केही समयदेखि सिर्जना गरिएको र राजनीतिक आवरण दिन खोजिएको यो विवाद संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरुमा आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त नभएको, आफूले भनेको ठेककापट्टा नपाएको, खास काम गरिदिएवापत हुन सक्ने लाभ केही नपाएको, मन्त्री र सचिवको सेटिंगमा ठूलाठूला कमिसनका काम गर्न नपाएको, राज्यका कानून र नियम विगारेर निर्णय गरी कसैलाई लाभ पुर्याउन नपाएको वा हतियार, हवाइजहाज, सुरक्षा सामाग्री, दूरसंचार, जलविद्युत, टनेल, एयरपोर्टलगायतमा ठेककापट्टा वा आयोजना स्वीकृतिमा विचौलियाहरुसंग गरिएका वाचा पूरा नहुने स्थिति आएपछिको छटपटी हो भन्ने तथ्य सवैले बुझिसकेका छन

डा. प्रशान्त भारद्वाज

१. प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही साता दिन अघि राष्ट्रको नाममा संवोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपर्नाको कारणसहित सवैलाई ताजा जनादेशमा जान आह्वान गर्नुभएको थियो । आफू पार्टी अध्यक्ष भएपछि आफ्नै नेतृत्वमा हत्या, हिंसासहितको उग्रवामपन्थको वाटोवाट हिंडिरहेको र संसदमा आएपनि संसदीय प्रणाली, मान्यता र आचरणलाई स्वीकार नगरिरहेको एनेकपा माओवादी पार्टीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने र रुपान्तरण गराउने उदेश्यले एकताको हात अघि वढाई अघिल्लो संसदमा दास्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले पार्टीलाई नेकपाको रुपमा अत्याधिक वहुमतसहितको पहिलो पार्टी वनाउने नेताले नै फेरी किन संसदको कार्यकाल समाप्त हुनु २ वर्षअघि नै निर्वाचनको घोषणा गर्नु पर्यो होला त ? यसको सालिन र भद्र पुष्टि प्रमको संवोधनवाट हुन्छ नै । तथापी यो अप्रिय निर्णयमा प्रमलाई पुर्याउने घटनाक्रमहरु र घेरावन्दीका अभ्यासहरुको लामो श्रृंखला नै छ, जसका केही परिदृष्यहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

२. प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको केही समयदेखि नै सरकारले केही पनि राम्रा काम गरेन भनी केपी ओलीको विरोध गर्नेहरु कोही आफ्नै पार्टीका वैठकमा, कोही आलिसान शैलीका वैठक कक्षमा, कोही महंगा होटल र वारका सोफामा, कोही अखवारमा, कोही, अनलाईनमा, कोही टेलिभिजनमा र कोही संसददेखि सडकका अभिव्यक्तिमा देखिंदै आएका हुन । यीमध्ये धेरैजसो खाइपाई आएका, सुविधा सम्पन्न र कुनै न कुनै वेला राज्यसत्ताको उपयोग गरेकाहरु नै छन । जो शोषित, पीडित र सवै प्रकारको वञ्चितीमा परेको छ, उसका लागि यो सरकार भनेकोे शिक्षित, स्वस्थ्य र उत्पादक नागरिक वन्न पाउनु, सामाजिक र आर्थिक न्याय पाउनु, श्रम गर्न पाउनु, श्रमको उचित प्रतिफल पाउनु, उद्यमको उचित अवसर पाउनु, र आत्मसम्मानसहितको स्वतन्त्र नागरिक जीवन वाँच्न पाउनु हो । उसले सरकार वहसमा होइन, व्यवहारमा खोजेको छ, उसले सरकार आफ्नो जीवनस्तरोन्नतिमा खोजेको छ, समानता र न्यायमा खोजेको छ । तर सरकारको विरोध गर्नेहरुले अहिले जनताका रोग, भोक, वेरोजगारी, असुरक्षा जस्ता समस्यामा नभएर राज्य सत्तामा हिस्सेदारी, राजकीय पद, पार्टी नेतृत्व, राज्यका स्रोतको दोहनको अवसर, निर्वाचन जित्ने नारा, तथा आफूलाई प्रगतिशील र अरुलाई प्रतिगामी वा यथास्थितिवादी भन्न पाउनका लागि केपी ओलीको सरकारको चर्को विरोध गर्ने र जसरी भए पनि सरकारको नेतृत्व हात पार्ने कुरा गरिरहेको प्रष्टै छ ।

३. अहिलेको सरकारकोे चर्को विरोध गरेर केपी ओलीको विकल्पको खोजी गर्नेहरुले चाहेको के हो त ? राज्यशक्तिमा आफ्नो व्यक्तिगत हिस्सा ? सरकारको नियुक्तिमा आफ्नोे अनुकुलताको व्यक्ति ? प्राकृतिक स्रोतदेखि निर्माणसम्मका ठेक्का पट्टामा आफ्नो हित ? विदेशी पूंजी लगानी तथा सहायताका आयोजनामा आफ्नो लाभ ? सरकारी वजेटका ठूलाठूला सडक, रेल या हवाई मैदान, विद्युत जस्ता ठूला आयोजनाहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र वा वरिपरि निर्माण ? जनप्रतिनिधिहरुमार्फत विकासमा सहभागिता जनाउने नाममा आफ्ना कार्यकर्तासम्म सरकारको वजेट चुहाउने ? वा, राजनीतिमा सुरक्षित नदेखेपछि आफ्नो व्यक्तिगत वा व्यवसायिक जीवनलाई सुरक्षित पार्ने ? यदि यी कुनै पनि होइनन वा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद हातहातै प्राप्त हुने विषय होइन भन्ने शीर्षनेताले वुझ्ने हो भने सरकारलाई, त्यसमा पनि आफ्नै पार्टीको सरकारलाई, कमसेकम ५ वर्ष काम गर्न दिने धैर्य यिनीहरुलाई किन नभएको भन्न्ने जनताको प्रश्नको यिनीहरुले निर्वाचनका समयमा जवाफ दिन सक्नुपर्छ । हिजो आज संसद पुनःस्थापनाको रडाको मच्चाउनेहरुलाई यसकै त्रास भएको हुनुपर्छ ।

४. संसद्मा वजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुन्छ । राज्यका सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण र सरकारका तत्कालिन प्राथमिकतावारे वहस हुन्छ । त्यसमा संविधानले दिएका वा नदिएका, देशका कानूनलाई परिवर्तन गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने, अहिलेको विश्वमा सान्दर्भिक हुने वा नहुने, दातृ निकायवाट प्रस्तावित सहायता देशको हित हुनेगरी स्वीकार गर्ने वा नगर्नेे, अहिलेको अन्तरसंवन्धित विश्वमा एकांगी भएर चल्न सकिने वा नसकिने, हाम्रा विकासका आकंक्षालाई उपलव्ध स्रोतले धान्न सक्ने वा नसक्ने एवं उत्पादनमा भन्दा वितरणमा जोड दिएर अर्थतन्त्र लामो समय चल्न सक्ने वा नसक्ने जस्ता विषयमा छलफल हुन्छन र अत्याधिक वहुमतले नीति कार्यक्रम तथा वजेट पास हुन्छन । अनि त्यही नीति सिद्धान्त र वजेट समाजवाद उन्मूख भएनन भनेर सरकारको सत्तोसराप गर्न थालिन्छ । कुराको चुरो हो, आफ्नो भाग पुगे सवै समाजवादी, नपुगे अरु सवै प्रतिक्रियावादी । यस्तो वहुमतको संसदको के अर्थ रहन्थ्यो र नयाँ जनादेशका लागि सरकार नजानु ?

५. सत्तारुढ पार्टीकै सांसदहरु त्यसमा पनि मुख्य सचेतक आफैंले सरकारको स्थापित परराष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने गरी संसदमा नै उभिएर कसैलाई साम्रज्यवादी र कसैलाई विस्तारवादीको विल्ला भिराउंदै हिड्ने गरेकै हुन । पार्टी अध्यक्ष स्वयं कुनै साईनो संवन्ध नभएको देशको राजनीतिक विवादमा देशको प्रधानमन्त्री मुलुक वाहिर भएको वेला स्थापित परराष्ट्र नीति प्रतिकुल हुनेगरी एउटा शक्तिशाली राष्ट्रविरुद्ध केटौले वक्तव्यवाजी दिंदै हिंडेकै हुन । पार्टी अध्यक्षले नै कुनै मित्रराष्ट्रको भ्रमणमा गएका वेला पार्टीभित्रका विषयहरुलाई छताछुल्ल पारेर अस्थिरताको विजारोपण गरेकै हुन । सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नेगरी आफ्नै पार्टीका नेताहरु कतिपय सहयोगी राष्ट्र र निकायका वारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिंदै हिँडेकै हुन । धेरै भन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर छिटो छिटो विकास गर्नु पर्ने देशका आफ्नै सांसद, नेताहरु यस्तै सहयोग भड्काउनेतिर लाग्ने र केपी ओलीले विकास गरेनन भनेर उफ्रने गरेपछि कसरी सरकारले काम देखाउन सक्थ्यो र ? त्यसैले ताजा जनादेश खोजेर विजातीय तत्वलाई हटाउनुको विकल्प नै रहेन ।

६. अहिले केपी ओलीले समाजवाद लागू गरिहालेनन भन्ने मध्ये जो तत्कालीन संविधान सभामा संविधानको मस्यौदा तयारीको मुख्य जिम्मेवारीमा थिए, ती सदस्यले संविधान निर्माण गर्दाका वखत देशभर स्वायत्त प्रादेशिक र स्थानीय सरकार वन्न सक्ने र त्यसमा समाजवादको एजेण्डा सवैले नमान्ने स्थितिसमेत सिर्जना हुनसक्छ भनेर अनुमान गरेका थिएनन कसरी भनौं र ? तथापी संघीय सरकारको मुख्य र निर्णायक भूमिका, भूमिको वितरण, संपत्तिको सीमा, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको असिमित स्थान वा पूंजीवादका संरचनाहरु सवैको निरन्तरता विच समाजवादको हतारो गर्नु व्यवहारिक हुंदैन भनेर किन नवुझेको होलान ? र सरकारले समाजवाद ल्याएन भनेर अहिले नै किन कुण्ठा पोखिरहेका होलान भनी वौद्धिक समुदायले प्रश्न उठाइरहेकै छन । हिजो संघीयताको वकालत गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार एवं साधन स्रोत संपन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने र संविधानको अनुसूचिमा नै तीनवटै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र किटान गरिसकेपछि पनि मेरो जिल्लामा, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा वा मेरो गाउँमा किन संघको कार्यक्रम परेन भनी सरकारको तिखो आलाचना गर्नेले संघीयता नै किन रोजेको होला ? सरकारको वजेट र कार्यक्रम निर्माण गर्ने कर्मचारी वृत्तमा पनि यो प्रश्न उठ्ने गरेकै छ । हामी संघमा भए संघकै मातहत र प्रदेशमा भए त्यसै मातहत अधिकार र स्रोत केन्द्रित गर्न किन उद्धत हुन्छौं ? के हामीले आफू उभिएको धरातललाई अधिकार र स्रोतको केन्द्र वनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेका त होइनौं ? त्यसो हो भने संघीयताको कुरा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ल्याइएको हो, त्यसको पालना र कार्यान्वयनका लागि होइन भनेर वुझ्नुपर्ने हुन्छ । अव जनताले आफ्नो अभिमतवाट संसदमा वसेर संघीयताको खोक्रो कुरा गर्नेहरु चिनेर मत दिन पाउने भएका छन ।

७. अहिले सत्ताधारी पार्टीभित्रको विवादलाई नजिकवाट हेर्नेहरु यो कुनै संघीयताको द्रुत कार्यान्वयन गर्ने, समाजवादको आधार तयार गर्ने, जनताका मौलिक हकहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्ने वा कोेभिडका कारण अस्तव्यस्त भएको नागरिक जीवनलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयको विवाद छंदै थिएन । केही समयदेखि सिर्जना गरिएको र राजनीतिक आवरण दिन खोजिएको यो विवाद संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरुमा आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त नभएको, आफूले भनेको ठेककापट्टा नपाएको, खास काम गरिदिएवापत हुन सक्ने लाभ केही नपाएको, मन्त्री र सचिवको सेटिंगमा ठूलाठूला कमिसनका काम गर्न नपाएको, राज्यका कानून र नियम विगारेर निर्णय गरी कसैलाई लाभ पुर्याउन नपाएको वा हतियार, हवाइजहाज, सुरक्षा सामाग्री, दूरसंचार, जलविद्युत, टनेल, एयरपोर्टलगायतमा ठेककापट्टा वा आयोजना स्वीकृतिमा विचौलियाहरुसंग गरिएका वाचा पूरा नहुने स्थिति आएपछिको छटपटी हो भन्ने तथ्य सवैले बुझिसकेका छन । यसैपनि सत्ताधारी पार्टीका शीर्ष नेताहरुका कोठे वैठकमा पार्टीका केही उच्च नेतृत्वको सरकारसंगको विवाद व्यक्तिगत वा सामुहिक भनिएपनि त्यसलाई राजनीतिक रुप नदिए वहसको एजेण्डमा नै नवन्ने भएकाले गम्भिर राजनीतिक मतभेद छ भनेर प्रस्तुत हुनु परेको हो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । यदि त्यसो हो भने वहुमतको सरकारलाई सहज ढंगले काम गर्न नदिएर सिंगो राष्ट्रले सिमित व्यक्तिहरुको कुण्ठा वा राज्य संचालनको आसक्तिका कारण राजनीतिक स्थिरता, स्थायी सरकार र द्रुत आर्थिक विकासको अवसर गुमाउनु परेको स्थितिको जिम्मा लिनु पर्ने कि नपर्ने ? जनताको विश्वास र आकंक्षामाथि यस्तो जघन्य अपराध गरेर स्थायी सरकारलाई कामै गर्न नदिएर कसरी आउंदो निर्वाचनमा जनता सामू जाने यी नेताहरुको आँट होला ? यो प्रश्न अझ गम्भिर छ । सायद त्यही आँट नभएर अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने अवस्थामा यिनीहरु पुगेको हुन सक्छ ।

८. वन्दूकवाट राज्यकोष र व्यवसायीको संपत्ति हडप्नेहरुलाई लाग्दो हो, राज्यसत्ता अहिले हाम्रो हातमा छ, जे पनि गरेर त्यो हातपारे भैहाल्यो नि । हो, सरकार आफ्नो हातमा छ तर यो लोकतान्त्रिक विधिवाट निर्वाचित, कानूनी राज्यको पालना गर्ने, विधायिका र न्यायपालिकासंगको शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास राख्ने र विधिको शासनमा विश्वास राख्ने सरकारले यस्तै वाटो समात्ने हो भने सरकारको असफलतासंगै कम्यूनिष्ट आन्दोलन र अहिलेसम्म यस आन्दोलनले हासिल गरेका उपलव्धि समेत नासिने डर हुन्छ । अहिले सरकारको खुट्टा तान्ने र आफू नेतृत्वमा पुगे के के न गरौंला भन्नेहरुका विगतका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने नेपालीको विकास र समृद्धिको सपनामाथि यो खेलवाडवाहेक केही पनि होइन भनेर सवै नेपालीले वुझ्नु पर्ने भएको छ । विगतका ठूला ठूला महत्वाकांक्षाको भारीसहित वन्दूक वोकाइएका वालवालिका तथा युवाहरु तथा युद्धमा ज्यान गुमाएका वा अंगभंग भएका व्यक्तिहरुका आज थक्थकाइरहेका परिवारलाई हेर्ने हो भने समाजवाद कुनै लहडमा जनतालाई युद्ध वा अस्थिरतामा होमेर होइन, लोकतान्त्रिक विधिवाट आवश्यक तयारीका साथ ल्याउन सकिन्छ । अवको निर्वाचनले त्यस्तो जनप्रतिनिधि र नेतृत्व छान्न सकोेस, जसले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ । त्यो अवसर जनताले अवको निर्वाचनवाट दिनु पर्ने हुन्छ ।

९. हाल संसदमा भएका पार्टीहरु मिलेर नै नेपालको संविधान वनाएका हुन र त्यसमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मूख राज्यको निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको मोडेलमा विकास गर्न खोजिएको राज्य प्रणालीमा एकथरीले आजको आजै समाजवादी कार्यक्रम खोइ ल्याएको भनेर सरकारलाई खेर्ने कार्यले केवल सत्ता सुखको मोहलाई राजनीतिक आवरण दिन मात्र खोजिएको भन्ने कुरामा द्धिविधा रहन्न । नत्र रात विरात पूंजीपति, दलाल, विचौलिया तथा काला व्यापारीसंग उठवस गर्ने र आफू सरकारमा गएपछि यो वा त्यो गरिदिनेछु भनेर वकपत्र गर्दै हिंड्ने अनि राजनीतिक भेला, पार्टी वैठक वा सार्वजनिक कार्यक्रममा समाजवाद खोई ल्याएको भनी वितण्डा मच्चाउनु भनेको परिपक्व भनिएका नेताहरुको सत्ता स्वार्थ भन्दा अरु केही होइन भन्ने जनताले वुझिसकेका छन । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई जनताले नै निर्वाचनमार्फत तह लगाउनु पर्ने भएको छ, जुन अवको अवसर हो ।

१०. संसदमा अत्याधिक वहुमत भएको पार्टीको सरकारका विधेयकहरु २ वर्षमा पनि स्वीकृत हुंदैनन । संसदीय समितिहरुमा भएका पार्टीकै सांसदहरु प्रतिपक्ष भन्दा चर्को स्वरमा र अझ गैरजिम्मेवार भएर सरकारलाई असहयोग गर्छन । चाहिने नचाहिने क्षेत्रमा अनावश्यक निर्देशनहरु जारी गर्दे हिंड्छन् । एउटै पार्टी भएर पनि विषयवस्तु भन्दा गुटका आधारमा संसदीय समितिमा पक्ष विपक्ष हुन्छन र विधेयकहरु वर्षौंसम्म पास हुंदैनन । सरकारले पेश गरेका विधेयकहरु सभामूखले वर्षौंसम्म छलफलका लागि संसदको एजेण्डा नै वनाउंदैनन् । सभामूख सरकारसंग भन्दा वाह्य शक्तिकेन्द्रसंग खुसामद गरेर संसद चलाउन खोज्छन् । एकातिर कानून अड्काउने, क्षेत्राधिकार नाघेर सरकारलाई निर्देशन जारी गर्दै हिंड्ने र वाहिर सरकारले केही गर्न सकेन भनेर आफ्नो पालो माग्ने भएपछि संसदमा ठूलो वहुमत भएको भएपनि त्यस्तो वहुमतको के अर्थ रहन्छ र ? त्यसैले ताजा जनादेशमार्फत एकै सोच विचार र व्यवहार भएका वहुसंख्यक सांसद निर्वाचित नभई सरकार एक्लैले सवै कुरा गर्न सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ । अवको निर्वाचनमा यसतर्फ ध्यानपुग्ने नै छ ।

११. सरकार वा सत्ताको नेतृत्वमा को वसेको छ भनेर होइन, नेतृत्वमा वसेकाहरुले के गरे के गर्न सकेनन र आफू भए के गर्ने थिएँ ? भन्ने प्रष्ट पार्न नसकी अव मेरो पालो भन्दै एकोहोरो केपी ओलीको मात्र सत्तो सराप गर्ने कामले आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौं । अव ताजा जनादेशवाट राजनीतिक शुद्धिकरण गर्दै निर्वाचनपछि सरकारको स्थायित्व, संविधान कार्यान्वयन, तीव्र विकास निर्माण, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास वृद्धि र समाजवादतर्फको तयारीमा जुट्न सक्ने सरकारको निर्माण गर्न सकियो भने नेपालीको समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूर्ण हुन सक्ला । होइन, आफ्नै वहुमतको सरकारलाई काम गर्न नदिएर संसदवाट नै नयाँ सरकारको परिकल्पना गर्नेहरुका पछि लाग्दा २०५२ साल देखिका ४ वर्षको पुनरावृत्तिवाहेक केही हुंदैन भन्ने हेक्का रहोस ।

१२. लोकतन्त्रमा निर्वाचित सरकारमाथि जव जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको प्रश्न उठ्न थाल्छ भने त्यसको परीक्षण जनमतवाट मात्र हुन्छ । त्यो जनमत भनेको ताजा निर्वाचनमार्फत प्राप्त हुने जनादेश नै हो, ४ जना टाउकेहरुले खुमलटार वा कोटेश्वरमा कोठे वैठक वसेर तयार पारेको आरोपपत्रमार्फत होइन । केही पार्टीका इतिहास भैसकेका टाउकेहरुकासरकार उल्टो वाटो हिडदै छ, यसले संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गरेन, चुनावी घोषणापत्र अनुसारका नीति कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गरेन, भ्रष्टाचारी छ, मित्रराष्ट्रहरुसंगको संवन्ध विगारेको छ जस्ता अनगिन्ति मिथ्या आरोप, फत्तूर तथा गालीगलोजको जवाफ निर्वाचनको घोषणामार्फत दिनै पर्ने भएकै हो । उनीहरुका आरोप जनतावाट अनुमोदित भए भने केपी ओली स्वत दण्डित हुने नै भए । तर पछिल्ला परिघटनाले उनीहरुनै दण्डित हुने अवश्यंभावी छ । यस अतिरिक्त आफ्नो जीवनपर्यन्त देश र जनताका पक्षमा ज्यानको वाजी लगाएको र कम्यूनिष्ट आन्दोलनलाई एउटा उचाईमा पुर्याउन सफल एउटा नेताको विगत, वर्तमान र भविष्यको राजनीतिक लाई नै समाप्त पार्ने दुष्साहस गर्ने, अनि त्यसलाई मानेर चुपचाप सत्तारोहणको मार्गप्रशस्त गरिदिनु केपीको आत्मसमर्पण हुन्थ्यो । केपी ओलीले यस्तो आत्मसमर्पण गर्दैनन् भन्ने कुरा त उनको राजनीतिक जीवनको अध्ययन गर्ने जो कोहीलाई थाहा हुनुपर्ने हो । तैपनि आम नेपाली के भन्नुहुंदो रहेछ त भनेर प्रधानमन्त्रीले सवैको परिक्षण हुने अवसर दिएका छन, अव सवै परीक्षामा जानुको विकल्प छैन ।

१३. अहिलेको सरकार गठन भएको करिव ३ वर्ष भैसकेको छ । यस विचमा सरकारले गरेका राम्रा कुनै पनि कामको आफ्नै पार्टीवाट वचाउ वा वकालत भएन । यति मात्र होइन, जनमत विगार्ने सवै हर्कतहरु हुन थाले । संसदीय दलमा वहुमत अल्पमत वा पार्टी कमिटिमा वहुमत अल्पमतका राग अलाप्न थालिए । जसको विचार र नेतृत्वमा विश्वास गरेर जनताले अत्याधिक मत दिएर नेकपालाई निर्वाचनमा जिताए, तिनै नेताका विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको तयारी हुन थाले । यहांसम्मकि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने जस्ता हर्कत समेत हुन थाले ।सरकारको नेतृत्व गर्न के पी ओलीको नैतिक अधिकार छैन भन्न सम्म भ्याए । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलमा स्पष्ट वहुमत हुंदा हुंदै पनि संसद भित्रका यस्ता तत्वहरुलाई निवाचन मार्फत नै किनारा लगाउनु पर्ने भएको हो । २०७४ मंसीरमा भएको निर्वाचनको तीन वर्ष पुग्न लागेको अवस्थामा सरकारका कामकार्वाही सही ढंगले अघि वढे नवढेको मूल्यांकनका लागि दुई चार जना नेताको आत्मकेन्द्रित, कुण्ठाजनक र आग्रहपूर्ण धारणाका पछि लाग्नुभन्दा जनतावाट ताजा जनादेश खोज्नु प्रधानमन्त्रीका लागि वढी उपयुक्त, आवश्यक र केहीहदसम्म वाध्यात्मक अवस्था नै थियो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन मार्फत नै त्यो आरोपको परिक्षण हुने हो । २०७८ वैसाखको निर्वाचनले संसदभित्रको यस्तो अराजकता र विकृत सोच, त्यो पनि आफ्नै सांसदहरुको, त्यसको शुद्धिकरण गर्ने छ र पार्टीका तर्फवाट निर्वाचित सांसदहरु अनुशासित र लोकतान्त्रिक विधिवाट चल्ने मर्यादित विधायक हुने छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु पर्दछ ।

१४. तत्कालिन नेकपा एमाले र एमाओवादीले संयुक्त रुपमा निर्वाचन लड्दा एमालेको सहज जितहुने कतिपय निर्वाचन क्षेत्र एमाओवादीलाई छोडिदिएको थियो । यतिसम्म कि एमाओवादीहरुको उम्मेदवारी भएका कतिपय क्षेत्रहरुमा निर्वाचन सामाग्री देखी चुनाव प्रचारको खर्च पनि तत्कालीन नेकपा एमालेले पुर्याउनु परेको थियो । पार्टी एकताको उच्च भावनाका साथ उदार भएर निर्वाचनमा जांदा एमाओवादीका भागमा धेरै सिटहरु परेका थिए । अहिले आएर त्यही सदासयताको फलस्वरुप पाएको सांसद संख्याको आधारमा अल्पमत वहुमतको खेति गर्ने र संसदीय दलभित्र अविश्वासकोडण्डा के पी ओली माथि वर्साउने कोसिस गर्नेलाई के पी ओलीले टाउको थापेर वस्ने कि डण्डा खोस्ने ? संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश खोज्दै के पी ले त्यही डण्डा खोसेका हुन । आफ्नो टाउकोमा गिर खेल्न त राजनीतिमा कसले कसरी पो देला र?

१५. वहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर आफूलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्ने ‘‘प्रचण्ड’को निर्वाचनक्षेत्रमा गएर के पी ओलीले आफू साक्षी वसेर चुनाव प्रचार नगरिदिएको भए आज प्रचण्ड संसदमा नै आइपुग्ने थिएनन् । अहिले तिनै ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु भनेको तत्कालिन माओवादीको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति कायमै रहेछ भन्ने अहिले छर्लंग भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा वाहिर कतै प्रचारमा निस्कन नसक्ने र विमारी अवस्थाका के पी ओलीले देश दौडाहा गरेर जनमत वटुली संसदमा वहुमत ल्याउने अनि तिनै के पी ओलीको वैसाखीमा निर्वाचन जितेकाहरु ओलीकै विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन ताहुर माहुर गर्नेे कस्तो अनैतिक चरित्र होला । यदि के पी ओलीले वैतर्नी नतारेका भए तत्कालिन माओवादीको प्रतिनिधिसभामा अहिलेको उपस्थितिको आधा पनि हुने थिएन भने अहिले प्रचण्डका पछि लागेका तत्कालीन एमालेका कतिपय नेताहरुले पनि चुनाव जित्ने थिएनन् । यसको पुष्टि आगामी चुनाववाट हुने नै छ । त्यसकारण पनि उनीहरुलाई निर्वाचनको भूतले लखेटिराखेको छ ।

१६. आम निर्वाचनपछि भएको पार्टी एकता स्वरुप संसदमा नेकपाकोे झण्डै दुई तिहाई संख्या पुग्यो । तर त्यो सरकारले किन छिटो छिटो निर्णय गर्न तथा काम गर्न सकेन त भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि एकतापछिको प्रचण्डको राज्यसत्तामा झण्डै आधा आधीकै हाराहारीमा हिस्सेदारीको अभिष्ट नै हो । चाहे संवैधानिक निकाय होस, चाहे सरकारमा होस या चाहे कुनैपनि लाभको पदमा होस, प्रचण्डले वरावरीकै रुपमा आफ्नो भाग खोज्ने कुराले एकल पार्टीको सरकारको भन्दापनि संयुक्त सरकारको अभ्यास भईरहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले वारम्वार भन्दै आइरहेकै पनि हो । त्यसमाथि पार्टी सचिवालयका सवैलाई भाग पुर्याउंदै जांदा योग्यता, क्षमता, समावेशिता र कार्यकुशलता भन्दापनि असक्षमहरुको तांती लाग्ने स्थिति थियो जुन काममा परिणाम खोज्ने प्रमका लागि स्वीकार्य थिएन । आफ्नो कार्यकालको तीनवर्ष पूरा हुनलाग्दापनि संवैधानिक निकाय समेत गठन गर्न नसक्नु जस्तो अवस्था सिर्जना हुदा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको वाटो लिनुपर्ने भयो । त्यसकै विरोधमा फेरी यी नेताहरुले अविश्वासको प्रस्तावको घुर्की तथा धाक धम्की दिन थालेपछि प्रम विकल्पविहिन भएर ताजा जनादेशका लागि जान चाहेका प्रष्ट देखिन्छ ।

१७. त्यतिमात्र नभएर संसदीय दलमा स्पष्ट वहुमत भएको व्यक्तिलाई अव तेरो पालो पुग्यो, म प्रधानमन्त्री हुने हो, मलाई त्यो पद छाडे अहिले लगाएका सवै आरोपहरु फिर्ता लिन्छु र पार्टी एकता पनि कायम रहन्छ भन्ने मोलमोलाई प्रचण्डवाट भएकै हो । प्रमले संसद विघटन गर्ने अघिल्लो दिन पनि के पी ले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कुनै अप्रिय निर्णय गर्नु नपरोस भनी प्रचण्डलाई मिलेर जाउं भन्ने प्रस्ताव नराखेका होइनन् । तर प्रचण्डले तिम्रो कुर्सी मलाई हस्तान्तरण गर अनि सवै मिल्छ भनी मोलतोल गर्ने नेतालाई राजनीतिक जवाफ के पी ले दिएका हुन् । उनले ठीक वेठीक जे गरे, त्यसको मुल्यांकन आफ्रनो अभिमत मार्फत २०७८ साल वैसाखमा जनताले नै गर्ने छन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचन खर्च होइन, ताजा अभिमतको विषय प्रमुख हुन्छ । कानूनी छिद्रको वाटोवाट लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवसरलाई रोक्ने अभ्यास आफैंमा लोकतन्त्र विरोधी र उनीहरुलाई जनतामा विश्वास नभएको द्योतक हुन जान्छ ।लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरुले निर्वाचनमार्फत जनतामाझ जानडराउनु हुन्न । हेरौं, निर्वाचन पछि थाहा होला, जनताको धेरै कुरा गरेर सरकारलाई वदनाम गर्नेहरु आफंंै कति पानीमा रहेछन् ।

१८. नेकपामा अहिले एउटा अनौठो परिदृष्य सिर्जना हुंदै थियो, संसदीय दलको नेता फेर्ने भन्दा प्रधानमन्त्री माथि अविश्वासको प्रस्ताव तयार गर्ने । यो काम को संगको सांठगांठमा वा कसको निर्देशनमा भइराखेको थियो त ? संसदीय दलको नेता नै स्वत प्रधानमन्त्री हुने प्रचलनलाई मान्ने हो भने दलको नेता फेर्ने प्रस्ताव नआएर अविश्वासको प्रस्तावको किन तयारी ? पार्टी विभाजन गरेर भएपनि प्रधानमन्त्री भइछाड्ने र वर्तमान सरकारको ५ वर्ष कुर्न नसक्ने छटपटिको द्धोतक हो त्यो कदम । यो छटपटिलाई नजिकवाट हेर्दा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन लाभलिने र पार्टी विभाजन पछि चाहिने स्रोत संकलन गर्ने वाहेक अरु केही देखिंदैन । काला व्यापारी, विचौलिया र परियोजनाका एजेण्टहरुलाई हामी सरकारको नेतृत्वमा आउपछि यो वा त्यो गरिदिउंला भन्ने उनीहरुको आश्वासनवाट पनि राज्यको स्रोत दोहन गर्न र व्यक्तिगत लाभको उद्यत गर्न नपाएको छटपटि वाहेक अरु केही होइन भन्ने स्वत वुझिन्छ ।

१९. पार्टी एकताको एउटा पक्ष रुपान्तरणको पनि हो । कानूनी राज्य, विधिको शासन, नेताहरुको आर्थिक पारदर्शिता, र संतुलित अन्तर्राष्ट्यि संवन्धको पक्षपाती सरकारलाई केही नेताहरुको पुरानै दृष्टिकोण, शैली र व्यवहारका कारण कतिपय पूर्व एमाओवादीका नेताहरुमा कुनैपनि रुपान्तरण नभएको वरु एउटा मर्यादित, अनुशासित र क्रियाशील नेकपा एमाले पंक्ति पनि विचलित हुने अवस्था सिर्जना भयो । हिजो वन्दूक देखाएर राज्य र व्यवसायीलाइ लुट्नेहरुले आज आफु समेत सरकार वनाउने भैसक्दा राज्यसत्ताको अनधिकृत लाभ खोज्ने नै भए । उनीहरुमा पुराने वानीको पुनरोत्थान नै हुन थाल्यो । यस्ता व्यक्तिलाई विधि निर्माणको जिम्मेवारीमा राखिरहंदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा नै अवरोध आउने भएपछि प्रधानमन्त्रिले सांसदको शुद्धिकरणको कदम चाल्नु पर्ने भयो । त्यतिमात्र होइन, यस्ता हरकतवाट उदयीमान कम्यूनिष्ट पार्टीको भविष्य माथि नै समस्या देखिने भए । यो अवस्थामा कम्यूनिष्ट आन्दोलनलाई वचाउंदै अघि वढाउन सरकारले नयांवाटो रोज्नै पर्ने भयो, त्यो हो जनताको ताजा अभिमत मार्फत सांसदहरुको शुद्धिकरण । अव हुने निर्वाचनमा पार्टीले सांसदका उम्मेदवार वनाउंदा भने यो पक्षलाई ख्याल राख्नै पर्छ, नत्र भने पुरानै प्रवृत्ति नदोहारिएला भन्न सकिन्न ।

२०. संसद्मा सरकारवाट पेश भएका विधेयक तथा अन्य प्रस्तावमा आफ्नै पार्टीका सांसदको वलवाट निर्वाचित भएका सभामूख र आफ्नै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सवैभन्दा वढी आलोचक वनेका घटनाले यो संसद पार्टी भित्रकै र खासगरी पूर्व माओवादी धारका अराजक सांसदहरुको घेरावन्दिमा परेको अनुभूति भएकै हो । प्रतिपक्षी दलले साथ नदिएको भए संघीयता र संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुनका अतिरक्ति आर्थिक रुपान्तरणका कतिपय कानून पास गर्न नसकिने अवस्था आफ्नै पार्टीका केही सांसदवाट सिर्जना भएकै हो । संविधानले दिएका वा नदिएका, देशका कानूनलाई परिवर्तन गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने, अहिलेको विश्वमा सांन्दर्भिक हुने वा नहुने, देशकै हितहुने दातृ निकायवाट प्रस्तावित सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्नेे, अहिलेको अन्तरसंवन्धित विश्वमा एकांगी भएर चल्न सकिने वा नसकिने, हाम्रा विकासका आकंक्षालाई उपलव्ध स्रोतले धान्न सक्ने वा नसक्ने एवं उत्पादनमा भन्दा वितरणमा जोड दिएर अर्थतन्त्र लामो समय चल्न सक्ने वा नसक्ने जस्ता विषयमा प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुंदा आफ्नै पार्टीका केही सांसद उदण्ड भएकै हुन् । सत्तारुढ पार्टीकै सांसदहरु सरकारको स्थापित परराष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने गरी कसेलाई साम्रज्यवादी र कसैलाई विस्तारवादीको विल्ला भिराउने, विदेशी पूंजी भन्ने वित्तिकै दलाल पूंजी भन्ने अहिलेको एक्काइसौं शताव्दीमा शव्दकोषमा मात्र भेटिने शव्दलिएर धारेहात लगाउने तथा निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै सवै एकाधिकार दलालपूंजीकै नाइके देख्ने तर समृद्धिको कुरा गरेर नथाक्नेहरु हामी विचमा देखिएकै हुन् । यस्ता व्यक्तिहरुलाई संसदवाट धपाउने एउटै उपाय भनेकै नयां जनदेशका लागि आमनिर्वाचन हो, अव त्यतैतिर लागौं ।