प्रचण्ड पटक-पटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिए पनि उनको पुरानो कब्जाको मानसिकतामा परिवर्तन भएन । उनले विगतको माओवादी विचार परित्याग गरेको कुनै प्रकारको लोकतान्त्रिक विचार पद्धति अपनाएको कुनै औपचारिक टिप्पणी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । विगतमा माओवादी जनयुद्धको क्रममा भएका गम्भिर कमजोरीको सार्वजनिक आत्मालोचना गरिएको छैन । बरु उक्त ‘जनयुद्ध’को एकोहोरो जयजयकार मात्र गरिएको छ

निर्मल भट्टराई

नेपालमा लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) शैशवावस्थामै हुँदा प्रचण्डको उदय भएको हो । नब्बेको दशकमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेको धक्काले यो आन्दोलनका कतिपय पुराना मान्यतालाई अस्वीकार गरेको थियो । तत्कालीन सोभियत संघ,पूर्वी युरोपलगायतका विभिन्न देशमा रहेको एकलौटी सत्ता उल्टिएका थिए ।

तत्कालीन विश्व परिस्थितिमा नेपालजस्तो भू-राजनीतिक अवस्था भएको देशमा जनअभिमतको माध्यमबाहेक नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई सत्तामा पुग्ने संभावना क्षीण बनेको थियो । रुस र चीनमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओड्ने आरोप लगाइने गरिएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुःन एक पटक स्पष्ट दिशानिर्देशको आवश्यकता थियो । करिब चार दशक विभिन्न चिरामा विभक्त नेपालका कम्युनिष्टहरुले विचार र सिद्धान्तको सवालमा ‘कपी पेष्ट’बाहेक खासै प्रगति गर्न सकेका थिएनन् ।

जननेता मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको यस किसिमको जिङ्लिएको परिस्थितिलाई चामत्कारिक हिसाबले क्रमभङ्ग गर्नुभयो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकीकरणमार्फत् स्थायित्व दिन सफल हुनुभयो । दोबाटोमा उभिएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सही दिशा प्रदान गर्नुभयो । राज्यसत्ताको सञ्चालन बलपूर्वक कब्जा गर्ने नभई जनताको आवधिक अभिमतमार्फत् सञ्चालन गर्ने प्रष्ट उद्घोष गर्नु भयो । तर माओकै शैलीमा दीर्घकालीन जनयुद्धको माध्यमद्वारा नेपालको राज्यसत्ता कब्जा गर्न तम्सिएका प्रचण्ड जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको विचार मान्न तयार तयार त भएनन् नै,उक्त कालजयी क्रान्तिकारी विचारलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचारको विल्ला भराए ।

जनयुद्ध सञ्चालनकै दौरानमा राज्यसत्ताबारे प्रचण्डद्वारा लिखित दस्तावेज अगाडि लेख्छ, “सर्वहारावर्गको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा जनयुद्धद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने क्रान्तिको केन्द्रीय प्रश्न हिजो र आज पनि महान् र कष्टसाध्य प्रश्न अवश्य रहेको छ । तर, २१ औं शताब्दिका अनुभवहरुले स्पष्ट गरेका छन् कि राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रश्नभन्दा पनि राज्यसत्ताको निरन्तर जनवादीकरण गर्नै त्यसको विलोपीकरणतिर डोर्याउने प्रश्न अझ हजारौं गुणा कठिन र जटिल हुने गर्दछ । एकै शताब्दीमा विश्व थर्काउँदै रुस, चीन लगायतका देशमा भएका महान् क्रान्तिहरुको सफलता एवम् शक्तिशाली विश्व समाजवादी कित्ताको विकास र भयानक प्रतिक्रान्तिका घटनाक्रमहरु हुँदै विश्वमा एउटा पनि समाजवादी सत्ता बाँकी नरहेको यथार्थले विषयको महत्व र गम्भीरतालाई दर्शाउँछन् ।”

लोकतन्त्रलाई निषेध गर्ने उदेश्य राखेर शुरु भएको माओवादी जनयुद्धले हजारौं जनताको जीवन कब्जा गर्यो, जनताको सम्पत्ति कब्जा गर्यो, पुलिस चौकी र सेनाका ब्यारेक कब्जा गर्यो तर सत्ता कब्जा गर्न सकेन तर उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न सहयोगी बन्यो । प्रचण्ड पटक-पटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिए पनि उनको पुरानो कब्जाको मानसिकतामा परिवर्तन भएन । उनले विगतको माओवादी विचार परित्याग गरेको कुनै प्रकारको लोकतान्त्रिक विचार पद्धति अपनाएको कुनै औपचारिक टिप्पणी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । विगतमा माओवादी जनयुद्धको क्रममा भएका गम्भिर कमजोरीको सार्वजनिक आत्मालोचना गरिएको छैन । बरु उक्त ‘जनयुद्ध’को एकोहोरो जयजयकार मात्र गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत् प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली सेनाको नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रयासमा असफल भएपछि पदबाट राजिनामा दिए । देशभरबाट आफ्ना कार्यकर्ता काठमाण्डौमा उतारेर सडकबाटै सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास पनि एक हप्ता नवित्तै पूर्ण रुपमा असफल भयो । ०७० सालको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सिराहाका जनताले प्रचण्डलाई हराउने निश्चित भएपछि बत्ति निभाएर मतपेटिका कब्जा गरेर चुनाव जितेको तथ्य त्यतिबेलाका उनका निकट सहयोगी वर्तमान मन्त्री लेखराज भट्टले हालसालै सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर नगरपालिकाको मेयर जिताउन मतदान केन्द्र कब्जा गरी मतपत्र च्यातेको घटना नेपाली राजनीतिमा अझै चर्चित छ ।

यसरी जीवनभर कब्जा गर्नेहरु कसरी लोकतन्त्रवादी हुन सक्छन् ? अनि प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीजस्ता जनताको बहुदलीय जनवादीहरू कसरी कब्जावादी हुन सक्छन् ? के पी शर्मा ओलीले सत्ता कब्जा गर्न लागे, लोकतन्त्रबादी एक हुनुपर्यो भन्ने ‘नन भेज’ प्रचण्डको भनाईले जनतालाई केवल मनोरंजन मात्र दिदैन र ? चील आयो भनेर चल्ला टिप्ने यो उनको पुरानै तरिका हो भन्ने कसलाई थाहा छैन र ? बाघले बाख्राको रक्षा गर्छु भन्यो भने कति पत्याउने ?

तत्कालीन एमालेसंग एकता गरेको दिनदेखि नै सिंगो पार्टी नै कब्जा गर्ने प्रचण्डको षडयन्त्र के पी शर्मा ओलीले असफल पारिदिएपछि सडकमा पुगेका प्रचण्डको नयाँ समूह नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह कब्जा गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ । पार्टी विधान र ऐन कानूनको आधारमा निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णयमाथि पनि निरन्तर धावा बोल्दैछ । यहाँ पनि लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिभन्दा पनि कब्जाकै मानसिकताले काम गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा असाधारण रुपमा देशैभर देखिएकोजनताको जागरुक निगरानीले यस्ता कब्जावादी मानसिकतालाई सजिलै नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।