१२ माघ २०७७, सोमबार ००:००

केपी ओली र प्रचण्डले प्रमाणिकरण गरेको निर्णय मात्रै आयोगलाई मान्य हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त


प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेकपाको बिधानअनुसार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाएर गरिएको निर्णय र सो निर्णयलाई दुवै अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड)ले प्रमाणिकरण गरेको निर्णय मात्रै आयोगलाई मान्य हुने प्रष्ट पार्नुभएको छ । नेकपा बिभाजनलाई मान्यता नदिएको भोलिपल्ट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्णयबारे प्रष्ट पार्दै यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले नेकपाको दुवै समुहले आयोगमा बुझाएको बिधानअनुसार निर्णय नगरको पाइएकोले दुवैको दावी खारेज गरी दुई अध्यक्षले प्रमाणिकरण गरेको निर्णयलाई मात्रै आयोगले बैधता दिने गरी पत्र पठाउने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

निर्वाचन आयोगले गरेको खास निर्णय के हो ?

नेकपाका दुई समूहले आधिकारिता दाबी गर्दै पेस गरेको कागजात अध्ययन गर्दा कानुनी रूपमा दुवै पक्षको दाबी नपुगेकाले दुवै पक्षलाई नेकपाको मान्यता दिन सकिएन । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको तथा विष्णुप्रसाद पौडेल महासचिव रहेको नेकपा मात्रै आधिकारिक नेकपा हुन सक्ने ठहर आयोगले गरेको हो ।

दुवै पक्षको निवेदन खारेज गर्नुभएको हो ?

दुवै पक्षले आधिकारिकताको दाबी गदै पेस गरेको निवेदन र कागजातमा कुनै प्रकारको रित र कानुनी अंगसमेत नपुगेकाले दुवै निवेदनलाई आयोगमा अभिलेखीकरण गर्न सकिएन । त्यसैले दुवै निवेदन खारेज गरिदिएका हौं ।

त्यसो भए कुनचाहिँ नेकपा आधिकारिक हो त ?

समूहगत रूपमा आएका दुवै समूहको निवेदन खारेज गरिदिएपछि पुरानै नेकपा आधिकारिक हो । अरू कुनै पनि समूहलाई आयोगले चिन्दैन ।

केका आधारमा उनीहरूको निवेदन खारेज गर्नुभयो ?

नेकपाको विधान हेर्दा दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक राख्ने र बैठकबाट भएका निर्णयलाई दुवै जना अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने मुख्य प्रावधान छ । सो प्रावधानअनुसार कसैले पनि निर्णय गरेको देखिएन, त्यसैले यो प्रावधानविपरीत गरिएका निर्णय स्वतः अवैध हुन्छन । आयोगमा पनि त्यसैगरी अवैध निर्णयहरू पेस गरिएकाले त्यस्ता अवैध निर्णयसहितका निवेदनलाई खारेज गरेका हौं ।

केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको भनिए पनि सो प्रक्रिया पार्टीको विधान र कानुनअनुसार नदेखिएकाले अवैध छ । नेकपाको विधान हेर्दा आयोगले अध्यक्षका रूपमा ओली र दाहाललाई मात्रै चिन्छ, अरूलाई चिन्दैन

एक अध्यक्ष हटाएर अर्को अध्यक्ष राखिएको छ नि ?

नेकपाको अध्यक्ष हटाउन विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । दुई तिहाइको केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष हटाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले अध्यक्ष हटाउने कार्य नै अवैध छ । केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको भनिए पनि सो प्रक्रिया पार्टीको विधान र कानुनअनुसार नदेखिएकाले अवैध छ । नेकपाको विधान हेर्दा आयोगले अध्यक्षका रूपमा ओली र दाहाललाई मात्रै चिन्छ, अरूलाई चिन्दैन । ओलीलाई हटाउन अपनाइएका प्रक्रिया पार्टीको विधि र कानुनअनुसार देखिएन । त्यसैले आयोगमा नेकपा जतिखेर दर्ता भयो, त्यतिखेर कायम रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेल रहेको नेकपा नै आधिकारिक हो । (राजधानी दैनिकबाट)

Quick Links