काठमाडौं, भदौं १ । ‘नेपाल–भारत ज्वाइन्ट ओभरसाइड मेकानिज्म’ (संयुक्त निगरानी संयन्त्र) को बैठकले नेपालमा भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन परियोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । भर्चुअल माध्यमबाट आज भएको बैठकले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले गर्नुभएको थियो । सचिव बैरागीको साथमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै, भारतीय टोलीको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले गर्नुभएको थियो । क्वात्राका साथमा भारतीय दूतावासका अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा अहिलेसम्म आयोजनाहरुको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्दै आवश्यकताअनुसार थप सहकार्य गरेर परियोजनाहरुलाई टुंग्याउने छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भरतराज पौड्यालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सन् २०१६ मा भारतीय परियोजनाहरुको प्रगतिको संयुक्त निगरानीको लागि बनेको उक्त संयन्त्रको बैठकमा आफ्नो तर्फबाट राजदूत क्वात्रासहित कार्यान्वयनमा नेपालका विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु तथा संलग्न ठेकेदार र परामर्शदाताको पनि उपस्थिति रहेको जनाएको छ । बिज्ञप्तीमा दूतावासले पछिल्लो एक वर्षमा भारत सरकारले नुवाकोट र गोरखामा भूकम्प प्रभावितहरुलाई ४६ हजार ३ सय १ घर निर्माणमा सहयोग गरेको जनाएको छ । भारत सरकारले नेपालका भूकम्प प्रभावितहरुलाई ५० हजार घर निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

भारतीय दूतावासले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनको सञ्चालन, विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी तथा कोभिड–१९ सम्बन्धी विषयमा पनि नेपाललाई सहयोग गरेको जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ को समयमा पनि नेपाललाई आवश्यक समयमा स्वास्थ्य सामग्री र औषधि सामग्री भारतले सहयोग गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैठकमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरुको अनुगमन र समीक्षा गर्ने, केही अप्ठेरो अवस्था छ भने त्यसको गाँठा फुकाउने सहमति भएको जानकारी समेत दिइएको छ ।

नेपालमा भारतीय सहयोगमा एकीकृत जाँच चौकी, ऊर्जा, पुल, सिंचाइ, रेल, सडक, कृषि तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायत क्षेत्रमा काम भइरहेका छन् । ती क्षेत्रमा भइरहेको कामको प्रगति, बाधा अड्चन र समाधानका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा संयन्त्रको बैठकमा छलफल भएको छ । भारतले नेपालमा लगानी गरेको परियोजनाहरुको कामको नतिजा राम्रो नभएपछि दुई सरकारबीच उक्त संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको थियो । यसअघि २०७६ असार २३ मा बसेको सातौं संयन्त्रको बैठकले परियोजनाहरुको सहज कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । संयन्त्रको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बैठक २०७३ मा क्रमश मंसिर १४, माघ १७ र चैत ३० मा बसेको थियो । चौथो र पाचौं बैठक २०७४ साल असार २२ र कात्तिक २१ मा बसेको थियो । छैटौं बैठक २०७५ साउन २ मा बसेको थियो ।

भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेसँगै नेपाली भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेसँगै संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठक रोकिएको थियो । त्यसलगत्तै नेपालले पनि आफ्नो प्रमाणको आधारमा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । लगत्तै दुई मुलुकबीचको संवादको श्रृंखला तोडिएको थियो । नेपाल–भारत संवादहीनतालाई शनिबार भारतको ७४औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोनमार्फत कुराकानी गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री स्तरमा कुराकानी भएसँगै दुई देशबीच संवाद अघि बढेको हो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच चाँडै बार्तामार्फत समस्याको निकास खोज्ने सहमतिसमेत भएको छ ।