लाखौँको त्याग, संघर्ष, बलिदानी, अथक परिश्रम र लगावले निर्मित विशाल पार्टीलाई दुईचार जना नेताको मनोगत लहड र व्यक्तिगत महत्वाकांंक्षामा अकर्मण्यतातर्फ लगेर विघटन र बिर्सजन गर्न पाइँदैन । यस्तो दुस्साहस कहीँ कतैबाट नहोओस । जनताको योगदान, रगत, पसिनाले बनेको पार्टी हो, यो । विशाल पार्टीलाई वैचारिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक भ्रष्टीकरणको दिशामा लैजाने छुट कसैलाई पनि छैन । तसर्थ हाललाई सचिवालय नामको संरचनाबाट सामूहिक राजीनामा दिनु वा खारेज गर्नु नै नेकपा पार्टी, नागरिक र सिङ्गो मुलुकको हितमा हुनेछ

हरि ज्ञवाली

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा आफूहरु असफल भएको भन्दै सामूहिक राजीनामा गर्न प्रस्ताव गरे । पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको ९ सदस्यीय सचिवालयले पार्टी पनि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको, सरकारलाई पनि दिशानिर्देश गर्न असक्षम रहेको भन्दै सचिवालयका सदस्य नेकपा नेतृत्वका लागि योग्य नभएकोले यसरी चलाउनुभन्दा सामूहिक राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क महासचिवले राख्नुभयो । सचिवालयले सामूहिक राजीनामा दिएर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उहाँले गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत नेतृत्व अब दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिकिर गरेको सन्दर्भ र हाल नेकपाको सचिवालय नितान्त बहुमत र अल्पमतको खेलमा मात्र रुमल्लिइरेको अवस्थामा महासचिवको तर्फबाट आएको यो प्रस्ताव निकै अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । प्रत्यक्षरुपमा कुनै एउटा गुटसँग नजिक नदेखिए पनि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड पक्षभन्दा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षसँग तुलनात्मकरुपमा नजिक ठानिएका महासचिव विष्णु पौडेलको यो प्रस्तावले पक्कै पनि नेकपामा नयाँ खालको बहस सिर्जना गरेको छ । पार्टी पङ्तिको तलदेखि माथिसम्मको सिङ्गो संरचनामा सामूहिक राजीनामा कि सचिवालयको खारेजी भन्ने तर्कबितर्क पनि शुरु भएको छ ।

जनार्दन शर्मा पनि खारेजीको पक्षमा

नेकपामा अर्का प्रभावशाली नेता एवं स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले गत असार १० गते नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालय संंरचना खारेजीको माग गर्नुभएको थियो । नेता शर्माले यो मुद्दा स्थायी कमिटी बैठकमा नै प्रवेश गराउनु भएको थियो । त्यतिबेला नै उहाँले सचिवालय खारेजीलाई स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा बनाउनसमेत माग गरेका थिए । देश र पार्टीभित्रका अन्तरविरोधबारे ठोस धारणा बनाउन नसक्ने तथा निकास दिन नसक्ने सचिवालयको कुनै औचित्य नरहेको शर्माको भनाइ थियो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कोरोना रोकथाम, अध्यादेश प्रकरण, एमसिसीलगायतका मुद्दामा सचिवालयले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको भन्दै नेतृत्व गुटबन्दीमै रमाएको तथ्य खोल्नुभएको थियो । यसैका आधारमा उहाँले सचिवालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै खारेजीको मागसमेत गर्नुभएको थियो ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, तात्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरणमा मुख्य भूमिका निभाउनु भएका महासचिव विष्णु पौडेल र प्रभावशाली नेता एवं स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा दुबैले यतिखेर नेकपा सचिवालयको औचित्य नरहेको तर्क गरिरहनु भएको छ । नेकपा विवाद समाधान कार्य दलका सदस्यसमेत रहेका यी दुबै नेताले नेकपा सचिवालय खारेज गर्नुपर्छ भनिरहँदा नेकपा सचिवालय औचित्य र अस्तित्वको रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको अडकल सहजै लगाउन सकिन्छ । सचिवालयको औचित्य सकिएको यो एउटा बलियो प्रमाण पनि हो ।

तात्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई नेकपा गठन भएपछि तत्कालै गठन भएको ९ सदस्यीय सचिवालयमा लामो समय पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका, अधिकांश दुई दुई पटक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका, पुराना पाका व्यक्तित्वहरु छन । केपी शर्मा ओली (अध्यक्ष), पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (अध्यक्ष), झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेलजस्ता महान हस्तीहरु सचिवालयमा रहनुभएको छ । तर बिडम्बना, तिनै महान शीर्ष नेताहरु रहेको सचिवालय फगत आआफनो गुटमा बहुमत पुर्याउने खेलमा सीमित रहेको छ । सचिवालयले संस्थागत रूपमा देखाउनुपर्ने चरित्र कहिल्यै देखाएन । सचिवालयले पार्टी कार्यकर्ता र जनभावनाअनुसार कहिल्यै काम गर्न चाहेन वा सकेन । पार्टीका तमाम काममा जुट्नुभन्दा शक्ति संघर्ष, पदीय हानथाप र सत्ता राजनीतिको वरिपरिमात्रै घुमिरहेको देखिन्छ यतिखेर नेकपाको सचिवालय ।

यद्यपि नेकपाले पार्टीको विधानअनुसार ६ जना नेतालाई पदाधिकारीका रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर पनि पार्टीका धेरैजसो निर्णय सचिवालयमार्फत हुँदै आएका छन् । त्यसो त पार्टीमा विधान निर्माण गर्दा सचिवालयलाई कार्यकारी काम गर्ने अधिकार राखिएको थिएन । पछि सचिवालयलाई सांगठानिक अधिकारसहित बनाइएको हो । कम्युनिस्ट पार्टी पद्दतिमा सचिवालयको व्यवस्थालाई त्यति बैधानिक र आधिकारिक मानिँदैन । बरु पोलिटब्युरा,े स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी नै कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली निकायहरु हुन । सचिवालय त पछि त्यत्तिकै जोडिएको हो । अझ सचिवालय त अध्यक्षहरूको चिठीपत्र तयार गर्ने, लेखापढी गर्ने काम मात्रै हो, राजनीतिक निर्णय गर्ने होइन । तर पनि हामीकहाँ सचिवालयलाई नै सर्वोच्च शक्तिशाली निकाय बनाएका कारण नै मूलतः विवाद बढिरहेको छ । यो यथार्थ हो । फगत आरोप होइन ।

सचिवालय नै विवादको जड

यतिखेर नेकपाको गतिविधि मूलतः नौ सदस्यीय सचिवालयका नाममा बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वरको चौघेराभित्र अल्मलिएको छ । सचिवालय नै पदीय भागबन्डाका लागि बहुमत र अल्पमतको खिचातानीमै व्यस्त छ । नौ सदस्यीय सचिवालय गठन भएको एक हप्ता नबित्दै एउटा पक्षले आफ्ना गुटका मान्छे नपरेका भन्दै संख्या बढाएर १५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने विवादलाई चर्कोरुपमा उठाउदै आयो । सचिवालयलाई समावेशी बनाउन भन्दै महिलाबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, ओनसरी घर्ती, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, मातृका यादव र वर्षमान पुन अनन्तका नाममा शुरुदेखि नै गुटबन्दी बढाइदै आयो । यसै गरी सुवास नेम्वाङ र जनार्दन शर्माका नाम पनि सचिवालय गठन भएदेखि नै चर्चामा रहे । विवादको निरन्तर श्रृङ्खला अद्यापि जारी छ ।

पार्टी एकीकरणपछि आजसम्म सचिवालयले गम्भीर विषयमा कहिले पनि निर्णय गर्न सकेको देखिएन । राजनीतिकरूपमा ठूल्ठूला परिघटनामा कुनै पहलकदमी लिएन । सचिवालय बैठकमा नितान्त व्यक्तिगत विषय उठाउने काम भएको छ । को–कसका मान्छे मन्त्री बनाउने ? को–कसका नातेदारलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने ? कुन पक्षका मान्छेलाई ठेक्कापट्टा दिने जस्ता विषयमा बार्गेनिङ् गर्ने मूल थलो नै सचिवालय बनेको छ । सचिवालयले संस्थागत रूपमा देखाउनुपर्ने चरित्र देखाएको छैन । न त सचिवालयले पार्टी कार्यकर्ता र जनभावनाअनुसार काम गरेको छ । न त पार्टी एकीकरणको कामलाई पूर्णता दिन सकेको छ ।

पार्टीले चैतमा महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको छ । त्यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषयमा सचिवालयमा कहिल्यै छलफल हुँदैन । महाधिवेशनको तयारी बारेमा न त कुनै बैठक बसेको छ न त कुनै ठोस कार्ययोजना नै । तर नानाथरी बार्गेनिंगका विषयमा भने गुटगत भेला भने दिनहुँ भइरहन्छन । यसको अर्थ पार्टी कामका सवालमा सचिवालयको निर्णय क्षमता ह्रास भइसकेको छ । सचिवालयको संरचनाको औचित्य नै देखिदैन । कुनै औचित्य नै नभएको सचिवालय अब विघटन गरेर स्थायी समिति वा केन्द्रीय कमिटीमै सबै विषयको छलफल गरी टुङ्गो लगाइनुपर्ने आवाजलाई अब अन्यथा मान्नु पर्दैन ।

सचिवालयका सीमित सदस्यहरुको बार्गेनिङ र पदीय लेनदेन मिल्दा पार्टी मिल्यो भनेर खुशीले ताली बजाइदिनुपर्ने र बार्गेनिङ नमिल्दा पार्टी फुट्छ कि भनेर त्रस्त हुनुपर्ने नियति आम कार्यकर्ताको बनेको छ । कार्यकताको यस्तो दयनीय अवस्थाका बीच बरु सचिवालय विघटन नै पार्टी र कार्यकर्ताको हितमा देखिन्छ । नेकपा सचिवालयको बैठक पार्टी मुख्य कार्यालय धुम्बाराहीमा नबसी कहिले पेरिसडाँडा त कहिले खुमलटार बस्ने गरेको छ । नेता अनुकुल कहिले बालुवाटार त कहिले कोटेश्वरमा बस्ने गरेको छ । यस अर्थमा पनि सचिवालय नेकपामा गुट मौलाउने संरचनामात्र बनेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।

चुलिँदै समस्याका चाङ

यतिखेर नेकपामा समस्याका चाङहरु चुलिएको चुलियै छन । पार्टी फुटको घोषणा कुन पक्षले कतिबेला गर्ने हुन भन्ने मानसिक त्रासले कार्यकर्तालाई हरपल सताएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको ३० महिना पुगिसक्दा पनि पार्टी संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आज सिङ्गो पार्टी र संगठनको माथिदेखि तलसम्मको अवस्था भताभुङ्ग र लथालिङ्ग छ । कम्युनिस्ट विचार, जनवादी आदर्श, चिन्तन र व्यवहार सबै समाप्त भएको छ । कार्यकर्ता निरीह र विचरा भएका छन । तर नेकपाको सचिवालय भने शक्ति संघर्ष, पदीय हानथाप, राजनीतिक नियुक्तिको बार्गेनिङ र सत्ता राजनीतिको वरिपरिमात्रै केन्द्रित देखिन्छ ।

शक्तिको अति केन्द्रीकरण नै मूल समस्या

यतिखेर मुलुकमा करिब दुई तिहाइ जनमतप्राप्त नेकपाको बलियो सरकार छ । इतिहासमै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै हाँकिरहनु भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका लगभग दुई तिहाइ सरकार नेकपाकै नेतृत्वमा छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा यतिखेर करिब आठ लाख सक्रिय सदस्य रहेको बताइन्छ । ती लाखौँ सक्रिय कार्यकर्ता र विशाल पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेबारी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हाल्नु भएको छ । तर बिडम्बना, यतिखेर न त नेकपा पार्टी नै चुस्तदुरूस्त बन्न सकेको छ न त सरकारको कामकारबाहीलाई नै प्रभावकारी बनाउन भुमिका खेल्ने काम भएको छ । न त पार्टीको कामबाट कार्यकर्ता नै उत्साहित छन न त सरकारको कामबाट आम नागरिक नै सन्तुष्ट छन । न त सरकारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छ । न पार्टी कार्यकर्ता नै एकताबद्ध हुन सकेका छन । कम्युनिष्ट सरकारको अनुभूति नागरिकले गर्नै पाएका छैनन । बरु आम नागरिकमा पार्टी र सरकारप्रति आक्रोश, विरोध र असन्तुष्टि व्याप्त छ । एउटा सुनौलो र ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुँदा पनि नेकपा सरकार र पार्टी दुबैले जनअपेक्षाअनुसार कार्य गर्न सकेनन । यो तीतो अनुभूति सर्वत्र हुँदैछ । दुःखको कुरा यही हो ।

अझ आश्चर्यलाग्दो कुरा, आठ लाख सदस्य भएको नेकपाको सिङ्गो पार्टी र दुई तिहाईको सरकार दुई अध्यक्षको आपसी मनोमानी र सचिवालयको सीमित घेराबाट सञ्चालित छ । न पार्टीका बैठक हुन्छन न कुनै संस्थागत निर्णय नै । सरकारको सम्पूर्ण सञ्चालन तिनै सचिवालय सदस्यहरुको आन्तरिक सहमति, पदीय लेनदेन र बार्गेनिङ्मै सीमित छ । पार्टीका अन्य समग्र कमिटीहरु लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छन । स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीजस्ता महत्वपूर्ण संंरचनाहरुको सामूहिक छलफल र संस्थागत निर्णयमा नभई दुई अध्यक्षको आपसी सहमतिमा सिङ्गो मुलुक चल्दै आएको छ । त्यत्रो विशाल पार्टी संगठनका सम्पूर्ण निर्णय दुई अध्यक्ष र सचिवालयमै केन्द्रित गरिएपछि नै पार्टीमा एकपछि अर्का समस्याहरू थपिँदै गएका छन । मूल समस्याको चुरो नै यही हो । पार्टी र सरकारप्रति नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि र विरोधको जिम्मेबार सचिवालय हुने कि नहुने ? पार्टी कमिटीहरु लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुँदै क्षीण बन्दै गएको जिम्मेबारी सचिवालयले लिने कि नलिने ? पार्टी धरासायी र अलोकप्रिय हुनुपछाडिको दोष सचिवालयलाई दिने कि नदिने ? अनेकौँ प्रश्न उब्जिएका छन् ।

अन्त्यमा, लाखौँको त्याग, संघर्ष, बलिदानी, अथक परिश्रम र लगावले निर्मित विशाल पार्टीलाई दुईचार जना नेताको मनोगत लहड र व्यक्तिगत महत्वाकांंक्षामा अकर्मण्यतातर्फ लगेर विघटन र बिर्सजन गर्न पाइँदैन । यस्तो दुस्साहस कहीँ कतैबाट नहोओस । जनताको योगदान, रगत, पसिनाले बनेको पार्टी हो, यो । विशाल पार्टीलाई वैचारिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक भ्रष्टीकरणको दिशामा लैजाने छुट कसैलाई पनि छैन । तसर्थ हाललाई सचिवालय नामको संरचनाबाट सामूहिक राजीनामा दिनु वा खारेज गर्नु नै नेकपा पार्टी, नागरिक र सिङ्गो मुलुकको हितमा हुनेछ । अस्तु ।

(लेखक ज्ञवाली रुपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुनुहुन्छ)