भर्खरै मध्यावधी निर्वाचन घोषणा भएको देश इजरायलको उदाहरण हाम्रो सामु ताजै छ । ईजरायलमा विगत दुई वर्षमा मात्र चार पटक निर्वाचन भएका छन् । यसरी हेर्दा मध्यावधी निर्वाचन गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको एक अभिन्न पक्ष रहेको देखिन्छ । नेपालको संबिधानको धारा ७५ ले नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको हुनाले पनि निर्वाचनको घोषणालाई संसदीय मुल्यको रुपमा लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प देखिदैन

भक्त गुरुङ (लिभरपुल, बेलायत)

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत नेपालको प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ताजा जनादेशको लागि २०७८ बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मतदान गर्ने गरी निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेको छ । नेपाल संसदीय लोकतन्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको मुलुक भएकोले ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनमा जाने कुरा अस्वभाविक रुपमा लिईरहनु पर्ने देखिदैन । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई स्वागत नै गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले करिब डेढ/दुई वर्षको कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभाको बिघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्दा केही प्रश्नहरु जरुर उठेका छन् । केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र कानुन व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीको यस कदमविरुद्ध सर्बोच्च अदालत गएका छन् । हाल सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक ईजलासमा यस विषयउपर बहस भईरहेको छ । यहाँ प्रस्न के उठ्दछ छ भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन ? राजनीतिक दलका केही नेता, कानुन व्यवसायी र नागरिक अगुवाहरु प्रधानमन्त्रीको यस कदम असंंबैधानिक भएकोले सर्बोच्च अदालतद्वारा बदरभागी छ भनिरहेका छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै यस गलत कदम उठाउने प्रधानमन्त्रीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पक्षकाहरु प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई संसदीय प्रणालीको सुन्दर पक्षको रुपमा लिंंदै आफ्नो पार्टीको नीति, कार्यक्रम र योजनाहरुलाई जनता माझ लैजाने र आवधिक रुपमा जनअदालतमा परिक्षित हुनेसुवर्ण अवसर आएको रुपमा यसलाई लिनुपर्ने कुरा भनिरहेका छन् ।

केही मानीसहरु प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार छैन भनिरहेका छन् । उनीहरु यो सरकार तत्कालीन अवस्थामा नेपालको संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत संसदको दुई दलहरु मिली बहुमत पाएको र पछि संसदको दुई ठुला दलहरु तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकिकरण पश्चात एउटै दलको बहुमत सहितधारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बनेकोले प्रधानमन्त्रीलाई यदि आफु अल्पमतमा परेको छ भन्ने लागेमा संसद बिघटनमा जाने नभई यसै धाराको उपधारा २, ३, र ५ तर्फ जानुपर्ने संबिधानीक बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोले त्यसो नगरेको प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंबैधानिक छ भनिरहेका छन् । उनीहरु संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा सोही धाराको उपधारा १ र २ बाट सरकार गठन हुन नसक्दा संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुने र सो पनि संभव नभए सोही धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र सो पनि असफल भएमा मात्र राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्नहुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको कुरा गर्छन । उनीहरु संसदभित्र अझै पनि बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने प्रसस्त आधारहरु विद्यमान रहेकोले प्रधानमन्त्रीले चालेको यस कदम असंबैधानिक भएको दावी गर्छन् ।

के संबिधानको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीका बिपक्षीहरुले दावी गरे जस्तै छ त ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान् सरकार संबिधानको धारा ७६ कोउपधारा २ (पार्टी एकतापुर्व) र उपधारा १ (पार्टी एकतापश्चात) अनुसार बनेको सरकार हो । यस सरकारलाई संसदको करिब ६४ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन छ । दुई दलहरुको एकता भईसकेपछिको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको वहिखातामा कानुनतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दल नै यस दलको आधिकारिक नाम उल्लेखित छ । दल फुटेको अवस्था छैन ।यसै बिचमा दलभित्र अस्वभाविक बिबादहरु उठेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई आप्mनै पार्टीका ठुला पाँच जना नेताहरुले संयुक्त हस्ताक्षरसहित असक्षम र नालायक भएको विभिन्न आरोपहरुलगाई १९ पृष्ठको आरोपपत्र छापेर पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटिमा लैजानुका साथै देशव्यापी रुपमा सो आरोप पत्रवितरण गरेको देखिन्छ । तर,उनीहरु ती आरोपपत्रसहित संसदीय दलको बैठक माग गरी विधिवत रुपमा संसदीय दलमा अविश्वास गर्ने प्रक्रियातर्पm गएको देखिंदैन ।

यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै पनि नेपालको संबिधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत भएको दलको सांसदहरुको बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा भईरहेकै बिचमा आप्mनै संसदीय दलका केही नेताहरु प्रधानमन्त्रीउपर दलको बिश्वास नभएको भनीधारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम एक चौथाई सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको असामान्य अवस्थालाई मध्येनजर राखी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट प्रतिनिधिसभाको बिघटनको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरी आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो ।

अब यो परिस्थितीलाई केलाएर हेर्दा के देखिन्छ भने, प्रतिनिधिसभा भंग गर्दाको अवस्थासम्म पनि नेकपा फुटेको नभई एउटै पार्टी रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री अझै पनि धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार प्रमुख नै हुनुहुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताबको लागि आफ्नै दलका अर्का अध्यक्ष, बरिष्ठ नेताहरु र अन्य ठुला नेता तथा सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको देखिन्छ । तथापी, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनु अगावै प्रतिनिधिसभा भंग भईसकेकोले सो प्रस्तावले औपचारिकता नपाएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो परिस्थितीमा जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उसले चाल्ने कदम भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्ने कदम जस्तै हुने हो । यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाको ६४ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन रहेको कुरामा खण्डित भएको अवस्था देखिदैन । प्रधानमन्त्रीको दल औपचारिक रुपमा विभाजनभएर दुई दल भएको अवस्था पनि देखिदैन । संसदको सत्तारुढ दलको विपक्षमा रहेका ३६ प्रतिशत सांसदहरु भएको विपक्षी दलहरु मिलेर बैकल्पिक सरकार दिनसक्ने संभावना पनि त्यहाँ देखिदैन । यस्तो अकर्मन्य अवस्थाको संसदलाई राखी राख्नु भन्दा ताजा जनादेश लिएर बलियो सरकार बनाई जनतालाई राम्रो डेलिभरी दिन्छु भन्ने उद्देश्य राखेर चुनावमा जाने निर्णय गर्नु प्रधानमन्त्रीको उचित र संबिधानसम्मत कदम नै हो भन्न सकिन्छ ।

यहाँ विचारणीय पक्ष के देखिन्छ भने, नेपालको संबिधानले सत्तारुढ दलका सांसदहरुलाई आप्mनै दलको प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध दल बाहिर संसदीय सचिवालयमा गएर अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने छुट दिईएको देखिंदैन । नेकपाकै नेताहरुले आप्mनो सरकारबिरुद्ध अबिश्वास दर्ता गर्ने काम आफैमा असंबैधानिक हुन आउँछ । संबिधानको धारा १०० को विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थामा यो व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत, उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफुमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यकवाउपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा ३ मा उपधारा १ र २ बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आप्mनो पदबाट मुक्त हुनेछ । उपधारा ४ मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । सोहीधारा १०० को उपधारा ६ मा, उपधारा ४ बमोजिम पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी धारा १०० को व्यवस्थालाई मध्येनजर गर्दा नेकपा यस धारा अन्तर्गतको उपधारा २ बमोजिम संसदीय दल विभाजित भएको अवस्थाको अविश्वास प्रस्तावको अवस्थामा रहेको देखिदैन । कानुनी रुपमा सो दल विभाजित भएको अवस्था देखिदैन । यहाँ अबिश्वास प्रस्ताव लिएर आउने अधिकार संबिधानले सत्तापक्षको सांसदहरुलाई दिएकै छैन । उक्तअधिकार प्रतिनिधि सभाका विपक्षीदलका सांसदहरुलाई मात्र दिईएको छ । यस अर्थमा नेपाली कांग्रेस,जनता समाजवादी पार्टी र अन्य विपक्षी दलहरु मिली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने देखिन्छ । तर, ती दलहरु त्यस कार्यमा लागेको देखिदैन ।

प्रधानमन्त्रीका विरोधीहरु संबिधानको धारा ७६ को उपधारा १ वा २ अनुसारको सरकारलाई यसरी संसद बिघटन गर्न पाउने अधिकारको परिकल्पना समेत यो संबिधानले नगरेको तर्क गर्छन् । तर, यस तर्कलाई संबिधानको धारा ८५ को प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल महलमा भएको व्यबस्थाले खण्डन गर्दछ । यसमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल यस संबिधान बमोजिम अगावै विधटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट नै यसको अग्रीम बिघटन सम्भव रहेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ । त्यसै गरी प्रदेश सरकारको कार्यकालको हकमा पनि धारा १७७ मा यस संबिधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँचवर्षको हुनेछ भनिएको छ । तर, स्थानीय सरकारको गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनेर धारा २२५ मा स्पष्ट किटानी व्यबस्था गरिदिएको छ । तिनिधिसभाको हकमा स्थानीय सरकारको जस्तो पाँचै वर्ष कार्यकाल हुने भन्ने किटानी व्यवस्था नगरेबाट नै यसको अग्रीम अवस्थामा पनि भंग हुनसक्ने अवस्था रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

उपरोक्त संबिधानिक व्यवस्थाबाहेक पनि संसद बिघटन सम्बन्धी हाम्रो आप्mनै देशको संसदीय अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरुलाई पनि मध्येनजर राख्नु जरुरी हुन्छ । नेपालको आफ्नै प्रचलनलाई हेर्ने हो भने बिगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले २०५१ सालमा गरेको मध्यावधि निर्वाचन, पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले गरेको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाहरुलाई पनि नजीरको रुपमा लिन जरुरी हुन्छ । ती घोषणाहरु सर्वोच्च अदालतबाट कुनै सदर गरिए कुनै बदर गरिए । नेपालमा हामीले अभ्यास गरेको संसदीयब्यवस्थाभारत र बेलायतको मोडेल हो । ती देशहरुमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरुले आप्mनो अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर मध्यावधि निर्वाचनहरु गरेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाका मित्र राष्ट्रहरु पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिप्स र बंगलादेशमा पनि मध्यावधि निर्वाचनहरु गरी ताजा जनादेश लिने कामहरु भएका छन् ।

भर्खरै मध्यावधी निर्वाचन घोषणा भएको देश इजरायलको उदाहरण हाम्रो सामु ताजै छ । ईजरायलमा विगत दुई वर्षमा मात्र चार पटक निर्वाचन भएका छन् । यसरी हेर्दा मध्यावधी निर्वाचन गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको एक अभिन्न पक्ष रहेको देखिन्छ । नेपालको संबिधानको धारा ७५ ले नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको हुनाले पनि निर्वाचनको घोषणालाई संसदीय मुल्यको रुपमा लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प देखिदैन ।