प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशले खास केही नगुमाइकन ७ दशकदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेको समाज परिबर्तनको बाटो हिम्सात्मक आन्दोलनलाई नेपालबाट बिदा गर्ने अवसरको नेतृत्व लिनुभयो त्यसको लागि बिप्लबहरुलाई बस्तुगत परिस्थिति बुझाउन सक्ने जुन ल्याकत राख्नु भयो, त्यही नै ओलीको सक्षमता हो सफलता हो । गत बर्ष बिखन्डनबादको अन्त्य यो बर्ष हिम्सात्मक बिचारको बिदाई

टेकराज पौडेल

दश बर्ष शसस्त्र युद्ध गरेको माओवादीलाई २०६२ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सात दलको नेताको हैसियतमा शान्ति सम्झौता गरी राजनीतिको मुलधारमा ल्याउनु भएको थियो। नेपालबाट राजतन्त्र (सामन्तबाद) लाई समाप्त पार्न हिंसात्मक बाटो अपनाउने रणनीतिअनुसार हतियार उठाएको थियो माओवादीले । देशले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्यो । यही सेरोफेरोमा राजाले पनि प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थाको मुन्टो निमोठे ।

२४० बर्षदेखिको राजतन्त्र फ्याक्न देशभित्रका लोकतान्त्रिक पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले र हिंसात्मक बाटो अबलम्बन गरिरहेको पार्टीले १२ बुँदे समझदारी अनुसार शान्तिपुर्ण जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्रलाई समाप्त गरिएको थियो । जनआन्दोलनको साझेदार भएको नाताले माओवादीलाई मुलप्रबाहमा प्रबेश गराउन २२ बुदे शान्ती सम्झौता गर्दै उनीहरुलाई संसदमा ल्याउन अन्तरिम संबिधान र संसदीय सिटको समेत ब्यबस्था गरियो । यी सबै काम त्यसबेला सात दलको सहमतिमा देशको तात्कालिन प्रधानमन्त्रीको रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्ने शौभाग्य पाउनु भयो ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र समाज रुपान्तरणको लागि हिंसात्मक बाटो (शसस्त्र बल ) बाट मात्र सम्भव छ भन्दै शान्तिपूर्ण परिबर्तनको बाटोलाई संशोधनवादी र आत्मसमर्पणवादी भन्ने लाइन अझै पनि एसिया, युरोप हुँदै बिश्वका कम्युनिस्ट बिचार मान्ने देश र समाजमा जिबितै छ । २०६४ सालको संबिधानसभाको निर्वाचनले हिजोको त्यो बिद्रोहको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई जिताएर संबिधान बनाउनको लागि देशको ठूलो पार्टी बनाइ दियो पनि । नेपालमा कम्युनिस्टहरुको निर्वाचनबाट सरकारमा जाने र उपरि ढाचाबाट समाजमा रहेको सामन्तबादलाई नस्ट गर्दै देशमा गरिब, मजदुर, सुकुमवासी र तल्लो बर्गको जनतालाई आर्थिक सामाजिक र सान्स्कृतिक रुपले माथि उठाउन सक्ने अबस्था बिद्यमान थियो ।

जनताको पक्षमा संबिधान बनाउन सक्ने अवस्था थियो । तर समाजमा डर, त्रास , ध्वम्स र आबेगबाट जनमतलाई आकर्षित गरेको पार्टी सरकारमा पुगेपछि जिम्मेवार अनुसाशित बिबेकशिल हुन सकेन । जितको उन्मादमा प्रचण्डले नै काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता लोकतान्त्रिक दलहरुलाई खलाशी र आफुहरु ड्राइभर भएको भन्दै अपमानका फुलहरु बर्षाउन थाले । देशमा जात अनुसारका जातिय राज्य र मुलुकले धान्नै नसक्ने १४र१४ जातिय राज्य अझ दलितलाई त भुगोल नै नभएको राज्य बनाउने चलखेल भए ।देशको नाम र झन्डा नै फेरेर नेपालको ईतिहास र गौरव मेट्ने प्रपन्च हुन थाले ।

यसबीच पूर्वपञ्च सुर्यबहादुर सेन, रबिन्द्र प्रताप शाह र ल्यार्क्याप लामाहरु पार्टीका संसद र मन्त्री हुन थाले । हिजोको युद्ध लडेकाहरु शिबिरमा रहे पनि लेबिको नामामा खाध्यान्न र भत्ता काटियो । शिबिरबाट घर फर्किदा चेक खोशियो । युद्ध लडेकाहर्लाइ राहत दिन कुनै सोच आएन । आफन्त छोराछोरीलाई मात्र आकर्षक पदमा पुर्याएका देखेपछि र त्यसलाई सच्चाउन नसकेपछि बिप्लब, बैध्यहरु क्रान्ती अझै सम्पन्न नभएको र अझै सम्पुर्ण क्रान्ती गर्नु पर्ने भन्दै पार्टीबाट अलग भए ।

२०७० सालको दोश्रो संबिधानसभाको निर्वाचनमा माओबादी तेश्रो दल बन्यो । तेश्रो दलबाट दोश्रो दलमा उकालो लागेको पार्टी एमालेको कारण यो संबिधानसभाले देशलाई संघीय गणतान्त्रिक समाजबाद उन्मुख ब्यबस्था भएको संबिधान घोषणा गर्यो । तथापी ठूलो दल समाजबाद उन्मुख देश सम्बिधानमा लेख्न तयार थिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाध्य अधिकार र सबै जनतालाई सम्पत्तिको मालिक हुने जस्ता अधिकारलाई संबिधान मै लेख्ने कुरामा लामो रस्साकस्सी नगरेको होइन ।

२०७२ सालको सम्भिधानले तराईलाई एउटा मात्र प्रदेश गराउने भारतको चाहना र पहाड, हिमालमा जातअनुसारका प्रदेश गराउने कुरामा एमालेको कारणले मात्र सम्भव नभएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । २०७३ सालमा एमाले सरकारमा सामेल नभएको बखत ५ नम्बर प्रदेश र राष्ट्रियसभा सम्बन्धी बिल संसदमा पेश भएबाट यो प्रमाणित हुन्छ ।

सम्पुर्ण क्रान्ती नै अबको कार्यदिशा भनेर शान्ति प्रक्रियाको बाटो अबलम्बन गरेको नेकपा माओबादीबाट अलग भएका मोहन बैद्य, सिपि गजुरेल, रामबहादुर थापा बादल, नेत्र बिक्रम चन्द, बिप्लवबीच पनि कस्तो क्रान्ती ? भन्नेमा मत एक्कैता हुन सकेन । केही समयपछि बादलहरु प्रचण्डसङ्ग मिल्न आइपुगे भने बिप्लब र बैद्य पनि सङ्गै बस्ने स्थिती रहेन ।

अयोग्य साबित भएका, चेक खोसिएका, जिउबाट अझै गोलीका छर्रा ननिकालिएका घाइते, बेपत्ता र अपाङ्ग परिवारका साथ र समर्थन बिप्लबहरुले प्राप्त गरे । सिङ्गो जनयुद्दलाई सहयोग गर्दा सर्वस्व गुमेकाहरु आफ्नो नायकहरु प्रचण्ड बाबुरामहरु २र३ पटक प्रधानमन्त्री हँुदासमेत केही सहयोग नपाउदा जो कोहीको पनि मन कुडिनु , आवेसमा आउनु स्वभाविक नै थियो । यसरी अलग भएकाहरुले स्वयम् प्रचन्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला ललितपुरको डाडामा रहेको एन सेलको टावोरमा बम पड्काए । देशब्यापी चन्दा आतंक र मोरङमा शिक्षक हत्याको जिम्मा लिएपछि २०७५ सालमा लामो समय जेल बसेका केपी ओली प्रधानमन्त्री, हिजो जनयुद्ध लडेर आएका रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएको बेला पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको बिशेष आग्रहमा बिप्लबहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

गृहमन्त्री आफ्नो भागमा पारेका प्रचण्ड शान्ति सुरक्षा राम्रो भएन भने अपजस आफ्नो टाउकोमा पर्ने भएकोले पनि प्रचन्ड कै प्रस्ताबमा राज्यले बिप्लबहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो भन्ने राजनितिको कखरा बुझ्नेले सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । हुन त प्रचण्ड राज्यसङ्ग आफ्नो बार्गेनिङ्ग पावर बढाउन पनि नेकपा माओबादीभित्रको एक शक्तिलाई शसस्त्र युद्धमा रहिरहोस भन्ने मनसाय बेला बेला उनले ब्यक्त गर्ने बिचार र व्यबहारबाट पनि पुष्टि हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि यदी संसद पुनस्थापना नहुँदा आफ्नो राज्निती ओरालो लाग्ने अनुमान लगाएर शान्तिपुर्ण आन्दोलनले नपुग्ने भन्दै मांसहारी आन्दोलनको धम्की पनि यही उद्धेश्य र मनोदशाबाट आएको भन्ने बुझ्न कुनै गार्हो कुरा थिएन ।

बम, बारुद र चन्दा आतंक जारी राखेको भन्दै सरकारले नेकपा बिप्लबका उपल्लो स्तरका २ दर्जन नेतासहित करिब २०० जना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा ल्याइसकेको थियो । बिप्लबले हतियार बन्द आन्दोलन घोषित रुपले नगरे पनि सुरक्षा निकायले पक्राउ गर्दा धेरै जसो नेता हतियार सहित नै भेटिने गरेको सुरक्षा निकायले ब्रिफिङ्ग गर्ने गर्दथे । करिब एक बर्षदेखि भारतीय नाकामा नेपाल सरकारले सघन सुरक्षा निकायका चेक पोस्ट स्थापना गरेका कारण पनि हात हतियार भित्रिएका त छैनन तर २०६/र६३ मा प्रचण्डले युएनको मध्यस्थतामा सिबिरमा राख्ने भनिएका सबै हतियार नराखेर खोलाले बगायो भन्ने बाक्यले नै के बताउछ भने बिप्लबसङ्ग केही हतियार अझै छन ।।

कुनै पनि क्रान्ति वा आन्दोलनको लागि हतियार मात्रै जम्मा गरेर पनि क्रान्ती हुदैन ।हतियार बोक्ने सिपाहीहरु आत्मगत रुपमा पनि तयार हुनु पर्दछ । स्पस्ट उद्धेश्यसहित हाम्रो युद्ध देश र जनता कै लागि हो भन्ने हरेकमा भयो भने मात्र क्रान्तिले सफलता प्राप्त गर्दछ। हिजोको जनयुद्ध ले केही प्राप्त गरे पनि युद्ध लड्ने योद्धाहरुको जीवन र परिबार भताभुन्ङ्ग भएको कारणले पनि अब कुनै पनि योद्धा बन्दुक बोक्नु भन्दा अघि चिसो पानीले नुहाएर एक पटक सोचमग्न हुन्छ नै । त्यसैगरी क्रान्तिको अर्को पक्ष बस्तुगत पक्ष पनि हो । बिप्लबले अहिले युद्धको बाटो छोड्नु पर्नाको मुख्य कारण यही पक्ष हो ।

२०७२ सालको संबिधानले अब मुलुकमा समाज परिबर्तन गर्न, देशमा समृद्धी ल्याउन , र नेपालीलाई शुखी र खुशी तुल्याउन अब कोहि बाधक छैन । हरेक ब्यक्तिलाई स्वतन्त्रता पुर्वक हरेक गतिबिधी गर्न नेपालको सम्बिधानले बाधा पुर्याउँदैन । जनतालाई चित्त बुझाएर निर्वाचन मार्फत बहुमत ल्याउन सक्ने हो भने संघीयता र गणतन्त्र बाहेक हरेक बुदालाई परिबर्तन गर्न सकिन्छ । तल्लो बर्गको जनताको लागि सेवा सुबिधा र समृद्ध बनाउन रोक्ने तागत वा मुख्य शत्रु अब नेपालमा छैन । अब बिप्लबले कस्लाई देखाएर मुख्य शत्रु भनेर युद्ध गर्ने ? त्यसकारण पनि क्रान्तिको लागि बस्तुगत अवस्थाले पनि माग गर्दैन । हो देशमा अझै सामान्तवाद समुल नस्ट भएको छैन । दलाल पुजिबादको अझै दबदबा छ। आफ्नो अनुकुलताको लागि बैदेशिक हस्तक्षेप अझै आमन्त्रण गरिन्छ ।

के यी समस्या समाधान कै लागि हतियारबन्द आन्दोलनबाट सम्भव छ त ? छैन । हाम्रो चेतना, कृयाशिलता, हाम्रो स्वाधिन अर्थतन्त्र, हरेक कुरालाई बस्तुबादी र बैज्ञानिक ढङ्गबाट हेर्ने दृस्ठिकोण आदिले हामिलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउँछ ।

कसरी तयार भए त बिप्लब यो सरकारसङ्ग बार्ता गरेर शान्ति प्रक्रियामा आउन ?

ओली सरकारले जनयुद्धसङ्ग सम्बन्धित केही ज्वलन्त मुद्धाहरु सरकारमा भए पूरा गर्ने र प्रतिपक्ष भए पनि आफ्नो अजेन्डा बनाउने भित्र भित्रै सहमति भएको अनुमान लगाइएको छ । जस्तो ः जनयुद्ध लडेका सबै लडाकुहरुको पहिचान स्थापित हुने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरण, युद्धमा सहिद घाइते र बेपत्ता भएकाहरुलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिने ।

ओली सरकारले लिएको राष्ट्रिय स्वाधिनताको अडान र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा प्राप्तीका लागि अबिछिन्न प्रयास, तल्लो बर्गको लागि जमिनको मालिक बनाउने गरी शुरु गरेको भुमी समस्या समाधान तर्फको प्रयास, अब कहिल्यै नेपालमा नाकाबन्दी हुन नसक्ने अवस्थाको शृजना, अन्तराष्ट्रिय अधिकार स्थापित हुने गरी उत्तर दक्षिणसम्मका सामुद्रिक मार्ग प्राप्त गर्ने प्रयास आदीले गर्दा बर्तमान सरकार नेपालको ईतिहास मै अन्य सरकार भन्दा बेटर (राम्रो) र देशभक्तीको चट्टानी अडान भएको कारण नै यही सरकारसङ्ग बार्ता र सम्बाद गर्दै अब नेपालको समृद्धि र बिकासमा शान्तिपुर्ण आन्दोलनको बाटो अबलम्बन गर्न पुगेका हुन ।

२०६२ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला जसरि देशले ठूलो नोक्सान ब्योहोरेपछि मात्र उनीहरुलाई केही दिएर शान्ति सम्झौता गर्न तयार हुनु भयो त्यसलाई पनि हामिले मुक्त कन्ठले प्रशम्सा गर्यौ । आज नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशले खास केही नगुमाइकन ७ दशकदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेको समाज परिबर्तनको बाटो हिम्सात्मक आन्दोलनलाई नेपालबाट बिदा गर्ने अवसरको नेतृत्व लिनुभयो त्यसको लागि बिप्लबहरुलाई बस्तुगत परिस्थिति बुझाउन सक्ने जुन ल्याकत राख्नु भयो, त्यही नै ओलीको सक्षमता हो सफलता हो । गत बर्ष बिखन्डनबादको अन्त्य यो बर्ष हिम्सात्मक बिचारको बिदाई ।

धन्यवाद र शुभकामना छ शान्तिको बाटोमा ल्याउने प्रधानमन्त्री ओली र शान्तिपुर्ण तरिकाले समाज परिबर्तन गर्ने बाटो अबलम्बन गर्ने शाहशी नेता नेत्र बिक्रम चन्द बिप्लबलाई ।