काठमाडौं, जेठ २५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनामा अघि बढेको बालुवाटारको ललिता निवासको नाममा रहेको सरकारी जग्गा हडप्नेबिरुद्धको कार्वाहीले अहिले निर्णायक मोड लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको योजनामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अघि बढाएको तथा शारदा प्रसाद त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनपछि देशैरभका भूमाफियाको बदमासी बाहिर आउन थालेको छ । कसरी फिर्ता आयो त बालुवाटारको सरकारी जग्गा ? ओली सरकारले के गर्यो ? त्रिताल आयोगको सिफारिश के थियो ? हेर्नाेस, ओली सरकारले भूमाफिया र राज्यको पक्षमा गरेको साहसिक निर्णय

त्रिताल आयोगको निश्कर्ष

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार १५ को निर्णयअनुसार गठित शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ : २०४७ सालमा तत्कालीन सरकार (कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्व) ले निर्णय गर्दा मुआब्जा पाए, नपाएको सम्बन्धमा समेत ध्यान दिएको देखिँदैन। केवल राजनीतिक कारणले जफत गरिएको भन्नेमा मात्र ध्यान दिई कानुनबमोजिम अधिग्रहण भई सरकारको नाममा आएको जग्गासमेत जफत गरिएको भन्ने नाममा कुनै कानुनी व्यवस्थाका आधारमा नभई भावनामा बगी राजनीतिक निर्णय गरेको देखिन आयो। …जग्गाजमिनका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनका प्रावधानको उल्लेख नगरेमा कानुनको बर्खिलाफ हुन जान्छ भन्नेतर्फ ध्यान नदिएका कारण गलत र गैरकानुनी निर्णय भएको देखियो।

जग्गाजमिन वा सम्पत्तिका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् (माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका नेतृत्व) ले गरेका निर्णयहरू तथ्यपूर्ण, कानुनसम्मत र विवेकपूर्ण हुनुपर्नेमा प्रस्तुत विषयमा कतिपय निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण भएको देखिन आयो। यसमा मुख्यतः सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गर्दा नै कानुनी र तथ्यगत विषयमा प्रवेश नै नगरी नियतवश गलत मनसायले मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गराउन प्रयास गरेको देखियो। प्रस्ताव पेस गर्न टिप्पणी उठाउने, राय दिने, निर्णय गर्न मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने सचिव र प्रस्ताव उठाउन निर्णय गर्ने मन्त्रीहरूसमेत उपर अधिकारसम्पन्न निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्नेसमेत देखिन आयो।

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पेस भएको प्रस्तावको तथ्यगत पक्ष र कानुनी आधारका बारेमा ध्यानै नदिई प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरू (माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेल) को पनि ठूलो कमजोरी देखिन आयो। माथि उल्लेख भएका २०६७ वैशाख ३१ र २०६९ असोज १८ का मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू कानुनी र तथ्यगत आधारमा त्रुटिपूर्ण देखियो, जसलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्ले सच्याउनैपर्ने देखियो।

तत्कालीन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने।’

ओली सरकारको निर्णय

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट २०७५ फागुन ६ गते स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय राज्यको हित र प्रचलित कानुनविपरीत भई उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा गई मुलुकलाई हानिनोक्सानी हुन गएको देखिएको हुँदा मन्त्रिपरिषदबाटै उक्त निर्णय खारेज गर्ने।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासपरिसर विस्तारका क्रममा भएको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट २०६७ वैशाख ३१ गते सरकारी, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोमा पनि मोहीको हकहिस्सा मालपोत कार्यालयले कायम गर्नेसमेत गरी भएको निर्णय प्रचलित ऐन–कानुनको बर्खिलाप हुने गरी भएको देखिएकाले उक्त निर्णयहरू अध्ययन, विश्लेषण गरी ती निर्णयहरूका आधारमा भए, गरेका दूषित कार्यहरू प्रचलित कानुनबमोजिम खारेज गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मा प्रस्ताव पेस गर्ने। उक्त कार्यको टुंगो नलागेसम्म ललिता निवास क्याम्पभित्र उल्लिखित निर्णयका आधारमा जेजति सरकारी, सार्वजनिक बाटो, राजकुलो आदि जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज गरिएको छ। ती जग्गा तत्काल रोक्का राख्ने व्यवस्थासमेत भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को २०६९ असोज १८ को निर्णयका आधारमा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगत भिड्ने भनी गुठीको नाममा दर्ता गरी व्यक्तिविशेषका नाममा मोही कायम गरी भएगरेको कार्यबाट सरकारी जग्गामा हानिनोक्सानी भएको …यस निर्णयका आधारमा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी व्यक्तिका नाममा मोहीयानी कायम हुन गएको, साविक कामनपा वडा नं २३ ‘क्ष’ र ‘ह’ समेतको जग्गा क्षेत्रफल ३–१२–३–० व्यवस्था भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्काल रोक्का राख्ने।’

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय :

‘गृह मन्त्रालयको प्रस्तावको क्रम संख्या ३ का सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने– सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्याउने सरकारी कर्मचारी, सो जग्गा पहिलोपटक आफ्नो नाममा कायम गरी लिने व्यक्ति तथा सो प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा लेखिपठाउने। र, अन्य विषय प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने।’