गार्डिका बज्राचार्य

बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरु मध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाल बंगलादेश र भारत पछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ । नेपालले सन २०१५ मा बेलायतमा भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सन २०२० भित्र बालविवाह अन्त्यका लागि सार्थक प्रयास गर्ने र सन २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले राष्ट्रिय रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्था पनि छ । तर, पछिल्ला समय बालविवाहको तथ्यांकलाइ मध्यनजर गर्दा, अन्त्य गर्ने लक्ष्य दिन प्रति दिन थप चनौतीपूर्ण बन्दै छ । हाल बालविवाह विरुद्धको चेतनास्तरमा बृद्धि भएपनि बालविवाहका घटनामा भने कमी आउन सकिरहेको छैन ।

धार्मिक मान्यता एवम् पराम्पराका नाममा हुने बालविवाह यथावत त छ नै त्यो सँगै समाजमा बढिरहेको छिटो विवाह गर्ने प्रचलन पनि बढिरहेको अवस्था छ । यसरी सानै उमेरमा गरिने प्रेमविवाह बढ्नुको प्रमुख कारण समयसापेक्ष सूचना प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोग, बालिकामाथि नै बढ्दै गएको यौनइच्छाको कारण हो भनी समाजले बालिका तथा किशोरीलाई नै दोषीका रुपमा औल्याउने गरेका छन । तर, हालसम्म यस विषयलाई किशोरावस्थाको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण नगरी समाधानको खोजी नगर्दा यस समस्याले विकराल स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ ।

किशोरावस्थालाई आफैमा परिवर्तनको अवस्था मानिन्छ । सो समयमा शारीरिक, संवेगात्मक तथा भावनात्मक परिवर्तन हुने गर्दछन् । परिवर्तनसँगै संवेगहरुको नियन्त्रण, व्यवस्थापन, छलफल र यसलाई सहजीकरण गर्ने वातावरण, संरचना र सूचना तथा स्रोत केन्द्रहरु हाम्रो समाजमा छैन । उमेर नपुगी गरिने विवाह अर्थात् २० वर्ष अघि गरिने प्रेमविवाहका थुप्रै कारणहरु हुन सक्छन् । तर यसको प्रमुख कारणका रुपमा यौनिकतामाथिको नियन्त्रण र उनीहरुमा उमेर सँगै आउने शारीरिक तथा जैविक परिवर्तनलाई समाजले सहज स्वीकार गर्न नसक्नु नै हो । विवाहलाई यौन सम्बन्धका लागि औपचारिक रुपमा मान्यता दिएको मानिन्छ र विवाह अगाडिको यौनसम्बधलाई सामाजिक अपराधको रुपमा व्याख्या गरिने हुदाँ यौन इच्छाको पूर्तिका लागि विवाह प्रति आकर्षित भएको देखिन्छ ।

यस्तै, हाम्रो समाजमा छोरीलाई बोझका रुपमा लिने सोचमा अझै कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । घर परिवार तथा समाजमा हुने विभेद तथा हिंसाका कारण उनिहरुमा आउने त्रासलाई हटाउन पनि विवाह रोजाई बनेको देखिन्छ । परिवारमा छोरीमाथि गरिने विभेद, बेवास्ता र छोराभन्दा कम महत्व दिनु, अवसरबाट वञ्चित गराइदा छिटो विवाह रोजाईको विषयमा पुग्दछ । यसबाहेक समाजमा किशोरकिशोरीका आवश्यकता र आफ्ना कुरा सहजै राख्ने र छलफल गर्ने वातावरण नबन्नु पनि हो । तसर्थ पितृसत्तात्मक संरचनाले जन्माएको विभेदकारी सोँचमा नै परिवर्तन नहुदाँसम्म यसप्रकारको घटनाहरुमा कमी आउने देखिन्दैन । यस्तै विद्यालय पाठ्यक्रममा बृहत यौनिकता शिक्षा र यो विषयमा खुलेर छलफल गर्ने वातावरण निर्माण नगर्नु, उमेर अनुसार आउने शारीरिक तथा जैविक परिवर्तन अनुसारको सुचना सामग्रीहरुको उपलब्धता, सुचना केन्द्रहरुको स्थापना र पहुँचमा बृद्धि नहुदाँ सम्म यस प्रकारका घटनाहरुमा कमी आउने देखिदैन ।

यता, कानुनको हकमा पनि परिवारबाट गराइने बालविवाह रोकथामका लागि नेपाल सरकारबाट थुप्रै प्रयासहरु भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको बिषयका रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधका रुपमा स्वीकार गरेको छ । तर, सानो उमरमै हुने प्रेमविवाहका घटनामा बालबालिकालाई कसरी सजाय गर्ने, गराउने वा नगर्ने भनेर कानूनले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन । यी जटिलताले संविधान र कानूनले दिएका आधारभूत अधिकार प्रचलन गर्न गराउन बालिकाका हकमा थप समस्या पैदा गर्ने हुँदा यस बारे समेत सचेत भएर छलफल गरी निष्कर्षमा पग्नु आजका टडकारो आवश्यकता देखिन्छ । यसो गरेमात्र २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने सरकारी योजनाले सार्थकता पाउन सक्दछ ।