर बढ्यो । तीस बर्षदेखि नाराको बिषय बनेको मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीलाई खुवाउने सपना केही महिनाभित्रै साकार हुने भयो । अर्थात अवको केही महिनाभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई उपत्यकाबासीले खानेपानी उपभोग गर्न पाउने भए । यी सवै प्रमाणहरु आज केही नगर्नेहरुका लागि मजाकको बिषय बनिरहेको छ । नेपाल बन्दैन, बनाउने नेता छैनन भन्दै बसेका नेपालीले अव नेपाल बन्छ भन्ने अवस्थामा पुर्याउँदै गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध आफ्नै पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरु घेरावन्दी गरेर हटाउने खेलमा हुनुहुन्छ । ओली सरकारले गरेको प्रगतिबाट खुसी हुने भन्दा डाह बढी भएको देखिन्छ अभिब्यक्तिहरु हेर्दा । त्यसैले जसरी पनि ओली हटाउने अभियान सुरु भएको छ । ओलीकै हस्ताक्षरमा मानेनीत भएर बिभिन्न कमिटीका नेता बनेकाहरु अव उहाँलाई हटाएर आफू नेता बन्ने धुन्धुकारी योजनामा हुनुहुन्छ । जस्ले मुलुक यतिबेला डरलाग्दो संकटको सम्मुखमा उभिएको आभाष जोकोहीलाई हुन थालेको छ ।

देशभक्तिको झण्डा बुलन्द गर्दै तथ्य प्रमाणको आधारमा भारतले लामो समयदेखि हडपेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन अनवरत प्रयाश गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध सोही पार्टीभित्र घेरावन्दी भइरहेको छ । भारतीय मिडियाले गर्ने भविश्यवाणीलाई आधार बनाएर नेकपाकै शीर्ष नेताहरु ओलीबिरुद्ध प्रस्तुत भइरहनु भएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम पहिलाभन्दा बढ्दै छ । बाढीपहिरोको मौसम थपिँदैछ । यो क्रम अझै बढेर जाने निश्चित छ । नक्सा जारी भएको छ, त्यो नक्साअनुसारको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूगोल फिर्ता ल्याउनु छ । सबै राजनीतिक दल र तीन करोड नेपाली जनताको एकता राष्ट्रले खोजेको छ– नक्सा अद्यावधिक गर्दाजस्तो । तर दुर्भाग्य, यहीबेला सत्तारूढ नेकपाभित्रै भारतको हली बनेर लाजमर्दो आन्तरिक द्वन्द्वमा छ । र, केन्द्रमा छ– सत्ता, आफन्तलाई नियुक्ति र राज्यकोषमाथिको ब्रम्हलुट मच्चाउने धृणित खेल । प्रष्ट भाषामा भन्दा नेकपाभित्रको मात्र होइन, मुलुककै तुलनात्मक योग्य र सक्षम व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जबर्जस्ती विकल्पको खोजी भइरहेको छ, त्यो पनि अयोग्यहरुको झुण्डबाट । जनमतले भन्छ– केपी शर्मा ओलीसहितको सहमतिमा कुनै निर्णय हुन सक्छ । तर, ओलीलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल वा पहिला नै सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले प्रतिस्थापन गर्नु देश र पार्टीको हितमा छैन ।

यतिबेला कोरोनाविरुद्ध अझ प्रभावकारी युद्ध लड्नुपर्नेछ । सम्भावित बाढीपहिरो नियन्त्रणका उपायमा रणनीति बनाउन सरकार र राजनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्नेछ । यस्तो बेला सरकार र सिङ्गो पार्टी नागरिकका लागि महत्वहीन एजेन्डामा तनावपूर्ण समय खर्चंदै छ । वैधानिक संरचनाभन्दा भूमिगत संरचना सक्रिय भएका छन । सहमति भन्दा जहाँ बहुमत त्यँहीबाट ओलीलाई अपमानपुर्वक गलहत्याउने अभिष्ट छ । समानान्तर पार्टी सत्ता सञ्चालनको प्रयास गर्न खोजिँदै छ । योजनाबद्ध वा संयोग, सत्तारोहणका लागि बाह्य पक्षलाई हस्तक्षेप गर्न आमन्त्रण गरिँदै छ । ओलीको पहिलो नौ महिने र वर्तमान सत्तामा बाह्य पक्ष पराजित भएको हो । घरेलु नेतृत्वमा आत्मविश्वास र क्षमता हुँदा अस्थिरतामा निर्णायक हुने बाह्यशक्ति असफल हुन्छन । त्यसैले तत्काल पार्टी झगडा बन्द गर्नुपर्छ । र, नेकपा राष्ट्रिय समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

चरित्रका दृष्टिकोणले पनि सत्ताविरुद्धको जनमत बढी हुन्छ । आलोचना सत्ताकै हुन्छ र समाधानको आग्रह पनि सत्तालाई नै गरिन्छ । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा ओलीको लोकप्रियता घटेको देखिँदैन । अतिरिक्त आकाङ्कक्षा सम्बोधन नहुँदा गुनासा सार्वजनिक भएका छन । तर, ओलीको विकल्प खोज्ने नागरिक ‘मुड’ देखिँदैन । जनता ओलीकै पषमा छन । अन्तरद्वन्द्व चर्किरहँदा ओलीको पक्षमा देखिएको सडक र सामाजिक सञ्जाल समर्थनले त्यता सङ्केत गर्छ । सत्ता प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मात्र होइन भन्ने मान्दा सत्तारूढ पार्टीका सबै नेता सत्ताका अङ्ग हुन । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सबै सत्ता हुन । फेरि विवादको ‘इपिसेन्टर’ पनि सत्ता हो । पार्टीको शक्तिशाली सरकार छ । संसद्का तुलनात्मक योग्य सदस्य मन्त्री छन । नातागोता र गुटको रसायन मिलाउँदा कोही अनपेक्षित लाभको नेतृत्वमा पुगेका हुन सक्छन ।

यसलाई नेताहरूले सच्याउनुपर्छ । फेरि २०७६ मङ्सिर ४ को ओली र प्रचण्डबीचको सहमति छ । ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतमा पार्टी चलाउने नवीकृत सहमति कार्यान्वयनमा छ । तर, यी यथार्थ बिर्सेर ओलीको एकसूत्रीय राजीनामातर्फ किन आन्तरिक राजनीति मोडियो ? यो निकै गरलाग्दो र आश्चर्य बिषय छ । सिद्धान्त, विचारको विवाद भएको भए ठिकै मान्न सकिन्थ्यो । यसबीचमा मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र पुष्पलाललाई सम्झने संस्थागत प्रयाससमेत पार्टीले गरेको देखिएन । जब कि मदनको जबजका कारण युरोपमा कम्युनिस्ट सत्ता ढल्दा नेपालमा आरम्भ भएको यथार्थ हो । तर, विवादको जरो को प्रधानमन्त्री, को राष्ट्रपति भन्ने भयो, जुन दुर्भाग्य हो । विभाजित कार्यकर्ता केही समयका लागि संयमित हुन सक्छन् तर नागरिकको विश्वास गुमाउने अवस्था आउन सक्छ पश्चिम बङ्गालमा जस्तो ।

शीर्ष नेताहरु इगोमा कम्युनिष्ट आन्दोलन नै धरापमा पार्ने मुडमा गइरहँदा नेकपाभित्र एउटा सकारात्मक पाटो पनि देखिएको छ । नेकपामा दोस्रो पुस्ताका नेता वा त्यसपछिका युवा नेताको स्वतन्त्र हैसियत देख्न सकिएको थिएन । उनीहरूमा जीवन देखिएको थिएन, अहिले देखिँदै छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको निवासमा असार १९ मा भएको बैठक, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङको निवासमा शनिवार असार २० गते भएको बैठक र असार १९ मै पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको सत्याग्रह त्यसका उदाहरण हुन् । सत्याग्रहको रसायन भने साँघुरो देखियो । यो पुस्ताले अझै हस्तक्षेप गर्न नसकेको पक्ष छ– ७० वर्ष पुगेका, पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेका सबैलाई विश्रामका लागि सामूहिक दबाब दिने । शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझीहरूले गलबन्दीचाहिँ पुरानै लगाउने मोहबाट मुक्त हुने हिम्मत गर्नुपर्छ । यो गरेको देखिँदैन ।

अहिलेको मूल बहस घरेलु राजनीतिमा बाह्य चासो र हस्तक्षेपको नै हो । पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व चर्कंदा र आन्तरिक एकता खण्डित हुँदा घरेलु मामिलामा बाह्य समुदाय कसरी प्रवेश गर्न खोज्छ भन्ने हो । विदेशी संस्थापन, एजेन्सी र तिनका घरेलु प्रतिनिधि कसरी अप्ठ्यारोमा खेल्न खोज्छन् भन्ने हो । केही उदाहरण हेरौँ ।

भ्रम १ : अमेरिकी स्वार्थको परोक्ष नेतृत्व

आफूलाई उत्तर नजिक रहेको ठान्ने नेता र विश्लेषक जबर्जस्ती विकासक्रम जोड्ने प्रयास गर्छन्, जुन गलत हो । ओलीलाई विवादमा तान्न कुनै आधार नभएपछि एमसीसीसँग जोडिएको छ । एमसीसी ओलीको निजी परियोजना होइन, उहाँको पालामा हस्ताक्षर भएको पनि होइन । ओलीले कुन देशले अनुदान दियो भनेर हेर्नुभएको छैन । त्यो देशको चरित्र पुँजीवादी, साम्यवादी वा समाजवादी के हो, त्यसलाई आधार बनाउनुभएको छैन । अनुदान कस्तो हो, के बनाउने र कसको हितमा भन्नेलाई हेर्नुभयो । अर्थात् बिरालोको रङ्ग हेनर््ुभएन, मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने हेर्नुभयो । त्यसरी हेर्दा यो परियोजना नेपालको विकासमा सहयोगी हुन सक्ने ठान्नुभयो । संसद्बाट पारित होस् भन्ने चाहना राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा यही नै सही बाटो हो ।

यसो भन्नु अमेरिकी पक्षधरता होइन वा चीनको विरोध पनि होइन । नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण र नेपालका सडक स्तरोन्नतिमा अमेरिकी स्वार्थ छैन, नेपाली स्वार्थ छ । शक्तिराष्ट्र भएको देखाउने अमेरिकी स्वार्थ हुन सक्छ, त्यसो गर्दा नेपाललाई खतरा छैन । अमेरिकी सेना आउनु वा नेपाललाई सैन्य बेस क्याम्प बनाउनुजस्ता भ्रमलाई पत्याउन थाल्ने हो भने दूतावास कूटनीतिकै विरोधमा उत्रनुपर्ने हुन्छ ।

भ्रम २ : ओलीको चिनियाँ शिविर प्रवेश 

यो प्रचारमा दक्षिणका छिमेकी भारतका मिडिया एक छन । उताका विदेश र रक्षा विश्लेषकले यो प्रमाणित भएको भन्दै ओलीलाई अब नयाँदिल्लीले विस्थापित गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएका छन । नेपालका केही नेता र विश्लेषकले घुमाउरोपारामा चीनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा कतैबाट पनि विरोध नहुने र भारतले नगर्दा पनि शङ्का गरिने अवस्था रहेको बताउने गरेका छन । तर, यो सही होइन । ओली चिनियाँ वा भारतीय शिविर प्रवेश गर्ने नेता होइन । सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्व गर्दा कसैका दोषी चश्माले कुनै शक्तिकेन्द्र नजिक देख्दो हो । त्यो देख्नेको दोष हो, ओलीको होइन । ओलीले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध लड्नुभयो, त्यो चीनको पक्षमा थिएन वा चीनका तर्फबाट थिएन । नेपाली जनताको पक्षमा थियो । नेपालको आत्मसम्मानका पक्षमा थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्नुभयो, त्यो भारतविरुद्ध थिएन । नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा थियो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा उहाँको नेतृत्वमा अद्यावधिक भयो, यसमा सबै पार्टीको योगदान रह्यो । नयाँदिल्लीविरोधी र बेइजिङ पक्षधर हुन यस्तो साहसिक र ऐतिहिासिक कदम चालिएको होइन । कम्युनिस्ट भएका कारणले ओली चीनसँग नजिकिएको भन्ने दक्षिणको अर्को बुझाइ पनि गलत छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ‘नियन्त्रित’ प्रजातन्त्रवाला पार्टी हो, नेकपा प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी हो । नेकपा अर्गानिक पार्टी हो, त्यसको आधार जबज हो । ओलीले ल्याएको हो नेपालमा छिमेक नीति । नरेन्द्र मोदीले ‘छिमेकी पहिला’ भन्नुभयो, सी चिनफिङले ‘वरपर कूटनीति’ ल्याउनुभयो । मोदीले ‘एक्ट इस्ट’ नीति ल्याउनुभयो, सीले ‘बीआरआई’ ल्याउनुभयो । नेपालले भारत र चीनबाट हुने राजनीतिक हस्तक्षेप नमान्ने तर विकासमा साझेदारी मान्ने निर्णय गर्यो । बीआरआईमा सहभागिता विकासका लागि हो, बेइजिङतिर लहसिन होइन ।

‘चीन र पाकिस्तान सबै मौसमका साथी हुन्’ भन्दैमा नेपालले पाकिस्तानलाई मित्र ठान्नुपर्ने हुँदैन । र, त्यसका कारण भारतले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नुपर्दैन । अहिले राणातन्त्र होइन, राजतन्त्र होइन, अहिले गणतन्त्र हो । र, प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ, जो नेपाली स्वार्थका नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ ।

भ्रम ३ : भारतविरोधी नेता 

ओली भारतविरोधी नेता होइन, भारतीय हस्तक्षेप र हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने नेपाली जनताका असली नेता हुनुहुन्छ । नक्सा अद्यावधिक गर्ने निर्णय नेकपाको हो, पछि सबैको समर्थन भएको हो । अध्यक्षको हैसियतमा निर्णयको नीतिगत नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यान्वयनको नेतृत्व ओलीले लिनुभएको हो । यो भारतविरोधी कदम होइन, नेपालको हितमा गरिएको काम हो । नेपालको पक्षमा भएको निर्णयलाई भारतको विरोध ठान्नुहुँदैन । अर्थात नेपाल जिन्दावाद भन्दा आफूलाई गाली गरेको ठान्ने भुल नेपालका नेताहरुले गर्नुहुँदैन । भारतले पनि नेपाली भूमि फिर्ताको साटो अर्काे बाटो लिनु वा नेपालको हितमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्दा बिरोधीको बिल्ला भिराउने दोषी चस्मा फुकाल्नुपर्छ । विभिन्न नेताहरूका सायद बाध्यता थिए, उहाँहरूले जायज मुद्दा उठाउन सक्नुभएन । ओलीले उठाउनुभयो, फरक यही हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्ट हेर्दा नेपालमा अहिले भारतविरोधी सरकार छ भन्ने प्रमाणित गर्न न्वारानदेखिको बल लगाएको देखिन्छ, जुन प्रमाणित हुँदैन । ओलीले पारस्परिक सहयोग, सम्मान र लाभका मुद्दामा कहिले पनि भारतको विरोध गर्नुभएको छैन । सार्वभौमिक समानताका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास गर्ने सोच ओलीको हो । तर, जब भारतका तर्फबाट आन्तरिक मामिलामा पुरातन हस्तक्षेप हुन्छ, उहाँ विरोधमा उत्रनुहुन्छ । भएको यही हो । संविधान, नाकाबन्दी सबैमा भएको यही हो ।

राष्ट्रिय एकतामा यस्ता भ्रम त्यसैमा सीमित हुन्छन । विभाजनमा बाह्य पक्षले खेल्ने हो । नेकपा परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता हो भन्ने प्रमाणित गर्ने हो भने निहित व्यक्तिगत सत्तास्वार्थ त्यागेर तुरुन्तै सहमतिमा पुग्नुपर्छ । आफ्नै नेताविरुद्ध बाहिरियाको आड र भरोसाले दुर्घटनाउन्मुख गराउँछ । यो तथ्यलाई नेकपाका सवै नेताले आत्मसाथ गर्नूपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भारतको हेपाह प्रबृत्तिको बिरोध गर्दा आफैलाई गाली गरेको ठान्ने भुल गर्नुहुँदैन । पार्टी एकता गर्दा एकता महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्षको सहमतिमा निर्णयमा पुग्ने बाटो त्यागेर जहाँ बहुमत, त्यँही निर्णय र अल्पमत पक्षलाई निश्काषणको बाटो रोज्ने काम आत्महत्या हुन्छ । मदन भण्डारी अल्पमतमा परेको बेला निश्काषण गरेको भए नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन कहाँ पुग्थ्यो होला ? यी सवै तथ्यहरुले भन्छ, अव नेकपाभित्रको खेल बन्द हुनुपर्छ । अहिल्यैबाट रोकिनुपर्छ पार्टी फुटाउनका लागि गरिएको ओलीबिरोधी मोर्चावन्दी, अनि तोडिनुपर्छ उहाँबिरुद्ध रचिएको चक्रब्यूँह ।