अहिलेको सरकारको विकल्प खोजिहाले नेतृत्वमा आउनसक्ने पात्र पनि पटक पटक परीक्षण र असफल भएका नै हुने प्रबल सम्भावना छ । उहाँरूबाट पनि देश प्रताडित नै थियो, परिस्कृत थिएन । दश, सरकार भनेको सन्तान अनि सत्तारुढ दल त्यसको अभिभावक हो । सन्तानले आशातित सफलता नपाएको खण्डमा सन्तान फेर्ने होइन कि उसको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोगचाहिँ अभिभावकको धर्म र दायित्व हुन्छ । अरूलाई सरकार परिवर्तनको उत्पे्ररणा दिनेगरी आन्तरिक किचलो जन्माउनु दलीय अपराधसमेत हो । त्यसैले अर्को आवधिक निर्वाचनले नयाँ तथा ऊर्जाशील राजनीतिक समीकरण नबनाउँदासम्म यो सरकारको विकल्प रहँदैन र खोज्नुहुँदैन

डा. अतीन्द्र दाहाल

वर्तमान सरकार लामो समयदेखि घेराबन्दीमा छ । राजनीतिका स्वाभाविक कोर्ष तथा विषयहरूभन्दा सरकारको परिवर्तनमाथि दलहरूको चासो बढी देखिन्छ । लेखक राबर्ट ग्रिनको पुस्तक ‘द फोर्टीएट लज अफ पावर’ अनुसार सके आफूले हत्याउने, नसके पनि कम्तीमा भएकालाई जबर्जस्त गलहत्याउने कुण्ठित मनसायले राजनीतिलाई जहिल्यै धमिलो तथा अशोभनीय बनाउँछ । वर्तमान सरकारमाथि सोही मनसायको दुस्प्रयास दलहरूको राजनीतिक बेइमानीको उत्कर्षसमेत हो । आम मानिसलाई राजनीतिप्रति निरन्तर निराशा अनि चरम वितृष्णा हुनुको एक प्रधान कारण त दलहरूले सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उन्नति एवं नैतिक तथा चारित्रिक कायापलट सट्टा केवल सरकारको परिवर्तन तथा शक्तिको प्राप्तिमा मात्र मुख्य ध्येय राख्नु पनि हो ।

अहिले पनि यस्तो अभ्यास रोकिएका छैनन। विभिन्न दलहरूबीच भिन्न/भिन्न प्रकारका छलफल निरन्तर भइरहेको चर्चा÷परिचर्चा छ । तर यो सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा राजनीतिक तथा संवैधानिक रूपमा समेत सहज छैन । विविध दश कारणले गर्दा अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्न मिल्दैन । एक, लामो समय हामीकहाँ अस्थिरताको कहालीलाग्दो तथा अत्यासपूर्ण अवस्था थियो । यो सरकार बन्नु पहिलेको २७ वर्षमा विभिन्न प्रकारका गरी २६ सरकारहरू बनेका थिए । यद्यपि वर्तमान अथवा विगतमा रसिया, चीन, बङ्गलादेश, जर्मनी, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा लगातार तीन कार्यकाल अथवा बढीसम्म सत्ता सम्हालेका नेतागण छन् । निरन्तर सरकारको परिवर्तनले राजनीति अस्थिरताको आभाष हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा शिथिलता आउँछ, विकासका आयोजना प्रभावित बन्छन् ।

अर्थतन्त्रको गतिशिलतामा अवरोध हुनसक्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अनि समन्वयमाथि द्विविधा उत्पन्न हुन्छ । देशको सामरिक प्रगति एवं दिगो विकासका आधार निर्माण गर्न स्थिर सरकार आवश्यक पर्छ । कम्तीमा स्थिरताको आभाष गर्न÷गराउन पनि यो सरकारको विकल्प खोज्नु किमार्थ औचित्यपूर्ण हुँदैन । दुई, प्रजातन्त्रका पिता मानिने दार्शनिक अरस्तुले निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको धड्कन मान्नुहुन्थ्यो । रूवी समिर तथा म्याट फल्नरकृत पुस्तक ‘ह्वाट इज विग डिल अबाउट इलेक्सन’ ले निर्वाचनलाई नागरिक सार्वभौमताको मुख्य मापक बताउँछ । अब सम्मुखमा निर्वाचन पनि छ । एक वर्षको आसपासमा स्थानीय अनि अर्को आधा वर्षमा प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचनसमेत हुने भएकाले अन्तिम घडीमा सरकारको परिवर्तनले प्रशासनिक असहजता उत्पन्न हुन्छ । निर्वाचनमा सबैको विश्वास लिनुपर्ने सट्टा भएको सरकारको प्रतिस्थापन खोज्दा राजनीतिक अविश्वासको माहोल बन्छ ।

तीन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेकपाको एकीकरण बदर भएपश्चात् पछिल्लो सङ्घीय निर्वाचन तथा सरकार गठनताकाको फरक/फरक हैसियतमा दुई दलको अस्तित्व स्थापित छ । त्यसबेला यो सरकार धारा ७६ को २ अनुसारको संयुक्त सरकार बनेको र अहिले उही अवस्थामा छ । जसलाई त्यसबखत अनि अहिले पनि माओवादीको दलको समर्थन छ । उक्त धाराअनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा गुमाएमा निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रावधान छ । समर्थन कायम राखेर सरकारको विकल्प नखोजे हिजो प्रतिनिधि सभा (संसद्) को विघटन प्रक्रियागत हिसाबमा नमिलेको भनेर संसद् पुनस्र्थापनाको माग राखेको सान्दर्भिकता प्रष्ट हुन्छ होला । विश्वासको मत नदिएर निर्वाचनमा नै पुर्याउनु थियो भने हिजो संसद् विघटनको विरोध किन भन्ने यक्ष नैतिक प्रश्न उठ्नेछ ।

चार, यदि विभिन्न दलले भनेजस्तो यो सरकार पूर्ण असफल भएको हो भने त उनीहरूले यसलाई तत्काल विस्थापित गर्नुसट्टा अझै केही समय चल्न दिनुचाहिँ राजनीतिक रूपमा हितकारी हुन्छ । उनीहरूको पूर्वाग्रही आरोपलाई विश्वास गर्ने हो भने यो सरकार जति लामो समय रह्यो त्यति नै जनतालाई सास्ती हुने, देशको अविकासले प्रश्रय पाउने, समस्या तथा बेथिति चुलिने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था बन्नु भनेको त अहिले विरोध गर्नेहरूलाई आगामी चुनावमा उनीहरूका पक्षमा जनमत सिर्जना हुने स्थिति आउनु पनि होला । त्यसैले सरकार अलोकप्रिय छ भने त्यसमा उनीहरू त खुसी भएर अर्को निर्वाचनमा आफ्नो चुनावी हतियार बनाउने सोचसहित अझै सरकारको निरन्तरता अनि त्यो निरन्तरताले दिने अलोकप्रियताको चाहना गर्नुपथ्र्यो होला नि । पाँच, विभिन्न गठबन्धन र धेरै दलको सरकारमा भागबण्डा तथा शक्ति बाँडफाँटको प्रक्रिया लामो रहन्छ । चुस्त÷दुरुस्त प्रशासन अनि विकासभन्दा आन्तरिक कचहरीमा बढी समय व्यतित हुन्छ ।

छ, सबैभन्दा महत्वपूर्ण त यो हो कि पछिल्लो निर्वाचनको जनमत भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नाममा नै आएको हो । कानुनी हिसाबले हाम्रो व्यवस्था सुधारात्मक संसदीय प्रणालीमार्फत समाजवादी राजनीतिक चरित्र अवलम्बन गर्ने हो भनेर संविधानको प्रस्तावनामा समेत उल्लेख छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने हो, नागरिकले संसद् सदस्यलाई मतदान गरेका हुन् । तर कहिलेकाहीँ निर्वाचनमा प्रक्षेपित उम्मेदवारका कारण नागरिकको मतदान अभ्यास फरक पर्नसक्छ । उसको लोकप्रियता तथा अवधारणाका आधारमा सर्वसाधारणले फरक प्रकारको मतदान रुचाउन सक्छन् । छिमेकी देश भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियताको कारण करिब ३० वर्षपछि भारतीय जनता दलले सुविधाजनक बहुमत पाएको त्यहाँका अनुसन्धानहरूले प्रष्ट देखाएका थिए । उहाँ प्रधानमन्त्रीमा पुगेर काम गर्न पाउनुहोस् भन्ने जनआकाङ्क्षा र आशय भएकाले उक्त अवस्था सिर्जना गर्न संसद्मा उहाँको दललाई मत दिनु आवश्यकता बन्यो । राजनीतिमा सिद्धान्त, विचारसँगै पात्रको पनि अहं भूमिका हुन्छ । नागरिकले कुनै पात्रलाई ल्याउन अथवा नल्याउन दलीय घेरा नाघेरै मतदान गर्ने अभ्यास पछिल्लो राजनीतिमा प्रशस्तै देखिँदैछ । कुनै बेला नेपाली काँगे्रसले अबको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेर नै बहुमत पाएकोे इतिहाससमेत छ । स्थानीय निर्वाचनमा नागरिकले दलभन्दा पनि धेरै सवालमा आशा लागेका र सम्भावना रहेका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गराउन असमानान्तर मताधिकार प्रयोग गरेको देखियो । मेयर र उपमेयर फरक दलबाट अनि वडा सदस्यहरूमा फरक÷फरक दलका उम्मेदवार निर्वाचित हुनुभएको अवस्था जगजाहरै छ ।

त्यही चरित्र गएको सङ्घीय निर्वाचनमा पनि सघन रूपले अभ्यासमा आएको सत्य नकार्न मिल्दैन । नेकपा एमाले संसद्को पहिलो दल भएकोले उसले सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि दलको उक्त हैसियत र लोकप्रियतामा धेरै हदसम्म चाहिँ आगामी प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुपर्छ भन्ने नागरिक आशाको भूमिका प्रधान थियो । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चित्रण गरिएकै कारण पनि दलको लोकप्रियता बढोत्तरी भएको सत्य हो । सात, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले सबैभन्दा धेरै मत दिएर पहिलो बनाएको दलको सरकार भत्काएर अन्य प्रकारका गठबन्धन बनाउने कुरा आम मतदाताको भावना तथा आशयको समेत बर्खिलाप हुन्छ । आठ, प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतका प्रख्यात पूर्वप्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिलको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ । प्रजातन्त्र संसारको सबैभन्दा खराब शासन व्यवस्था हो तर संसारमा योभन्दा राम्रो अर्को विकल्प पनि छैन । अधिकांश देशमा नागरिकलाई अवस्थित व्यवस्थामाथि निराशा, गुनासा हुन्छन् । आन्दोलन, विरोध, हुलदङ्गा भइरहन्छन् । पछिल्ला एक दुई वर्षमा पनि संसारभर विभिन्न खालका आन्दोलनका छाल उछालिए । हङकङमा नयाँ कानुनविरुद्ध लामै असन्तुष्टि प्रदर्शन भयो ।

फ्रान्स, जर्मनी, इटालीलगायतमा सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको तथा भ्रष्टाचार बढेको भनेर विरोध चुलियो । फिलिपिन्समा आतङ्कवाद विरुद्धको विधेयकको विरुद्धमा, इजरायलमा प्रहरी हिरासतमा एक ३२ वर्षीय शिक्षकको शङ्कास्पद मृत्युमाथि, ब्राजिलमा राष्ट्रपतिको हेलचेक्राइँ विरुद्ध, चिलीमा लकडाउनमा भएको खाद्यान्न सङ्कटको विरुद्धमा सडक आन्दोलनहरू भए । अमेरिकामा एक अश्वेत नागरिक जर्ज फोयडको निर्मम हत्यापछि चर्किएको आन्दोलनले प्रहरी बललाई नै घुँडा टेकायो । शत्प्रतिशत नागरिक सन्तुष्टि तथा सकारात्मक सार्वजनिक विश्वास भएको अवस्था कतै हुँदैन । प्रजातन्त्र भनेको कम खराब विकल्प छान्ने अभ्यास हो भन्नेहरू पनि छन् । विगतमा नेपालमा बनेका सबै सरकार अरूभन्दा कम खराब विकल्पको रूपमा हेरिएको थियो । एउटा नयाँ सम्भावनाको सुरुवात पनि हुनसक्छ, देशको परिवर्तनको लागि काम गर्नसक्छ भन्ने आशामा निर्माण भएको सरकार सम्भवतः यही मात्र हो ।

नौ, अहिलेको सरकारको विकल्प खोजिहाले नेतृत्वमा आउनसक्ने पात्र पनि पटक पटक परीक्षण र असफल भएका नै हुने प्रबल सम्भावना छ । उहाँरूबाट पनि देश प्रताडित नै थियो, परिस्कृत थिएन । दश, सरकार भनेको सन्तान अनि सत्तारुढ दल त्यसको अभिभावक हो । सन्तानले आशातित सफलता नपाएको खण्डमा सन्तान फेर्ने होइन कि उसको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोगचाहिँ अभिभावकको धर्म र दायित्व हुन्छ । अरूलाई सरकार परिवर्तनको उत्पे्ररणा दिनेगरी आन्तरिक किचलो जन्माउनु दलीय अपराधसमेत हो । त्यसैले अर्को आवधिक निर्वाचनले नयाँ तथा ऊर्जाशील राजनीतिक समीकरण नबनाउँदासम्म यो सरकारको विकल्प रहँदैन र खोज्नुहुँदैन ।

(लेखक प्रध्यापन गर्नुहुन्छ ।)