सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पछिल्लो समय बिवाद निकै चर्कदै गएको छ । पार्टी एकता गर्दाको सहमति तोडेर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध गुटबन्दीलाई तीब्रता दिएपछि नेकपाभित्र बिवाद बढेको छ । यही क्रममा मंगलवार दुवै पक्ष आमने सामने देखिएका छन । आफूहरुसँग बहुमत रहेको तर्क गर्ने अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल समह मंगलवारबाट झस्किएको छ । अधिकांश नेताहरु पार्टी बिभाजनलाई साथ नदिने बताउँदै बिपक्षमा उभिएपछि बैठक भने पनि भेला भन्ने निश्कर्षका साथ टुंगिएको छ । नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पार्टी एकताको आधार भत्काएर अघि बढनु अत्यन्तै घातक हुने बताउनु हुन्छ ।

यस्तो छ नेता ज्ञवालीको भनाई

बालुवाटारमा बसेर छलफल गर्नुभयो । तर उहाँहरू (प्रचण्ड माधव नेपाल समुह) ले स्थायी कमिटीको बैठक गर्नुभएको होइन । अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले स्थगित गरेको बैठक साथीहरू जुट्दैमा बसेको मानिदैन । बैठकका निश्चित विधि, प्रक्रिया र मान्यता हुन्छन् । तैपनि साथीहरू बस्नुभो । प्रचण्ड कमरेडले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर बैठकलाई सुचारु गर्न आवश्यक पहल गर्ने भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठीकै छ । वास्तवमा कुराकानी कहाँबाट बिग्रियो भने साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकमा महाधिवेशनबाट समस्या समाधान गर्ने एकखालको सहमति भयो र ४ गतेको सचिवालयमा प्रस्तावसहित आउने समझदारीसहित बैठक टुंगियो । तर, अचानक त्यो बैठक स्थगित भएपछि समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो ।

महाधिवेशनसम्म सहमतीय निर्णयबाहेक पार्टीले कुनै कल्पनै गर्दैन, त्योभन्दा बाहिर व्याख्या गर्नु भनेको विधानको भावनाविपरीत एकताका सहमति उल्लंघन गर्नु हो 

स्थायी कमिटीमा लामो छलफलपछि सचिवालयबाट एउटा सहमतिको प्रस्ताव नभएसम्म बैठक निष्कर्षमा पुग्दैनथ्यो । तर, त्यो जुटाउने प्रयास नै यसबीचमा भएको देखिएन । १२ गते प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि बोलाए पनि बिसन्चो भएको कारण जनाएर प्रचण्ड जानुभएन । यद्यपि, उहाँ आन्तरिक छलफल र भेटघाटमा त सहभागी हुनुहुन्थ्यो नै । मंगलबार बिहान पनि ९ बजे दुई अध्यक्ष बस्ने र परामर्शका आधारमा बैठकलाई लैजाने भन्ने थियो । किनभने यथास्थितिमा समाधान निस्किँदैन भन्ने त सबैको साझा निष्कर्ष नै थियो । त्यसैले दुई अध्यक्षबीच साझा समझदारी हुनुपथ्र्यो, त्यसरी नगएका कारण समस्या भएको हो । नेकपाको आजको समस्या अल्पमत र बहुमतबाट समाधान हुनै सक्दैन ।

एकता गर्दा तीन वटा विशेष प्रबन्ध गरेका छौँ, जो कम्युनिस्ट पार्टीको आमअभ्यासमा कतै पनि छैन । पहिलो, दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्यौँ । दोस्रो, हरेक निर्णय सहमतिका आधारमा गर्ने भन्यौँ र दुई अध्यक्षले प्रमाणित गरेपछि मात्र निर्णय मानिने भन्यौँ । तेस्रो, पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशनसमेत सहमतिमा गर्ने भन्यौँ । किन त्यस्तो भनियो त ? यसका पछाडि त कारण छन् । एकताको विशिष्ट स्थितिबाट गुज्रिँदै थियौँ ।

दुई असामान आकारका पार्टीबीच एकता भइरहेको थियो । यदि हरेक ठाउँमा सहमतिको व्यवस्था नराखेको भए त्यतिवेला सानो आकारको पार्टीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैनथ्यो र एकता नै टुंगिन्नथ्यो । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था भए अहिले पो फरक खालको समीकरण बन्यो, होइन भने त सचिवालयमा ६ एकातिर ३ एकातिर छ । स्थायी कमिटीमा २६ एकातिर १८ अर्कोतिर छ । निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा त पूर्वानुमान नै गर्न सकिन्छ नि । यी सबै कुरालाई हेरेर हामीले सहमतिका आधारमा गर्ने भन्यौँ । महाधिवेशनसम्म सहमतीय निर्णयबाहेक पार्टीले कुनै कल्पनै गर्दैन, त्योभन्दा बाहिर व्याख्या गर्नु भनेको विधानको भावनाविपरीत एकताका सहमति उल्लंघन गर्नु हो ।

एक व्यक्ति : एक पद अहिले कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । महाधिवेशनमा गएर एकता प्रक्रिया पूरा भयो, अब हामी सामान्य लेनिनवादी संगठनात्मक ढाँचामा फर्कियौँ भने भन्न सकिन्छ । त्यसअगाडि नै अहिलेका प्रबन्ध भत्काउनु भनेको वस्तुतः एकताको आधार नै भत्काउनु हो 

साथीहरू जुट्नुभएको कुरा एउटा भयो । तर, त्यसरी जुट्नुभएका सबै साथीहरूको मत पनि एकैखाले थिएन । वामदेव कमरेडले एकताको प्रस्ताव राख्नुभएको छ । अरू कतिपय कमरेडले टाउका गनेर पदको बार्गेनिङ नगर्नुस भन्नुभएको छ । कतिपयले सीधै महाधिवेशनमा जाउँ, त्यसबाहेक समाधानको अर्को उपाय छैन भन्नुएको छ । त्यसलाई बिर्सिएर संख्या कति थियो भनेर अर्को अर्थ लगाउन मिल्छ र ? त्यसरी अर्थ लगाउँदा नै समस्या उत्पन्न हुने हो । उहाँहरूले निरन्तर भेला गर्दै आउनुभएको थियो, मंगलबार खुमलटारको सट्टा बालुवाटारमा गर्नुभएको हो । एक व्यक्ति : एक पद अहिले कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । महाधिवेशनमा गएर एकता प्रक्रिया पूरा भयो, अब हामी सामान्य लेनिनवादी संगठनात्मक ढाँचामा फर्कियौँ भने भन्न सकिन्छ । त्यसअगाडि नै अहिलेका प्रबन्ध भत्काउनु भनेको वस्तुतः एकताको आधार नै भत्काउनु हो ।