काठमाडौं, कात्तिक ३०

यति बेला नेपालमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र शक्तिको लडाई छ । पाँच वर्षे स्थायी सरकारका लागि नेपाली जनताले मत दिएर पठाएको सरकार फेर्ने एउटा समुह दुई वर्षपछि सक्रिय छ ।

दुई वर्षसम्म सरकार परिवर्तन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यबस्था भएकाले यी सबै खेल सरकार बनेको दुई वर्ष कटेपछि शुरु भएका हुन् । पछिल्लो समय नेकपामा दुई नम्बर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न आरोप लगाएर पत्र लेखेपछि समस्या झनै बढेको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, यति नै बेला अमेरिकामा पनि केही यस्तै खालका दृश्यहरु देखिरहेका छन् ।

अमेरिकामा चुनाव भएपछि राष्ट्रपति पदमा जो बाइडेन विजयी बन्नु भएको छ । निर्वाचन अगावै हार्ने अवस्था बुझेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । उनले हारेर पनि सजिलै बाइडेनलाई कुर्सी छाड्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । बरु सडकमा आफ्ना मानिस उतारेर धाँधली भएको बताईरहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि यी विषयलाई प्रमुखताका साथ प्रसारण गरिरहेका छन् । तर, ति सञ्चारमाध्यमले एउटा शब्द प्रयोग गरेका छन्, ‘बिना प्रमाणको आरोप’ ।

नेकपाको राजनीतिमा पनि ठिक्क यस्तै भईरहेको छ, ‘बिना प्रमाणको आरोप’ । कसैमाथी आरोप लगाउनु र प्रमाणित गर्नु धेरै फरक फरक कुराहरु हुन् । वर्तमान सरकारमाथी प्रचण्ड कमरेडले गम्भिर आरोप लगाउनु भएको छ । कानुनले समेत भेट्ने प्रकारका आरोप उहाले लगाँउदै गर्दा सचिवालयका सदस्य (हाल सरकारी शक्तिमा नरहेका केही)ले समर्थन गरेको बताइएको छ । तर, नेकपाका नेताहरुले त्यो आरोपलाई प्रमाणित गर्ने आधार छन भने राज्यका छानविन गर्ने निकायमा उजुरी हाल्नुपर्छ, न कि पार्टीमा । कानुनले कारबाही गर्न अधिकार पार्टीलाई दिदैन । राज्यद्रोहका गम्भिर आरोप लगाएपछि प्रचण्डले अब कानुनी कारवाही अगाडी बढाउन उजुरी दिनुपर्छ । नभए कसैलाई आरोप लगाउदै पन्छिन पाइदैन । दोषी हो भने कारवाही गर्नुपर्छ, होइन भने आरोप लगाउनेले सार्वजनिक बेइज्जती र गाली गलौजको मुद्दा खेप्नुपर्छ ।

प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको कथित आरोपपत्र केही घण्टामै उहाले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई पठाउनु भएको छ । यसले गर्दा उहा पार्टीभित्र बहस हैन सार्वजनिक विवाद निम्ताउने र आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्ने रणनीतिमा हुनुहन्छ । केही समय अगाडी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले एनआरएनएका प्रतिनिधिसँग आफुहरुको मिसन भनेको जसरी पनि ओलीलाई हटाउने हो र त्यसका लागि आफुहरुले स्टेप बाई स्पटे अगाडी बढिरहेको खुलासा गरिसक्नु भएको छ ।

आरोप लगाएपछि सबै कुरा पुरा हुन्छ त ? नेकपा भित्र र बाहिर पनि अहिले यो बहस बनिरहेको छ । आरोप लगाउने पात्रका विषयमा एकछिन चर्चा गरौं । पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष हुन् । त्यस बेला उहाँसँगै रहेका अधिकाशं शिर्ष नेता छाडेर अन्यत्रै पार्टीमा गईसकेका छन् । बाबुरामको शब्दमा प्रचण्डले लडाकुका नाममा आएको रकम हिनामिना यसरी गरेको बताए ।

सेनाको शिविरमा अनियमितता

म असोज ३ गते प्रधानमन्त्री बनेँ, कात्तिक १५ गते सेना समायोजन सम्बन्धी सम्झौता गर्‍यौँ। ६ हजार ५०० जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्ने कुरा उपयुक्त नै थियो । २० हजारमा कमसेकम १० हजार समायोजन हुन् भन्ने थियो । अन्यथा नमान्नुहोला, हाम्रो नेतृत्वकै कुबुद्धिले गर्दा डरलाग्दो प्रकारको अनियमितता त्यहाँ भित्रभित्रै भैराखेको थियो। म प्रधानमन्त्री हुँदा जुन जोडबलमा सम्झौता भएको थियो, त्यो उपयुक्त थियो तर पछि पार्टीभित्र जुन ढंगको अस्वस्थ प्रकारको अन्तरसंघर्ष रह्यो, त्यो कारणले गर्दा जनमुक्ति सेनाभित्र यो समायोजनको महत्व ठिक ढंगले त्यहाँ पुग्न सकेन । हामीलाई त ती मान्छेहरुले शिविरमा जान पुरै छेकबार गर्ने गर्थे । त्यहाँभित्र अरबौँको चलखेल हुने गर्थ्यो । त्यहाँ सीमित मान्छेहरु बस्ने र उनीहरुले मात्र जनमुक्ति सेनाका गोप्य कुराहरु भित्र राख्ने प्रयत्न गर्थे । सेना समायोजन गर्ने बेलामा मबाट समेत लुकाएर उनीहरुले भित्रैभित्रै गतिविधि गर्थे । पछि त थाहा भयो यति धेरै विकृति र विसंगति त्यहाँ बढेछ, कमाण्डरको बिचमा आफै मारामार भएर सिद्धिने खालको खतरा पनि त्यहाँ पैदा भएछ । चैत २८ गते सेनालाई विधिवत रुपमा समायोजन गर्ने निर्णय भयो तर त्यो भन्दा पहिला नै थाहा भयो, त्यहाँको साधन स्रोत कब्जा गर्ने काम भएछ ।दुश्मनले पनि खेलेर सकभर नेपाली सेनामा नजाउन् बरु यिनीहरु बाहिर निस्कुन् भनेर प्रयत्न गर्ने र भित्र पनि अन्तरसंघर्ष हुने हुँदा ६ हजार ५०० जनमुक्ति सेना समायोजन हुनुपर्नेमा जम्मा १४०० मात्रै समायोजन हुन पुगे । पार्टीभित्र रहेका गलत मान्छेहरु र जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व हत्याउने गलत मान्छेहरुको प्रवृत्तिले गर्दा ठिक ढंगले समायोजन हुन सकेन ।

कमरेड प्रचण्डलाई लागेको जिवनकै यो ठुलो अनियमितताको विषय हो । तर, उहाले यसविषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक हिसावकिताब देखाउन सक्नु भएको छैन । उहाले कति झुठ बोल्ने भो भन्ने कुरा त्यसबेलै आएको गोप्य भिडियोले थप खुलासा गरिसकेको छ । ओली पक्ष एक नेताकाअनुसार प्रचण्डले वर्तमान सरकारमाथी लगाएका सबै आरोपको छानविन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर, त्यसका लागि उहा पनि लडाकुको रकम हिनामिनाको विषय छानविन गर्न राजी हुनुपर्छ । सो मुद्धा अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधिन रहेको छ ।

आरोप प्रत्यारोपको खेल भन्दा पनि अब सबै घोटलाको राज्यबाट निश्पक्ष छानविन हुनुपर्छ । पार्टीको विवाद आफ्नो ठाँउमा होला तर सार्वजनिक महत्वका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ जिम्मेवार नेताले दिनुपर्छ । नभए जनतालाई भ्रम छरेजस्तो आरोप मात्रै लगाउने अनि प्रमाण नदेखाई तकिया सिरानी लगाएर सुत्ने अल्छी नीतिबाट सबै फेरिनुपर्छ ।