काठमाडौं, साउन २ । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले ब्यवस्थापनसँग हुँदै नभएको अधिकारलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन । नेपाल टेलिकममा रहेका तीनओटै युनियनहरुले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी ब्यवस्थापनबिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन ।

युनियनहरुले साउन ४ गतेदेखि कम्पनीको काममा बाधा पार्न प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष अगाडि धर्ना दिने पाँच दिने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन । जसमा साउन ५ र ९ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम कर्मचारी युनियनले सार्वजनिक गरेका हुन । युनियनले बिज्ञप्तीमा बिभिन्न माग उठाएर ब्यवस्थापनमाथि दवाव दिएको भएपनि मुख्य रुपमा दुई ओटा कारण आन्दोलनमा उत्रिएको पाइएको छ । जसमध्ये नेपाल टेलिकमले सरकारलाई असार मसान्तमा बुझाउनै पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था रहेको नविकरण शुल्क र कर्मचारी बिनियम रहेको छ ।

नेपाल टेलिकमले असार मसान्तमा ६ अर्व ५० करोड रुपैया सरकारलाई नविकरण शुल्क तिरेको छ । टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार जिएसएम मोवाइल सेवा प्रथम नविकरणको अन्तिम किस्ताबापत २ अर्व ५० करोड र नविकरणको दोस्रो किस्ता बापतको ४ अर्व रुपैया बुझाएको हो । यही बिषयमा कर्मचारी युनियनहरुले आफूहरुलाई नसोधी किन तिरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन । नेपाल टेलिकमको ब्यवस्थापनसामू असार मसान्तमा यो शुल्क तिर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

नेपाल टेलिकमले नवीकरण शुल्क वापतको रकम यथासमयमै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने कारणहरु यस्ता छन
– नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिखित रुपमै यति नियामक शुल्क यो मितिसम्म बुझाउनु भनी पत्राचार गरेपछि कम्पनीको सामान्य दायित्वभित्र पर्ने हुनाले यो समयमै तिरिएको हो ।
– कम्पनीले नवीकरण दस्तुर समयमै नतिर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा अनेकौं कोणबाट प्रश्न उठ्न सक्थ्यो ।
– सबल र सक्षम रुपमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेको कम्पनीको संस्थागत सुशासनमा प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्थ्यो ।
– यसका साथै तोकिएको नवीकरण रकम सञ्चित हुँदा पनि समयमै नबुझाउँदा आम ग्राहक र साझेदारका नजरमा कम्पनीको ब्राण्ड भ्यालुमा धक्का लाग्नसक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।

कर्मचारी युनियनले उल्लेखित तथ्य बुझेर पनि आन्दोलन गरी काम ठप्प पार्ने योजना बनाएका हुन । यस्तै युनियनको दोस्रो माग पनि टेलिकम ब्यवस्थापनसँग नभएको अधिकार प्राप्तीका लागि छ । कर्मचारी बिनियममा लोकसेवा आयोगले केही नयाँ ब्यवस्था गर्न लागेको पूर्व जानकारी पाएर युनियनले ब्यवस्थापनबिरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन । ‘लोकसेवा आयोग जस्तो संबैधानिक निकायले बिनियममा गर्ने ब्यवस्थालाई टेलिकम ब्यवस्थापनले केही गर्न सक्दैन,’ युनियनमै आवद्ध एक कर्मचारी भन्छन ।

यो तथ्य बुझेका कर्मचारीहरु आन्दोलनले टेलिकमलाई घाटा पार्ने बाहेक कसैको हित गर्दैन भन्ने निश्कर्षमा छन । तर युनियनले आन्दोलन गरेपछि उनीहरु चकित परेका छन । ‘सरकारलाई कर तिर्यो भनेर र लोकसेवाले हाम्रो कुरा सुनेन भनेर ब्यवस्थापनसँग हुँदै नभएको अधिकार क्षेत्रमा भएका कुरालाई लिएर धर्ना, हडताल गरी काममा अवरोध गर्नु भनेको प्रतिस्पर्धीलाई फाइदा पुर्याउने उदेश्यबाहेक अरु केही होइन,’ युनियनको आन्दोलनबारे अर्का कर्मचारीले भने ।