जनता टाइम्स

१३ जेष्ठ २०७६, सोमबार ००:००

बैचारिक बहस महाधिवेशनले टुंगो लगाउछ – विष्णु पौडेल, महासचिव, नेकपा


गणतन्त्र र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने गतिविधि भइरहेका छन् । गणतन्त्र जे सोचेर ल्यायौँ त्यही बाटोमा छौँ कि सुधार गरेर जानुपर्ने अवस्था छ ?
गणतन्त्र आजको युगको अपरिहार्य शासन प्रणाली हो । हामी व्यक्ति र वंशको सर्वोच्चतालाई आजको दुनियाँमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । नागरिकको सर्वोच्चता स्थापित भएको गणतन्त्र स्थापनाका लागि ठूलो लडाइँ लडेका हौँ । गणतन्त्र स्थापनापछिको यो यात्रामा अपेक्षा सम्बोधन गर्न बाँकी होला । अपेक्षा चुलिएका पनि होलान् । तर, आधारभूत रूपमा गणतन्त्र ठीक बाटोमै अगाडि बढिरहेको छ ।
गणतन्त्र स्थापनाका लागि गरिएका आन्दोलनप्रति गौरव गर्नुपर्छ । गणतन्त्रलाई अझ सबल र सदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउन, संस्थागत गर्न र यो प्रणालीलाई जीवन पद्धतिका रूपमा विकसित गर्नु आजको आवश्यकता हो । हामी त्यसतर्फ अभिमुख भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

हिजोका आन्दोलनकारी सहयात्री शक्ति नेपाली काँग्रेसभित्रै धर्मका बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ । आन्दोलनका सहयात्री शक्तिबाटै व्यवस्थाविरुद्ध अभिव्यक्ति आउनुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
नेपाली काँग्रेसभित्र यदाकदा यस्ता अभिव्यक्ति देखापर्ने गरेको छ । कुनै न कुनै रूपको राजतन्त्रको पक्षमा जुन अभिव्यक्ति देखापर्ने गरेको छ, यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि कुनै न कुनै रूपमा योगदान गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेसले व्यक्तिको वंशको श्रेष्ठता नजिक पुग्नेखालका अभिव्यक्ति दिन सुहाउने कुरा होइन ।

गणतन्त्र त ल्याइयो तर खै त ? भन्नेखालका पनि असन्तुष्टि देखिन्छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
जहाँसम्म असन्तुष्टिको प्रश्न छ, यो अपेक्षासँग गाँसिएको छ । जनताले धेरै फराकिलो अपेक्षा गरेका छन् । हामीले हिजो व्यवस्था बदल्छौँ, जनताको जीवन बदल्छौँ भनेका थियौँ । हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, अब जनताको जीवन बदल्न बाँकी छ । त्यो जनताको जीवन बदल्न हामीले मुख्य रूपमा हाम्रा उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने, आर्थिक सामथ्र्यलाई सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य वृद्धि भएपछि सामाजिक न्यायमा आधारित जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छौँ ।
जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने र सम्बोधन गर्ने हिसाबले हाम्रा प्रयासलाई केन्द्रित गर्ने हो । मलाई कुनै एउटा जागरुक नेपाली गणतन्त्रको यो प्रणालीसँग असहमत छ भन्ने मलाई लाग्दैन । लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका मौलिक हकसँग कुनै सचेत नागरिक असहमत छैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक हकको व्यावहारिक प्रयोग चाँडोभन्दा चाँडो हुन सकोस् भन्नेमात्र जनताको अपेक्षा छ । जनताले त्यसप्रकारको अपेक्षा गर्नुचाहिँ स्वाभाविक पनि हो । त्यसलाई प्रेरक नै मान्नुपर्छ । त्यस रूपमा आफ्नो भूमिकालाई परिभाषित गर्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट अधिनायकवाद हाबी भयो भन्ने आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो आरोप नै हो । आरोप सत्यमै आधारित हुन्छ भन्ने छैन । यसको पछाडि कुनै वस्तुगत कारण छैन । हामी अधिनायकवादी हौँ कि लोकतन्त्रवादी हौँ भन्ने कुरा हाम्रो इतिहास र वर्तमानले बताउँछ । हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेका शक्ति हौँ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति नीति प्रतिपादन गरेका शक्ति हौँ । त्यसका निम्ति आमजनतालाई परिचालन गरेका शक्ति हौँ । त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शक्ति हौँ । त्यसकारण लोकतन्त्र कुनै ओठे अभिव्यक्ति होइन, हाम्रो निष्ठा हो । हाम्रो विश्वास हो ।
समाजको लोकतन्त्र, राज्य प्रणालीको लोकतन्त्र, दलभित्रको लोकतन्त्रमा पनि प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छौँ । कुनै राजनीतिक दल आफू लोकतान्त्रिक छैन, लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालित हुँदैन भने त्यसले समाज र राज्यको लोकतान्त्रिकरणलाई नेतृत्व दिन सक्दैन । समकालीन नेपाली राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै आफ्नो आन्तरिक जीवनमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पार्टी हो । हामी जुन प्रकारको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छौं, त्यस्तो अभ्यास गर्ने अर्को दोस्रो पार्टी नेपालमा छैन । हाम्रो पार्टीका नीति, विचार निर्माण कसरी गर्छौं ? नीतिको नेतृत्व नेताले गर्ला तर नीति निर्माणमा समग्र पार्टी कार्यकर्ता सहभागी हुन्छन् । नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने छनोटसमेत कुनै नायकले तय गर्दैन, आमपार्टी सदस्यले गर्छन् । पार्टी सदस्यको चाहनाअनुरूप नीति तय हुन्छ, विधि निर्माण हुन्छ र नेतृत्व निर्माण हुन्छ । यसरी आन्तरिक जीवनमा पनि हामी उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ ।
पार्टी जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ, समाज र राज्यको लोकतान्त्रिकरणका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छौँ । त्यसैले लोकतन्त्रप्रति हाम्रो निष्ठा र प्रतिबद्धताबारे प्रश्न उठाउनु हाँस्यास्पद छ । कम्तीमा पनि नेपाली जनताले यसप्रकारको आरोपलाई विश्वास गर्दैनन् । आरोप लगाउनेलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरू अधिनायकवादी हुन्छन् भनेपछि विश्वव्यापी रूपमा ‘बिकाउ’ हुन्छ । तर, यो आरोप देशभित्र र देशबाहिर पनि बिक्दैन । हामी ‘टेस्टेड डेमोक्र्याटिक फोर्स’ हौँ ।

नेकपाले लोकतन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यो अवस्थामा भएको पार्टी एकतामा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी भएको छ ?
२०७५ साल जेठ ३ गते औपचारिक रूपमा पार्टी एकता भइसकेपछि यहाँसम्मका समग्र निर्णय प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने सबै निर्णयहरू सहमतिमा गरिएका छन् । सहमतिमा पुग्नका लागि धेरै छलफल र अन्तरसंवाद गर्नुपरेको छ । त्यसले गर्दा केही समय लागेको छ तर समय लागे पनि सहमतिसाथ निर्णयमा पुगौँ भनेर सोचिरहेका छौँ । त्यसैले हाम्रो एकता प्रक्रिया लोकतन्त्रको ‘लिग’ मै छ । लोकतन्त्रबाट दायाँ–बायाँ ‘डिरेल’ हुँदैन, छैन ।

पार्टी एकता प्रक्रिया एक वर्ष कटिसकेको छ । कहिलेसम्म यो टुङ्गोमा पुग्ला ? अर्को कुरा पार्टीभित्र कार्यविभाजनसमेत हुन सकेको छैन, यसले पार्टी चलायमान हुन पनि सकेको छैन र निराशासमेत बढेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
निराशा बढेको छैन । तर, कार्यविभाजन हुन नसक्दा परिभाषित कामको जिम्मा निर्धारण नहुँदा केही समस्या भएको सत्य हो । एकता प्रक्रिया अब धेरै दिनको विषय छैन । मुख्य रूपले एकताका जटिलतम विषयलाई टुङ्गो लगाइसकिएको छ । पार्टी जनवर्गीय सङ्गठनको कामलाई पनि सहमतिका साथ टुङ्गो लगाइसकिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय तहदेखि वडासम्मका संरचना करिब–करिब बनिसकेका छन् । पार्टी केन्द्रीय सदस्यको कामको बाँडफाँट, केन्द्रीय निकाय र विभाग गठन बाँकी काम छन् । केही दिनमा त्यो सक्छौँ । महिना होइन, केही हप्ताभित्रै बाँकी काम सम्पन्न गर्छौं । गृहकार्यलाई औपचारिक रूपमा निर्णयमा बदल्न बाँकी छ ।

सङ्गठन एकताको काम करिब–करिब सकिनै लाग्दा महाधिवेशन लक्षित गरेर वैचारिक बहस खुल्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । कुन नेता कता ? भन्नेखालका कुरा पनि आएका छन् । यो एकताको महाधिवेशन पनि हो । यो बेला नीति र नेता कुन विधिबाट चुनिन्छ ?
आउने महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनेछ, सहमतिको महाधिवेशन हुनेछ । मेरो अटल विश्वास हो यो । एकताको महाधिवेशन भनेको नेताको प्रश्नमा एकता, नीतिको प्रश्नमा पनि एकता हो । एकताबद्ध भएर टुङ्गो लगाउनेछौँ । नीति र नेतृत्वको प्रश्नमा कुनै तानातान, मतान्तर, मतदान गरेर निर्णय गर्नुुपर्नेे परिस्थिति नै आउँछ भन्ने लाग्दैन ।
बरु एकता सम्पन्न गर्ने बेलामा हाम्रासामु केही जटिलता थिए । हामीसँग नीतिगत र अभ्यासगत हिसाबले फरक पृष्ठभूमि थियो । त्यो फरक पृष्ठभूमिबाट आएका दुई पार्टीलाई नीति, सङ्गठनको विषयमा एकठाउँमा ल्याउने विषय मामुली थिएन । त्यो अत्यन्त कठिन काम त सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यौंँ भने महाधिवेशनको प्रश्नमा कुनै जटिलता आउँछ भन्ने लाग्दैन । नीति र नेतृत्वको प्रश्नमा सहमतिसाथ निर्णयमा पुग्नेछौँ ।
जहाँसम्म विचारको प्रश्न उठाउनुभयो, हामीले केही महŒवपूर्ण प्रस्तावनाहरू हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि छ । पार्टी एकताका बेलामा तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवदेनमा पार्टीका मूलभूत सैद्धान्तिक प्रस्तावना, नीतिगत प्रस्तावना अन्तरनिहित छन् । विधानको प्रस्तावनामा पनि पार्टीका मुख्य सैद्धान्तिक तथा नीतिगत विषय छन् । पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने, निर्देशित गर्ने नीति र विचार तिनै हुन् । संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, विधिको शासन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा यस्ता विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरूप्रति सिद्धान्ततः सहमत छौँ । यो कुनै रणनीतिक दाउपेचको विषय होइन । यो विषय राजनीतिक प्रतिवेदन, विधानको प्रस्तावनामा पनि उल्लेख गरिएको छ । अब नामकरणजस्ता विषयहरूमा जनताको बहुदलीय जनवाद, २१औँ शताब्दीको जनवाद, माओवादजस्ता विषयमा खुला ढङ्गले छलफल गर्छौँ । महाधिवेशनको प्लेटफर्मसम्म पुगेर निर्णय गर्छौं भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यो विषयमा कुनै जटिलता छ भन्ने लाग्दैन । हामी कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म हाम्रो प्रतिवेदन र विधानले बताइसकेको छ । त्यो विधान र प्रतिवेदनको मार्गदर्शनलाई पछ्याएर अगाडि बढ्यौँ भने कहाँ पुगिन्छ भनेर ठम्याउन सकिन्छ ।

सरकारको कामको मूल्याङ्कन पार्टीको तर्फबाट कसरी भइरहेको छ ? सरकारमा मन्त्री थपघटको विषयमा पार्टीमा पनि केही छलफल भएको छ कि ?
सरकार मुख्य रूपले ठीक बाटोमा हिँडेको छ । आधारभूत रूपमा यो सरकार सफल छ । पहिलो वर्ष सरकारका सामु कानुनी, वैधानिक र संरचनागत प्रबन्ध गर्नुपर्ने जटिल जिम्मेवारी पनि थियो । त्यसैले पहिलेदेखि नै यो पहिलो वर्ष समृद्धितर्फको यात्राको आधार वर्ष हुनुपर्छ भनेर सोचिएको थियो । आवश्यक कानुन, संरचना, पूर्वाधार निर्माण गरी समृद्धितर्फको यात्राको आधार वर्ष हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा थियो । त्यस हिसाबले आधार वर्षका रूपमा सरकारको एक वर्ष सफल वर्ष हो । यसबीच केही महŒवपूर्ण उपलब्धि पनि आर्जन गरेका छौँ । पूर्वाधार निर्माण वा अरू विकास निर्माण, जनताको सरोकार सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । उपलब्धिलाई अन्यत्र गएर खोज्नेभन्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई हेर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय बचतको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा पनि आर्थिक अवस्थाले हामी प्रगतिमै छौँ भन्ने बताउँछ ।
अपेक्षा र यथार्थका बीचमा जहिले पनि ‘ग्याप’ रहन्छ । विकसित र समृद्ध समाजमा पनि अपेक्षा र यथार्थबीचमा केही फरक पाइन्छ । यथार्थले अपेक्षालाई पछ्याउँदै हिँड्ने हो । त्यसैले यहाँ पनि केही अन्तर छ । तर, यो परिस्थितिमा सरकारले एक वर्षमा जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेको छ । अब हामी विकास र निर्माणको समृद्धिको यात्रामा ‘गियर चेन्ज’ गरेर अगाडि बढ्छौँ । सरकार पुनर्गठन गौण विषय हो । यतिबेला मन्त्री हेरफेरमा पार्टी वा प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको छैन । ध्यान कहाँ गएको छ भने हाम्रो कामलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छ । यतिबेला मन्त्री हेरफेर, परिवर्तनतर्फ छलफल गरिरहेका छैनौँ ।

स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिले जनताको पक्षमा काम नगरेको गुनासो आएका छन् । पार्टीले जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनेतर्फ किन ध्यान दिएको छैन ?
पार्टी एकतामा समय लम्बिएका कारण पनि स्थानीय तहमा त्यति ध्यान दिन सकिएको छैन । तर, केही नै भएको छैन भन्ने होइन । स्थानीय तहका बजेट निर्माण र जनताको सेवा जनप्रतिनिधिलाई परिचालित गर्ने विषयमा समेत ध्याद दिँदै आएका छौँ । स्थानीय तहको कामलाई नतिजामुखी बनाउन, काममा अझ प्रभावकारिता ल्याउन केही नीतिगत मार्गदर्शन र केही सङ्गठनात्मक रूपले पनि मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कामलाई पनि अझ प्रभावकारी बनाएर लैजान्छौँ ।

पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा विधानले दिएको समयसीमा साँघुरो बन्दै छ । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने समयको दबाब पनि छ । समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
महाधिवेशनमा जानका लागि एक वर्षको समय पर्याप्त हो । एकता एकीकरणको काम सकिएपछि हाम्रो ध्यान स्थानीय कमिटीको अधिवेशन, पालिका, जिल्ला, प्रदेश तहका अधिवेशनमा जानेछ । जनवर्गीय सङ्गठनको अधिवेशनमा जान्छौँ । त्यो अधिवेशन सकिनेक्रममै पार्टीका नीति विचारको तहमा काम गर्छौं । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान, नीति, प्रस्ताव, प्रतिवेदनको तयारीमा लाग्छौँ । त्यसका लागि एक वर्षको जुन समयावधि छ, त्यसभित्र यो काम गर्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । कदाचित अप्ठेरो परेछ भने विधानले दिएको छ महिनाको सुविधा लिनेछौँ । विधानले दिएको सुविधाभित्र जसरी पनि महाधिवेशन गर्छौं ।

एकता प्रक्रियामा समानुपातिक पद्धतिमा ध्यान दिइएन, नेतृत्व अनुदार भयो भन्ने आरोप छ नि ?
अहिले उदार वा अनुदार हुने ठाउँ छैन । हामीले एकताका लागि एउटा विधि र प्रणाली विकास ग¥यौँ । त्यो विधि र प्रणालीको ढोकाबाट छिर्दा जे हुनुपथ्र्यो, त्यही हामीले ग¥यौँ । जिम्मेवारीमा रहिरहेका साथीलाई प्राथमिकतामा राखेर एकता एकीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने अहिलेको जिम्मेवारी हो । त्यहीअनुसार अगाडि बढेका छौँ । जहाँसम्म समावेशीको प्रश्न हो, यसमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै ‘च्याम्पियन’ हुन् । वडादेखि संसद्सम्म महिला सहभागिताको प्रश्न उठाउने कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो । यही पार्टीको अगुवाइमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको हो । त्यसैले सहभागिता, समावेशी र समानुपातिकजस्ता प्रश्नमा हाम्रो भूमिका जहिले पनि अग्रणी रहेको छ । अहिले जे भएको छ, यसैमा चित्त त मलाई पनि बुझ्दैन । महिला सहभागिता ५१ प्रतिशत भएमात्र चित्त बुझ्छ । राज्यको नीति निर्णयको तहमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वको धेरै ठूलो अर्थ हुन्छ । त्यसतर्फ हामी सधैँ सचेत छौँ । अहिले नै भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने उपयुक्त बेला हो जस्तो लाग्दैन ।

जनअपेक्षालाई यथार्थले पछ्याउँदै जाने हो भन्नुभयो । अपेक्षा पछ्याउनलाई पार्टीको घोषणापत्रअनुसार बजेट आउला त ?
ढुक्क हुनुहोस्, अहिलेको बजेट साँच्चै नै राम्रो आउँछ । अघिल्लो वर्ष जग खनेर ‘बेसमेन्ट’ बनाउँदै थियौँ । यसपटक त्यो जगमा बसेर बजेट आउँछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने, राष्ट्रको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण बनाउन मद्दत गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बजेट आउँछ । सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, विभेद र असमानतालाई अस्वीकार गर्ने अनि त्यसको अन्त्यका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणसाथ यसपटकको बजेट आउँछ । यो बजेटले एउटा नयाँ प्रकारको आशा र आत्मविश्वासको सञ्चार आमनागरिकमा गर्नेछ ।
तपाईंले सोधेजस्तो सबै त मैले भन्न पनि मिलेन । बजेट पहिलोपटक संसद्ले सुन्छ भन्ने मानिन्छ । त्यसकारणले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पार्टीको तर्फबाट दिइएका सुझाव र बजेट निर्माणको पृष्ठभूमिमा भएका विभिन्न चरणका छलफलका आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादन वृद्धितर्फ केन्द्रित हुने, व्यापार घाटा कम गर्नेखालको बजेट यसपटक आउँछ । विभिन्न हिसाबले विभेदमा परेका समुदाय, वर्गले न्यायको अनुभूति गर्नेखालको बजेट आउँछ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई कतिपयले ‘सांसद विकास कोष’ पनि भन्छन् । यो विषयमा रकम दिनुपर्छ र दिन हुँदैन भन्ने विवाद पनि देखिएको छ । यसबारे के होला ?
पहिलो कुरा त सांसद विकास कोष भन्ने नै छैन, होइन । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कतै भूगोल, कतै जनसङ्ख्याको हिसाबले ठूला छन् । यसप्रकारका निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको ध्यान पुगोस् भनेर यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलिरहेको छ । अहिले सबैको चिन्ता यो बजेट सांसदले दुरुपयोग गर्छ कि भन्ने छ । त्यसैले यस कार्यक्रमको बजेट र प्रयोगका बारेमा स्पष्ट नीति बनाउनु आवश्यक छ । सांसदलाई बजेट निकासा, खर्च र फरफारक गर्ने कार्यबाट अलग गर्नुपर्छ । सांसदले गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभाबाट पारित भएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र सम्बन्धित गाउँपालिकाले कार्यान्वयन र फरफारक गर्ने ढाँचामा जानुपर्छ ।

विकास बजेट खर्च नहुने समस्या देखिँदै आएको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने योजना छ ?
विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) अपेक्षाअनुरूप नहुने समस्या छ । यसका पछाडि सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसायी, निर्णय प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीजस्ता विषय जोडिएका छन् । यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर दुरुस्त गर्छौं । निर्माण व्यवसायीहरूलाई उत्तरदायी बनाउँछौँ । कर्मचारीले गर्नुपर्ने निर्णय प्रक्रियामा परिमार्जन गर्छौं । यी सबैलाई प्रभावकारी बनाएर विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने पहल गर्छौं । (गोरखापत्र)