१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ००:००

जनप्रतिनिधिलाई विकासबाट अलग राख्न सकिदैन : अर्थमन्त्री खतिवडा


काठमाडौं 

सरकारले स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायलाई जोगाउनका लागि संरक्षणकारी नीति अख्तियार गरेको छ । आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग तथा उत्पादनलाई बढावा दिन र त्यस्ता उद्योगको विकास र विस्तारका लागि त्यस्तो नीति लिएको हो । देशमा क्रमशः अनऔद्योगिकीकरणको अवस्था सिर्जना भएकाले पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यस्तो नीति लिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आव २०७६\७७ को बजेट बुधबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो । सो बजेटमा केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको छ । त्यस्तो कडाइले स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने र मुलुकको औद्योगीकरणमा पनि सहयोग पु¥याउनेछ ।

बजेटले केही वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाइएको छ भने केही वस्तुमा अन्त शुल्कमा कडाइ गरिएको छ । केही वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेकाले उद्योगको प्रवद्र्धन र देशलाई अनऔद्योगीकरणबाट बचाउन त्यस्तो नीति अगाडि सारेको अर्थमन्त्रीको टिप्पणी छ ।

अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले केही तयारी वस्तु तथा कच्च पदार्थको भन्सार दरमा अन्तर राख्दा त्यसले उपभोक्तालाई पनि समस्यामा नपार्ने र प्रतिस्पर्धा कायमै राख्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको अधिकारलाई पनि हेर्नुपर्ने भएकाले केही विषयमा जानी बुझिकन नै बजेटमा व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीले आगामी आवमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै चालू आवमा माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न नहुँदा आर्थिक वृद्धि दरमा केही चाप परेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले चालू आवमा आठ दशमलव दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि चालू आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ । मूल्यवृद्धिलाई छ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र तोकिएको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न भएको भए त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँको प्रष्टोक्ति थियो । “ती आयोजना तोकिएको समयमा पूरा भएनन्, जसका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रभाव प¥यो”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।

‘जनप्रतिनिधिलाई बजेट दिनैपर्छ’

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जनप्रतिनिधलाई बजेट उपलब्ध गराउनै पर्ने बताउनुभएको छ । स्थानीय साझेदारी तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि बजेटमा रु छ करोडको दरले बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । जनप्रतिनिधिलाई बजेटबाट विमुख गर्न नहुने उहाँको जोड थियो ।

अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “हामीले जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था रोज्यौँ, जनप्रतिनिधिलाई विकाससँगै जोडेर चुनाव लड्यौँ । जनमतलाई प्रतिविम्बित गर्ने जनप्रतिनिधिले नै हो ।” जनप्रतिनिधिलाई विकासबाट विमुख गराउनु लोकतन्त्रमा ठीक नहुने उहाँको धारणा थियो ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको र त्यसले नेपाली जनताको समृद्धिको सङ्कल्पलाई पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट सदुपयोग भयो भएन भनेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।