नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिनुभएका ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक यातायात पारवहन सम्झौता गरेको प्रमाणले के भन्छ ? फेरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गरेर भारतसँग नक्सासहित वार्ता गरी जमिन फिर्ता ल्याउने ऐतिहासिक कामको आरम्भ पनि उहाँबाट भयो । खोक्रो राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद भन्नेहरूको सक्कली राष्ट्रवादचाहिँ के हो ? लम्पसारवाद, लेण्डुपपथ, प्रधानमन्त्री बनाइदिन बाहिरियासँग अनुनय गर्नुचाहिँ वास्तविक राष्ट्रवाद हो ?

गोपाल खनाल

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौ नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली काठमाडौँमा रहेका बेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ ली च्येनले नेपालमा विकसित राजनीतिबारे बेइजिङ बुझाइ प्रस्तुत गर्नुभयो । पुस ११ को नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक मुद्दा समाधान गर्ने विश्वास राख्नुभयो । राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय विकासलाई ध्यानमा राखेर नेपाल अघि बढ्नुपर्ने चीनको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो । यो सायद प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनसँग जोडिएको विषयमा थियो ।

त्यसपछि उहाँले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनबारे धारणा राख्नुभयो । भन्नुभयो, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अर्काको स्वतन्त्रता, समानता, आपसी सम्मान र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त अपनाउँदैन ।’ ठिकै हो, चीनले आन्तरिक मामिलामा त्यति हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । काठमाडौँमा रहेको चिनियाँ टोलीको उद्देश्य हस्तक्षेपका लागि नभएर कोभिड महामारीमा आवश्यक पर्ने र अन्य सहयोगका विषयमा केन्द्रित रहेको उहाँको तर्क थियो । सन २०१५ मा लिपुलेकबाट व्यापार विस्तार गर्ने भारत र चीनको सहमतिपछि बेइजिङप्रतिको नेपाली विश्वास धर्मराएको हो, भारतीय रवैयाप्रति विरोध त छँदै थियो । चीनले भन्दा दुई दिनअघि पुस ९ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासलाई भारतले ‘नोट’ गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो ।

लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नेपालले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’ छिमेकीका रूपमा नेपालको शान्ति, विकास र समृद्धितर्फको यात्रालाई भारतले निरन्तर सहयोग गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । नक्सायुद्धपछि नेपालले वार्तामार्फत समाधानका लागि गरेको आग्रहमा भारत सकारात्मक देखिन्छ भने भेटवार्ता बाक्लै भइरहेका छन् । वार्ताको आरम्भ भने ‘रअ’का प्रमुुख सामन्त गोयलबाट सुरु भएर भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसम्म आयो । अब परराष्ट्रमन्त्री र त्यसपछि प्रधानमन्त्री तहमा भेटवार्ता हुँदै छ । अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ता आना रिची–एलेनको टिप्पणी पनि भारतसँग मिल्दोजुल्दो आयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो नेपालका दलले लोकतान्त्रिक संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासनअनुरूप समाधान गर्ने आन्तरिक मामिला हो ।’ नेपालका राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि र अझ विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आस्थाबारे अमेरिका परिचित नै छ । किनकि ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लोकतन्त्रमा मात्र हुन्छ, अधिनायकवादमा हुँदैन ।

नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन र वैशाखमा निर्वाचनको घोषणालगत्तै यी तीन देशले वक्तव्यमार्फत यी धारणा सार्वजनिक गरेका होइनन। यी धारणा पत्रकारका जिज्ञासापछि आएका हुन। यसमा चीनका तर्फबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का उपमन्त्री नेतृत्वको थप एउटा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल आयो । तर, उक्त प्रमण्डलले प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनबारे काठमाडौँमा केही बोलेन । उसले खालि नेकपाको भविष्यप्रति चिन्ता जनायो । वैचारिक निकटताका कारणमात्र होइन, चिनियाँ पूर्वनीति हेर्दा पनि सीपीसीले नेकपा एक हुनुुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो । खालि उक्त टोलीको भ्रमणको समय उपयुक्त नभएको हो । नेकपाको विभाजन रोक्न चाहेको भए पहिले नै आउनुपथ्र्यो । परिस्थितिवश चिनियाँ चासो हस्तक्षेपउन्मुख देखियो । झट्ट हेर्दा, सीपीसी र नेकपाबीचको सम्बन्ध यहाँ देखिन्छ तर राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित गर्ने भएकाले यो द्विपक्षीय मामिला बन्छ । भारतलगायतका पश्चिमा मिडियाले चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको पछिल्लो उदाहरण यही प्रमण्डल भएको दाबी गरेका छन।

नेपालका छिमेकी भारत, चीन र महाशक्ति अमेरिकाका यी धारणामा एउटा समानता पनि छ । सबैले प्रतिनिधिसभा विघटन र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै त्यसमा पक्ष–विपक्षमा बोल्न अस्वीकार गरेका छन। यसो भनेपछि योसँगै विकसित घटनाक्रमको समाधान पनि नेपाल आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने स्वाभाविक आउँछ । र, समाधान बल प्रयोगबाट हुँदैन भनेपछि विधि र प्रक्रियाबाटै हुन्छ भन्ने पनि प्रस्ट छ । भारत र अमेरिकाले समाधान लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छन, जुन स्वाभाविक हो । चीनले समाधानको बाटोको प्रक्रियाबारे बोलेको छैन । तर, नेकपा नफुटोस, मिलोस भन्ने चाहना हुँदा त्यसको अर्थ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नअपनाउनु भन्ने लाग्दैन । फेरि चीनले सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी सबै दलसँग सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्छ । यो प्रमण्डलले पनि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवसम्म भेटवार्ता गरेको हो ।

पूर्वभारतीय राजदूत तथा भारतका पूर्वविदेश सचिव श्यामशरणले एक आलेखमार्फत नेपालमा विवादरहित व्यक्तिको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानेबारे सोचिएको बताउनुचाहिँ व्यक्तिगत धारणा हो । नेपाल मामिला बुझ्ने पूर्वकूटनीतिज्ञका रूपमा श्यामशरणले राखेको विचारलाई ‘साउथब्लक’को विचारका रूपमा बुझ्नुहुँदैन । यी तीन देशका धारणालाई प्रतिनिधिमूलक धारणाका रूपमा बुझ्दा नेपाल कसैको खेलमैदान भएको अर्थ लाग्छ रु लाग्दैन । नेपालको आन्तरिक मामिला नेपालको नियन्त्रणमा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ रु सकिँदैन । हो, चिनियाँ भ्रमण गलत समयमै भएको हो । श्यामशरणले भारतीय सरकारको निर्देशनमा यो धारणा राखेका भए त्यो फरक हो । तर, फेरि पनि निर्णयको अधिकार नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग मात्र छ । सतहमा विकसित छिमेकी र बाह्य धारणा यी हुन् । भूमिगत षड्यन्त्र, घरेलु शक्तिहरूसँगको अमैत्री गठबन्धन भएका हुन भने ती पनि समयक्रममा बाहिर आउँछन नै । षड्यन्त्रका सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर घरेलु शक्तिप्रति चरम अविश्वास राख्दा असन्तुष्टिमात्र प्राप्त हुन्छ । सत्तारूढ नेकपालाई विभाजन गर्न, नेकपाको सत्ता विघटन गर्न र अमूक राजनीतिक शक्तिलाई सत्तारोहण गराउन कुनै शक्तिले भूमिगत षड्यन्त्र गरेका प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् । तर, त्यस्ता सोच कसैका हुन सक्छन् ।

भारत, चीन र अमेरिकाका लागि नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्तै महत्वपुर्ण छ किनकि उनीहरूका रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न नेपाललाई अनुकूल बनाउनैपर्छ । भारतले आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र मान्छ भने त्यसलाई कायम राख्न खोज्छ । चीनले भारतीय परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता बढाएको छ, त्यो नेपाललगायतका दक्षिण एसियाका अन्य देशमा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । त्यसको एउटा पछिल्लो माध्यम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) हो । नेपाल बीआरआईमा जोडिएको छ, यसमा विवाद छैन ।

उता, अमेरिकाले चीनलक्षित नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई महत्वपूर्ण ठान्छ । त्यसको पछिल्लो आधार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हो । अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटीजी
(आईपीएस) सार्वजनिक नहुँदासम्म एससीसीको त्यति चर्को विरोध भएको थिएन । पछि आएको आईपीएसका अघि सहमति भएको एमसीसीसँग जोडेर विरोध भएको देखिन्छ, जुन तार्किक छैन । सारवस्तुभन्दा रूपमा बढी रूपको विरोध भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एउटा छटपटी भने देखिन्थ्यो र देखिन्छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट र त्यो पनि शक्तिशाली सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि त्यति रुचिकर थिएन । त्यसमा पनि नेपाली राष्ट्र स्वार्थलाई नेतृत्व गर्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाध्यताको स्वीकारोक्ति थियो । सरकार प्रमुख कमजोर हुँदा प्रभावित पार्न सकिन्छ तर बलियो हुँदा चलखेलको सम्भावना हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक चलखेल गर्न नपाउँदा घरेलु शक्ति र कूटनीतिक चलखेल गर्न नपाउँदा बाहिरिया शक्तिलाई छटपटी भएको बुझ्न सकिन्छ । घरेलु शक्तिमा आफ्नै पार्टीका आफूपछिको वरियताका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र त्यसपछिका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रतिपक्षीभन्दा कैयौँ गुणा बढी विरोधीको भूमिका खेल्नुभयो । निर्वाचनको घोषणाले सत्ता र पार्टी कब्जाको योजनालाई असफलमात्र पारेन, जनतामै गएर शक्ति परीक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक बाटो पनि खोल्यो ।

भाषामा कुनै पार्टी र नेतालाई कुनै शक्तिकेन्द्र नजिक रहेको आरोप लगाउन सकिन्छ तर त्यसलाई उसका कामबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिनुभएका ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक यातायात पारवहन सम्झौता गरेको प्रमाणले के भन्छ ? फेरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गरेर भारतसँग नक्सासहित वार्ता गरी जमिन फिर्ता ल्याउने ऐतिहासिक कामको आरम्भ पनि उहाँबाट भयो । खोक्रो राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद भन्नेहरूको सक्कली राष्ट्रवादचाहिँ के हो ? लम्पसारवाद, लेण्डुपपथ, प्रधानमन्त्री बनाइदिन बाहिरियासँग अनुनय गर्नुचाहिँ वास्तविक राष्ट्रवाद हो ?

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो र दोस्रो यो कार्यकालमा भारत र चीनसँग सम्बन्ध कहाँ अप्ठ्यारामा पर्यो ? नेपालले जायज मुद्दा उठाउँदा र विकासलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध अघि बढाउँदा छिमेकी र शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भने त्यो उनीहरूको समस्या हो । नेपालको होइन । विकासका सूचकहरूले नेपाल माथि उक्लेको देखिन्छ तर प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको एकोहोरो रटान छ, ‘ओलीका कारण सरकार बदनाम भयो, पार्टी सिद्धियो ।’ प्रचण्ड पक्षलाई मौका यही हो, यही एजेण्डा लिएर जनताका बीचमा जाने र निर्वाचित भएरमात्र होइन, बहुमत ल्याउने । तर, त्यसो नभएर उहाँहरू प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनामा लाग्नुभएको छ । गलत बाटोबाट सही समाधान निस्कँदैन ।

हुँदाहुँदा, उहाँहरूले छिमेकी र शक्तिकेन्द्रलाई गुहार्न थाल्नुभएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत, चीन, अमेरिका र अन्य विश्व शक्तिलाई आमन्त्रित गर्नु भनेको हस्तक्षेप निम्त्याउनु हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रले निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन । अहिले किन प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका पक्षमा जनता सडकमा आउँदैनन ? किनभने यो विरोध र रडाको उहाँहरू दुईजनाको सत्तामा पुग्न नपाएपछिको हो भन्ने प्रमाणित छ । प्रचण्ड पक्षका पाँच नेता छन्, जसले मन्त्री नपाउँदा प्रधानमन्त्रीको चर्को विरोधमा लागे । ती पनि मन्त्री पाएका भए प्रचण्डको साथ छोड्ने थिए । देश विकासको एजेण्डा छैन, कार्यक्रम छैन, दृष्टिकोण छैन, विचारको मुद्दा होइन । किन पछि लाग्छन्– कार्यकर्ता र नागरिक ? देशभित्र समर्थन नपाएपछि बाहिरी समुदायको सहयोग खोज्ने तहमा पुग्नु र त्यसका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नु दुर्भाग्य हो । अब सडकबाट होइन, बाहिरियाको हस्तक्षेपबाट होइन, नेपाली जनताको मतबाट मात्र समाधान आउँछ । र, त्यसको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक माध्यम निर्वाचन हो ।

(लेखक खनाल गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)